काठमाडौं । मुलुक चरम आकिर्थक संकटमा गुज्रिरहेका कारण यस वर्षको बजेटले राष्ट्रसेवा कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि नगर्ने भएको छ ।  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज सवा ४ बजे प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । बजेट शिथिल हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भन्दा पनि ‘लोकप्रिय’ र ‘कनिका छरे’ जस्तै आउने निश्चित भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । तर त्यो भन्दा बजेट बढेर आउने निश्चित भएको अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतको दावी छ ।
अहिले स्रोतको अभाव छ । आन्तरिक राजश्वबाट करिव ११ खर्ब रुपैयाँ उठन सक्ने, आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट ५ खर्ब उठाउने गरी र दाताबाट करिव ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्न सकिने आधारमा बजेट ल्याउने बजेट आउने भएको छ ।
बजेटमा करिव ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, मुल्य बृद्धि ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेट कनिका छरिए जस्तै छरिएर आउने भएको छ । हालै राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नीति र कार्यक्रममा धेरै बिषय आएकाले पनि बजेट पनि त्यसैगरी छरिएर आउने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले भइरहेका आयोजना भन्दा पनि केही नयाँ कार्यक्रम थपेर बजेट ल्याउने कार्यक्रम छ । तर, अर्थविद्हरुले नयाँ आयोजना भन्दा पनि भइरहेका र निर्माण नगरी नहुने आयोजनाहरुलाई नै सम्पन्न गर्ने तर्फ अर्थमन्त्री जाँदा बुद्धिमानी हुने सुझाव दिएका थिए । तर, अर्थमन्त्रीले त्यसको विपरित गएर बजेट निर्माण गरेका छन् ।
विगतमा जस्तै यस वर्षको बजेटमा पनि गैर आवासिय नेपाली ९एनआरएन०लाई भित्राउने बुदाँ समावेश छ । यसैगरी, नेप्सेको पुनः संरचना गर्ने बिषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
संसद विकास कोष पुनः नल्याइने भएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको हुनाले अब त्यो संसद विकास कोष पुनः ल्याइयो भने सांसदहरुले खर्च गर्ने कुरा संघीयता विरोधी हुने भएकाले त्यो कोष नल्याइने भएको छ । स्थानीय सरकारलाई नै अधिकार दिइएकोले संसद विकास कोष नल्याइने भएको हो ।
कोभिडले विश्वकै अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उस्कन नपाउँदै रुस र युक्रेनको युद्धले फेरि अर्थतन्त्रलाई असजिलो तर्फ लगिरहेको छ ।
यस्तो बेलामा भन्सारका दर अथवा आयकर, मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु चलाइ रहन उपयुक्त नहुने भएकाले राजश्वका दरहरु परिवर्तन नगरिएको हो । मूल्य अभिबृद्धि करको दर अहिले १३ प्रतिशत छ । त्यसलाई कायम गरिएको छ । आयकरको दर पनि ३० प्रतिशतसम्म छ । त्यसलाई पनि अहिले चलाइएको छैन् ।
अन्तशुल्क चुरोट, मदिरा, गुड्खा, सुर्तीजन्य पदार्थमा अलिकति बढ्ने भएको छ । यी सबै बस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क बर्षेनी बढ्दै आएको पनि छ ।
बिलाशितताका बस्तुहरुमा पनि केही करहरु बढ्ने भएको छ । उच्च मुल्यका कार, मोटर साइकलमा करको दर बढाइने भएको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधानलाई कन्भर्ट गरी विद्युतिय माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
अर्थतन्त्रको संवाहक निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्र निकै चिन्तित अवस्थामा छ । यसर्थ बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरिएको छ ।
विदेशी सहयाता भित्रयाउने प्रयास बजेटमा गरिएको छ । विकासका साझेदार विदेशी छन् । पुँजीगत बजेट झन्डै ७५ प्रतिशत दाताकै पैसाबाट सञ्चालित छन् । प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी ९एफडिआई० ल्याउने तर्फ बजेटले पहल गरेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्ष भित्रमा ५ लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ । रोजगारी दिने क्षेत्र कृषि र पर्यटन भएकाले त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

तलब र भत्ता नबढ्ने
बजेटमा कर्मचारीको तलब र जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइएको छैन् । अर्थतन्त्र संकटबाट गुज्रिरहेकोले पनि अहिलेको बजेटमा कर्मचारी र जेष्ठ नागरिकको भत्ता नबढाइएको हो । बजेट सरकारप्रति जनताको विश्वास कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित भएको छ ।