काठमाडौं । अष्ट्रेलिया सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को संघीय बजेटमार्फत स्थायी आप्रवासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ नीतिअनुसार अब उच्च दक्षता भएका आप्रवासीलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।

अष्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यम सेभेन न्युजका अनुसार, सरकारले स्थायी बसोबास (Permanent Migration) प्रणालीअन्तर्गत प्रयोग हुँदै आएको Points Test लाई पुनःसंरचना गर्दै श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने तयारी गरेको हो।

विशेषगरी व्यापार, प्रविधि, निर्माण, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभाव बढ्दै गएकाले सरकारले ती क्षेत्रमा आवश्यक सीप भएका आप्रवासीको भिसा प्रक्रिया थप छिटो र सहज बनाउने जनाएको छ।

सरकारले नयाँ सुधारमार्फत शिक्षा, कार्यअनुभव, अंग्रेजी भाषामा दक्षता र पेशागत सीपलाई बढी महत्व दिने संकेत गरेको छ। श्रम बजारमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने नीति सरकारले अघि सारेको हो।

पछिल्ला केही वर्षदेखि अष्ट्रेलियाले निर्माण, स्वास्थ्य सेवा र क्षेत्रीय विकास क्षेत्रमा श्रमिक अभावको समस्या झेल्दै आएको छ। सरकारले नयाँ नीति लागू भएपछि अर्थतन्त्रमा गति आउने र उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ।

यस सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, दक्ष आप्रवासी तथा अस्थायी कामदार समुदायमा समेत चासो बढाएको छ। विशेषगरी स्थायी बसोबासको लक्ष्यसहित अष्ट्रेलिया पुगेका आप्रवासीहरू नयाँ नीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्।