काठमाडौँ । सत्ता गुमाउनु पर्दाको पीडामा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिल्थ्यो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदलाई सांसदबाटै निकालिदिन्थे तर अदालतले बाटो छेकिदिएका कारण चाम्रिएका ओलीले स्पष्टीकरण सोध्ने भएका छन् । केन्द्रीय कमिटीको सोमबारको दसौं बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय लिएको हो । फ्लोर क्रस गर्ने सांसदले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ, उहाँहरूले दिएको स्पष्टीकरणका आधारमा पार्टीले कारबाही गर्छ, प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, १० बुँदे सहमतिले आफ्नो सरकार ढालेर अर्को पार्टीलाई मत देऊ, पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर भन्दैन । देउवालाई विश्वासको मत दिनेमा नेता माधव नेपालसहित जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, विरोध खतिवडा, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, नीरादेवी जैरु, कलिला खातुन, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरला यादव, लक्ष्मी चौधरी र मेटमणि चौधरी थिए । त्यसैगरी ओली पक्षबाट गोपाल बम, धनबहादुर बुढा, पार्वती विशंखे, समिना हुसेन, प्रेम आले, कृष्णकुमार (किसन) श्रेष्ठ, बिना बुढाथोकी र हीरा केसीले देउवालाई मत दिएका थिए । देउवालाई मत दिने नेताहरूमाथि कारबाहीको प्रस्तावको विषयलाई लिएर बैठकमा विवाद भएको थियो । ओलीले स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दा केन्द्रीय सदस्यहरू महेश बस्नेत, खिमलाल भट्टराई, कर्ण थापा, रामेश्वर फुँयाललगायतले त्यो प्रक्रियामा नगई तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, बैठकले २४ घण्टाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसद प्रेम आले र किसन श्रेष्ठको पनि ओलीले आलोचना गरेका थिए । आलेलाई आफूले मन्त्री बनाए पनि काम गर्न नसकेपछि हटाएको र फेरि मन्त्री पाइन्छ कि भनेर देउवालाई मत दिएको टिप्पणी गरे । श्रेष्ठले भने आफू नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुन धेरै जोडबल गरे पनि नबनाएको उनले बताए ।