काठमाडौं । आफ्नो ऐन नियम भन्दा राजनीति दाउपेचमै रमाएर लुटाहा नेताको सेवक बन्ने काँग्रेस र नेकपा एमालेको भगिनी संगठन नेपाल प्रहरीको कर्तव्य राष्ट्रिय ठगको संरक्षण गर्नुमै छ । संगठनको अभिभावक सरकार प्रमुख भन्दा गृहमन्त्री हुने नेपाल प्रहरीमा आईजीपी बसन्त कुँवरको राजनीतिक फड्को काँग्रेसकी भ्रष्टाचारकी कुलदेवी डा. आरजु राणको आशिर्वाद हो । उनका दाजु बाबुराम कुँवरको दौडधुप र ब्रिफकेश बुझाउने कर्म छँदै थियो । कुँवरको टोली ०७५ फागुन ११ मा एसपीमा बढुवा भएको हो । त्यो बढुवामा उनी १२ औं नम्बरमा थिए । ०५२ भदौमा सेवा प्रवेश गरेका एआईजी भीम ढकाल १३औं स्थानमा थिए भने कुँवरसँगै निरिक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका उमेशराज जोशी तेस्रो नम्बरमा भएर पनि काँग्रेसी कुलदेवीको नजर नपर्दा बल्ल एआईजी भएका छन् । जोशीलाई राजनीति साथ भन्दा परिस्थितिले बल्ल तल्ल एआईजी जुराएको हो । सेवा अवधि ३० वर्ष उमेरहद ५८ भएकाले जुन पहिलो आउँछ त्यसकै आधारमा बिदा लिनु पर्ने प्रहरी नियम छ । कुँवरको सेवा प्रवेश ०५१ चैत ५ हो । उनीभन्दापछि सेवा प्रवेश गरेका टेकबहादुर तामाङ, दीपक थापा अहिले एआईजी नै छन् । यिनीहरू ०५२ भदौ १९ मा सेवा प्रवेश गरेका पात्र हुन् । अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रवक्ता हुन बाध्य आईजीपी कुँवरले सहकारी ठगीमा रविको नाम जोडिएका उजुरी छैनन् भन्दै गर्दा रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, चितवनको सहारा र कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी सम्बन्धी उजुरीलाई प्रहरीले के भन्छ ? सप्रिमको ८ करोड कर्जा लिएका रविलाई सूर्यदर्शन र सहाराको ऋण प्रहरी आईजीपी कुँवरले तिरिदिएका छन् कि प्रश्न उठेको पनि छ ।
नेपाली काँग्रेस र एमाले खानदानी भ्रष्ट पार्टी हुन् । यिनका लागि अख्तियार र अदालत निरिह बन्छन् । अख्तियार र अदालतका नियुक्ति वाल न्यायाधीश र आयुक्तहरू काँग्रेस र एमालेका चउन्ने सदस्य भएकाले यी दलका नेताले गरेका टेरामक्स काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, एनसेल काण्ड, इन्टरनेट कम्पनीको लुट, वाइडवडी भुक्तानी, सुन तस्करी, पासपोर्ट चोरी काण्ड, लाउडा, धमिजा जस्ता पुराना र नयाँ काण्डमा छानविन हुँदैन । पशुपतिको जलहारी, झापाको गिरीबन्धु टिस्टेट, कोभिडकालका काण्डहरू एमाले एक्लैका हुन् । माओवादी नेता जोडिएका सुन काण्डले राम्रै प्रचार पायो । तर केपी ओली सहभागी ओम्नी, हुकाम, थामसेर्कु, जलारी, धर्मशाला काण्डहरू चर्चामा आएर पनि थन्किए । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका नायक नै ओली थिए । भ्रष्टाचारकी कुलायन डा. आरजु त दोस्रो दर्जाकी नेतृ न हुन् ।
अहिले आईजीपी बसन्त कुँवर आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सरुवा बढुवा गर्न समेत तीनै राष्ट्रिय गठ गृहमन्त्रीको ओदश कुर्न बाध्य छन् । आगामी निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट चुनाव लड्ने र रास्वपाको सांसद बन्ने दाउमा आईजीपी भएको चर्चा छ । जबकि प्रहरी आईजीपीबाट हटेपछि रातारात मान्छे अहपरण गर्ने हिँड्दै एमाले बनेका सर्वेन्द्रलाई २ पटक जनताले फालिदिए । माओवादीका कृष्ण महराको बदनाम गर्ने र एमालेका टोपबहादुर रायमाझीको सेवक भएर आईजीपी चर्चामा थिए । राजनीतिक सिद्धान्त भनेको ठूला दल काँग्रेस र एमालेको विरोध गर्ने पार्टीको कार्यक्रम भनेको ढाकाप्रसाद श्रेष्ठ लगाएर पैसा उठाउने शुरु गर्ने रवि र रास्वपाको रहेको छ । सभापति आफैंले त्यो बेला काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा प्रयोग गरेर भगाएका जिबी राईलाई माओवादी अध्यक्ष प्रम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रम तथा गृहमन्त्री भएका बेला भगाएका थिए । तर दोष सरकारलाई लगाए । त्यो कुरा काँग्रेसी सांसद गगन थापा, शंकर