काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अभिव्यक्तिलाई लिएर बहालवाला न्यायाधीशहरूले संगठितरूपमा प्रतिवाद गरेका छन्। न्यायाधीशहरूका तर्फबाट न्यायाधीश समाज, नेपालनामक संस्थाले एक विज्ञप्ति जारी गरी त्रिपाठीका अभिव्यक्तिलाई अवाञ्छित, कानुन व्यवसायीको आचरणविपरीत र न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलाउने खालको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्त एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राई र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्रिपाठीले न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए। त्रिपाठीबाट विभिन्न सञ्चार माध्यममा सो मुद्दामा भएको आदेश गर्ने न्यायाधीशका सम्बन्धमा बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भनी सर्वसाधारणमा न्यायपालिकाप्रति नै भ्रम र अनास्था फैलाउने गरी अन्तर्वाता दिएको कुरा युट्युब च्यानलहरूमा प्रसारण भएको पाइएकोले सो सम्बन्धमा समेत यस न्यायाधीश समाज, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,ु समाजका महासचिव टेकनारायण कुँवरले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ुकुनै न्यायाधीश विशेषबाट कानुनबमोजिम न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी भएको कुनै आदेश वा कामकारबाही कानुन विपरीत भएको भन्ने लागेमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा कानुनबमोजिमकै प्रक्रिया अवलम्बन गरी उपचार खोज्नु स्वाभाविक हुन जान्छ। तर त्यसतर्फ नलागी वरिष्ठ अधिवक्ताजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफूले बहस गरेबमोजिमको परिणाम नआएको भन्ने आधारमा कानुन व्यवसायीको आचरणविपरीत हुने गरी आदेश गर्ने न्यायाधीश उपर नै बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अन्तरर्वाता दिएको देखियो। वरिष्ठ अधिवक्ताको उक्त अभिव्यक्तिबाट प्रचलित न्यायिक पद्धति र समग्र न्यायपालिकाप्रति नै अनास्था पैदा हुन जाने हुँदा न्यायाधीश समाज नेपाल त्यस प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरुप्रति खेद व्यक्त गर्दछ। विज्ञप्तिमा त्रिपाठीमाथि भएको भौतिक आक्रमणको पनि विरोध गरिएको छ। लामिछाने कास्की अदालतमा ६५ लाख र काठमाडौँ अदालतमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरी रिहा भएका छन्। अहिले उनी बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दाको प्रतिवाद गर्न रुपन्देही अदालत पुगेका छन्। त्यहाँ पनि उनीविरुद्ध थुनछेक बहस चलिरहेको छ। कास्की अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग राखी सरकारी पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ। ती न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा पनि उजुरी दर्ता भएको छ।