काठमाडौं । अर्थ सम्बन्धी ज्ञानको खानी अर्थ सचिव पदमा थिए रामेश्वर खनाल । स्व. भरत मोहन अधिकारी अर्थमन्त्री । उनलाई त्यो पदमा हुँदा आफू कानुनी सल्लाहकार भएको गोल्छा समूहका लागि कर छूट दिलाउने कर कानुनका छिद्र खोज्नै पथ्र्यो । त्यो बेला रामेश्वरले मानेनन् । बरु पद छाडे । हो तिनै अहिले अर्थमन्त्री छन् । तर उनको स्कट कम्पनीको कारोबार उनकी श्रीमतीले चलाउँथिन् । अर्थमन्त्री खनालले चुनाव खर्च जुटाउन टुक्रे योजना खारेज गराए । विष्णु पौडेल घरमै पैसा गन्ने मेशिन राखेर देशको राजश्व केपी ओलीको पाउमा चलाएर उपप्रम एवं अर्थमन्त्री पदमा रमाएकै थिए ।
उनले बजेट महाशाखामा सुमन दाहाल, राजश्वमा उत्तम कुमार खत्री, वैदेशिक समन्वयमा धनीराम पौडेल ल्याएका थिए । तिनै सहसचिवहरूबाट मन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रालय चलाउँदै छन् । भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग जस्ता संस्थाहरू छ÷छ महिनामा प्रमुख फेरेर राज्यलाई आउने राजश्व आफैं कुम्ल्याउन व्यवस्था विष्णु पौडेल एक्लैले मिलाएका होइनन् । उनको घरमा पैसा गन्ने मशिन त्यही लुटको संकेत हो । सीमा क्षेत्रको राजश्व लक्ष्यमा पुग्न नसक्नु सिंहदरबारको भष्मासुर प्रवृत्ति हो । नेपालमा आन्दोलन हुँदा भारतले बोर्डर सिल गर्दा पनि माफियाको धन्दा रोकिँदैन । सरकारले भौतिक क्षति भएको रेकर्ड संकलन गर्दैछ । आन्दोलनको असर मध्यम वर्गका पर्छ । त्यो वर्गले राज्यको साथ पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले दिलाएको रोजगारी गुमाएका हजारौं श्रमिकहरू बिचल्लीमा परे चुनावी सरकारले हेर्दैन । जबकि झण्डै १ खर्ब खर्च हुने मध्यावधि चुनाव देशले व्यहोर्नु परेको छ । जनताले सडक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका लागि सांसदबाट चुनाव लक्षित योजना पाउने अवस्था भएन । कर्मचारी वर्ग देशको हुनुपथ्र्याै । काँग्रेस र एमालेको बनेर स्वार्थका खेती चम्काउने दौडधूपमा हुने गर्छ भने मुलुकले केही पाउँदैन । जनताको अपेक्षा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, घुसखोरीको अन्त्य, न्यायिक निष्पक्षता नै हो । अन्तरिम सरकारको ध्यान त्यता जानैपर्छ ।