काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्ने दाबीसहित केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति सरकारको गम्भीर असहमति रहेको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्री गौतमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको ‘क्रेडिबल रिपोर्ट’ (विश्वसनीय प्रतिवेदन) को स्रोत, आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूसँग माग गरिन्।

हालै केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजनीतिक दबाब परेको तथा राजीनामा नदिए महाभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय प्रतिवेदन प्राप्त भएको दाबी गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त दाबीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले न्यायाधीशमाथि यस्तो प्रकारको दबाब नदिएको स्पष्ट पारिन्। तथ्य र प्रमाणबिनै सरकार र मन्त्रालयमाथि आरोप लगाउनु जिम्मेवार अभ्यास नभएको उनको भनाइ थियो।

‘सरकारमाथि यति गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि त्यसको आधार भनिएको क्रेडिबल रिपोर्ट के हो भन्ने जानकारी सरकारले पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘ठोस प्रमाणबिना संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नु उचित होइन।’

मन्त्री गौतमले नेपालको विधायिकी प्रक्रिया संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएकाले बाह्य निकायहरूले संसदको सार्वभौमिकता र देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने ढंगले टिप्पणी गर्नु स्वीकार्य नहुने धारणा राखिन्। उनका अनुसार नागरिक समाज वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सुझाव र चासो व्यक्त गर्न सक्छन्, तर संसदको निर्णय प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने वा ‘ओभररुल’ गर्ने शैलीमा अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त हुँदैन।

उनले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने उल्लेख गर्दै त्यस्तो चासो तथ्यमा आधारित र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर व्यक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

राष्ट्रिय संवेदनशीलताका विषयमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्नो दाबी पुष्टि हुने आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन्।

बुधबारको समिति बैठकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, देखिएका चुनौती र सुधारका सम्भावित उपायबारे पनि सांसदहरूबीच छलफल भएको थियो।