भण्डारी, प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मा, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्कासम्मलाई यसको भित्री रहस्य थाहा छ । उनीहरू आफ्नै सम्पत्ति रामहरि खतिवडाको रक्षा गर्न तयार भए । जो संसदको सामाजिक न्यायिक समिति सभापति हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका हरेक इस्यु तत्कालिन गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई भन्दा काँग्रेसी कुलायनलाई बताउने प्रहरी अधिकृतहरू भएको त्यो संगठनमा सञ्चार उद्यमी जमिम शाह हत्यामा बहालवाला एसपी समेत सहभागी भएको विषयले पनि ठाउँ पाएको थियो । सुन काण्डमा अपराधका एसएसपी दिवेश लोहनी आफैं सहभागी भएर मोरङ पुगेको कुरा नौलो होइन । आईजीपीले सहयात्री एआईजीहरूको सल्लाहमा बोल्ने हो । राष्ट्रिय ठगका संरक्षक बन्ने होइन ।
गरिब नेपालीले भविष्य हेरेर, पसिना बगाएर जम्मा गरेको रकम ठग्ने ठगहरूको संरक्षक बन्न वर्तमान गठबन्धनको जरुरी छैन । किनकि सरकार निर्माण गर्न १३८ सांसद जरुरी हुन्छ । एमाले ७८, माओवादी ३२, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ७, जनमत ६, नाउपा ४, लोसपा ४ गरी १४१ पुग्छ । रास्वपाका रविकै कारण सरकारबाट हट्यो भने पनि वापमन्थी गठबन्धन भत्कँदैन । किनकि मधेश प्रदेशमा जनमत र लोसपा, सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता सहकार्य गरेका छन् । काँग्रेसका गगन मण्डलीलाई ठुङ्न पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रास्वपाका रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमाथि सातखत माफी दिने छन् । किनकि केपी ओली आफैं सहभागी भएका अरवौंका घोटाला काण्डले नीतिगत रूप लिएको सुरक्षा फौजले पनि बुझ्नु पर्दछ । जिल्लाको उजुरी र सिआईबीको छानविन कानुनी प्रक्रियामा भएको कुरा बुझ्नु पर्छ ।

ट्राफिकको सेवा कष्ट
सडक यातायात सुधार छैन, सडक खुलाउन खटेका ट्राफिक नै कतै डन बन्छ कतै सारथी । सडक यातायात व्यवस्थापन गर्ने काम ट्राफिकले पाएको छ । तर कतिपय ठाउँमा जेब्रा क्रसभन्दा २–३ सय मिटर तल पु¥याएर बस रोक्न बस चालक बाध्य हुने गरेका छन् । भिभिआईपीको आउजाउ हुने महाराजगञ्ज चक्रपथदेखि बसुन्धारासम्म ट्राफिकबाट पीडित यातायात व्यवसायीहरू अनावश्यक झन्झट र यात्रुको आक्रोश सुन्न बाध्य छन् ।
यात्रु रोक्ने र चढाउने क्रममा सघाउने ट्राफिकले बृद्धवृद्धा, बालबालिकाको सेवा गर्नु त परेको कुरा उल्टै धम्क्याउने गर्छन् । ट्राफिक सडकको सेवक हो । तर उसको काम यातायात व्यवसायीमाथि दमन गर्ने भएको छ । जहाँ ट्राफिक छ त्यहाँ यातायात जाम गराइन्छ । विकसित मुलुकमा सडकमा ट्राफिक देखिँदैन । तर काठमाडौंमा ट्राफिक लाइट बनाएर सदुपयोग कहाँ कति भएको छ ? त्यो जानकारी दैनिकजसो ट्राफिकले लिएको छ कि छैन ? ठूलो सडकमा कुनै एक समूहले जुलुश प्रदर्शन गर्दा घण्टौं सडक जाम हुने गर्छ । व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी सुधार्न कोही जागरुक छैन । ट्राफिक चिट काट्नमै केन्द्रीत छ । नेपाल प्रहरीभित्र जस्तो भद्रगोल छ त्यस्तै हस्तक्षेप प्रहरी प्रशासनमा छ । लाइसेन्ट ट्रायलमा पनि ठगीको कारक बन्दैछ । सडकको अवस्था मोनिटरिङ गर्ने उपत्यका प्रहरीले चलाएको शान्ति सुरक्षाको अभियान कति सफल कति असफल भयो त्यसको दायित्व आफ्नै छ । सडक दुर्घटनाबाट बचाउने ट्राफिकले नै कतिपय ठाउँमा यातायात सुधार गर्न नसक्दा यात्रुले दुःख पाउने गरेका छन् । चिट काट्ने चालकसँग घुस लिने चलन नौलो होइन । महाराजगञ्जको लापरबाही सिभिल पोशाकमा हल्ला नगरी प्रहरीले निगरानी गर्दा ट्राफिकको बहादुरी देखिन्छ । अफिस समयमा निश्चित ठाउँमा यातायात रोकिँदैन । बस चालक, ट्राफिकको पीडा सहनु भन्दा यात्रुलाई दुःख दिनु नै गौरव ठान्छन् । तर ट्राफिकले त्यो हेर्दैन कहाँबाट चिट काट्ने निहुँ पाइन्छ मात्रै त्यतातिर ध्यान गएको हुन्छ ।