काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफूविरुद्ध सरकारले गरेका निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष पुनः आग्रह गरेको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाउँदै एनसेलले सरकारका केही निर्णय कानुनविपरीत रहेको, विदेशी लगानीको वातावरण प्रभावित भएको तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा असर पुगेको दाबी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा नेपाल सरकारको ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद् निर्णय, त्यसकै आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा राखेका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दशौँ संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

एनसेलले यसअघि पनि २३ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यही विषयमा निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक परे आफ्नै अघिल्ला निर्णय संशोधन, खारेज वा नयाँ निर्णय गर्न सक्ने कानुनी अधिकार राख्छ। त्यसैले यस विषयमा पनि पुनरावलोकन गरी उपयुक्त निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

एनसेलको मुख्य दाबी

एनसेलले आफ्नो मुख्य कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयमा सरकारले गरेको निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणमा राखिएका अतिरिक्त शर्त तथा नियमावली संशोधनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को मर्मसमेत प्रभावित गरेको दाबी गरेको छ।

कम्पनीले यस्ता निर्णयले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण र दूरसञ्चार क्षेत्रप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेको छ।

विवाद कसरी सुरु भयो?

एनसेलको तत्कालीन प्रमुख लगानीकर्ता आजियटा इन्भेष्टमेन्ट (यूके) ले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर १५ मंसिर २०८० मा स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेको थियो। स्पेक्ट्रलाइट यूके गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो।

यस कारोबारपछि दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर खरिदबिक्री गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त स्वामित्व हस्तान्तरणलाई हालसम्म औपचारिक मान्यता दिएको छैन।

उक्त सेयर कारोबार बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिँदै मुद्दा टुंग्याएको थियो।

एनसेलले भने तत्कालीन सरकारले अनावश्यक रूपमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याएर आफूविरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको दाबी गर्दै त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।