काठमाडौं । नेकपाको विभाजनको मूख्य कारण मानिएको अमेरिकी स्वार्थको योजना एमसीसी अघि बढ्ने भएको छ । झन्डै दुई वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि नबढेको एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले पहल थालेको छ । सरकार र सदनको समेत टकरावको अवस्था बन्दै आएको सम्झौता कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकार प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा ९एमाले०का सांसद खगराज अधिकारीले समेत एमसीसी अगाडि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री तथा सदनमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सांसदहरूले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।