काठमाण्डौ । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा देखिने गरि काम गरेको छैन । अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर बिरामीहरु मर्न थालेपछि सिहंदरबारमा बसेर उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेलको नेतृत्वमा रहेको सिसिएमसीले दिएको निर्देशन समेत अस्पतालहरुले मान्ने अवस्था भएन । किनकी सरकार पक्षमा इमानदारीता नहुँदा दाताहरु समेत देखिएका छैनन् । उद्योगपति व्यापारीहरुको भिड बालुवाटारमा पुर्याएर आफ्नो पद सुरक्षा गरेका मोती दुगड जस्ता माफीयाका कारण नेपाली जनताले भारतबाट आउन लागेको कोरोना भ्याक्सिन रोकिएको थाहा पायो । उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेल जतिसुकै साधु बन्ने खोेजेपनि उनीसँग जोडिएको ओम्नी समुहको अपराधमा छानबीन गर्ने निकाय छैन । नितिगत भ्रष्टचार गरेर मौकाको फाइदा उठाउने र पार्टीको बदनाम गर्ने चरित्रहरुका कारण ओली सरकार बदनाम छ । यहि बदनामीका कारण दाताहरु सरकारसँग भड्किएका छन् । सम्भव नै नहुने कुरो १५ दिन भित्र सबै अस्पताललाई अक्सिजन प्याल्ट जडान गर्न दिएको आदेश निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एसासिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिूसन अफ नेपालले अस्विकार गरेको छ । निजी अस्पतालहरुले तारे होटलहरुको शुल्क देखाएर कोरोनाका पिडीतहरुलाई कबुलियत नामा गरेर लुटेको तर्फ सिसिएमसी बोल्दैन । अस्पतालमा बेड थप्न सरकार चासो दिदैन ।

सरकारी अस्पतालमा देखिएको अभाव टार्न स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्दैन । बिर अस्पतालसँगै रहेको ट्रमा सेन्टरको पिडा सीसीएमसीको नजरमा पर्दैन । मुलुक यति खेर बन्दुकको आडमा चलेको कुरा ट्रमा सेन्टरले पाउने अक्सिजन प्रहरीले लुटेर लगेको अवस्थाले जनाउछ । प्रहरी पनि जनताको सेवा गर्न खटेको समूह हो । त्यसले लगेका अक्सिजन कोरोनाका पिडीतहरुले पाउने हुन् । तर कारखाना मै गएर हैकम पर्दशन गरेर ट्रमा सेन्टरको अक्सिजन अभाव र बिरामीको छटपटी नदेख्ने कस्तो प्रहरी रहेछ त ओली शासनमा ? अक्सिजन प्याल्न जडान गर्दा लाग्ने खर्चको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि बोल्दैन । गम्भीर अवस्थामा निर्णयहरु पनि गम्भीर हुनु पर्दछ । तर सत्ताको धम्की दिदै कारोनाका पिडीतहरुलाई मार्ने काम सरकारले गर्नु हुदैन । अहिले त्यही भइरहेको छ जुन आम नेपाली जनताले चाहेको थिएन । राज्य जनताबाट टाढा छ । यदि राज्य जनपृय थियो भने जनताको सेवाका निम्ति आर्थिक स्रोत परिचालन गर्दथ्यो ।

सामान खरिद गर्दा कमिशन कहाँ पाइन्छ ? ४ डलरको भ्याक्सिन ६.०५ डलर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सिसिएमसीको ध्यान केन्द्रीत रहेको कारण अक्सिजन प्याल्नको समस्यामा निजी अस्पतालहरुले तदरुकता नदेखाएका हुन् । यो समस्याको बारेमा न त सर्वदलिय बैठक बस्छ न त मन्त्री परिषदले लकडाउनको समयमा उत्पन्न समस्याको समाधानमा ध्यान दिन्छ । एउटा प्याल्न जडान गर्न झण्डै २ करोड खर्च लाग्छ । त्यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार खडा गर्न ५० लाख खर्च हुन्छ ।

यो वास्तविकता न त स्वास्थ्य मन्त्रालय बुझ्छ । न त सरकारका ठेकदारहरुले बुझेका छन् । कतिपय अस्पतालहरु सीसीएमसीको कोटामा नपरेर अक्सिजनको अभावमा आफ्नो सेवा बन्द गर्न बाध्य छन् । निजी अस्पतालहरु सरकारको कदममा साथ दिन तयार भए पनि दबाब र हस्तक्षेप सहेर रिक्स लिने पक्षमा छैनन् । आफै पिडित देशले विदेश स्थित दाताहरुलाई विश्वासमा लिन सकेको भए कोरोना भ्याक्सिनको समस्या पर्ने थिएन । आशा देखाउने धेरै हुन्छन् । पिडामा साथ दिने थोरै यो वास्तविकता सत्ता सञ्चालकहरुले बुझ्न सकेको भए मुलुकको अवस्था यस्तो भयावह हुने थिएन ।