काठमाण्डौ । २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा स्वतः रुपान्तरित भएका थिए । संवैधानिक अदालतले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला गर्ने क्रममै यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘चुनाव पश्चात सुरुमा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालयको मिति २०७४/११/३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको देखिएता पनि मिति २०७५/२ /३ मा दुई पार्टी एकीकरण भई मिति २०७५/२/५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री संयुक्त संसदीय दलको नेता चुनिनु भएपछि उहाँको हैसियत धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रुपमा भएको तथ्यगत रुपमा देखिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त उपधारा अन्तर्गत शपथ नलिए पनि उपधारा २ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रहेकै बखत एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएपछि स्वतः उपधारा १ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भएको सर्वोच्चको फैसलाको सार हो ।गत फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएपछि पनि दुई महिनाभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री ओली उपधारा १ अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री रहिरहे । गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भए । लगत्तै राष्ट्रपतिले उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै दलहरूलाई तीन दिनको समय दिए पनि उक्त अवधिभित्र कसैले दावी पेश नगरेका कारण पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बने । यसपटक उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ उपधारा ४ मा भने उपधारा २ र ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया मै नपुगी उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरिदिएको बताएका थिए । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गर्दै आफू मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको बताएका थिए । लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरूलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा तोकेर बहुमतसहित सरकारको दावी गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।

संविधानको उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यस अनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले देउवाको दाबी खारेज गरिदिइन् । र, ओलीले नै पुनः उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गर्दै संसद विघटन गरिदिएका छन् । उपधारा २ को प्रधानमन्त्री बन्ने, उपधारा १ मा फड्किने । फेरि उपधारा २ मा फर्कने अनि संसदमा बहुमत गुमाएपछि ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बन्ने । अनि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिइकन उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने संसद विघटनको अधिकार पनि आफैं प्रयोग गर्ने । ओलीले गरेको यो सत्ताको अभ्यास नेपालको संसदीय इतिहासको अनौठो नजिर बन्न पुगेको छ ।