काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जानकारीबिनै पदबाट हटाएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र असन्तुष्टि बढेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले समेत सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीलाई जानकारी नै नदिई निर्णय गरिएको बताएका छन्। लामिछानेले पनि सरकारले गरेका सबै निर्णयमा पार्टीले समर्थन नगर्ने र आवश्यक पर्दा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

यसैबीच, पदबाट हटाइएका कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन्। रिट दर्ता तथा सुनुवाइको प्रक्रिया भने टुंगिएको छैन।

रास्वपाभित्र यस विषयमा सचिवालय बैठक बोलाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। पार्टीका नेताहरूले अब घटनाक्रमको न्यायिक परीक्षण र पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

यस प्रकरणले प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति लामिछानेबीचको समन्वय तथा सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।