काठमाडौं । अराजकता र अनुशासन हिनता रास्वपाको मुल एजेन्डा भएको छ । संसदीय मर्यादाको ख्याल नगर्ने खगेन्द्र सुनारदेखि सिंहदरबारको नामै फेर्ने हरि ढकालको प्रस्तुतीले रास्वपाका नेता कार्यकर्ताको चरित्र झल्काउँछ । यस्तै चरित्रका कारण पारसमणि गेलालले जनताबाट चुनिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई काज सरुवा गर्ने कुरा बताएर आफ्नै कद घटाए । जनताले पुराना दलको सत्ता बाँडफाँड र राज्य दोहन सहन नसकेर विकल्पका रुपमा रास्वपालाई छानेका थिए । त्यो पार्टीले संसदमा प्राप्त गरेको जनमत अनुरुप बनेको सरकार चार महिना पूरा हुँदा नहुँदै काम गर्ने शैली र ढंग नपुगेर बदनामी व्यहोर्दैछ । मन्त्रीहरूको कार्यकुशतलताको प्रश्न यतिखेर उठेको छ, जहाँ संसदको समितिका सभापतिहरू सत्ताको छायाँ बनेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको सभापति तिनै हरि ढकाल छन् जो सिंहदरबारको नाम फेर्नु पर्ने बताउँछन्् । मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयमा सल्लाहकारहरूको घुइँचो छ । माफिया, दलालका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई परिचालन गरेर उनीहरूले आफ्नो विगतको धन्दा शुरु गरिसकेका छन् । प्रमले कार्यक्षेत्र तोडेर पार्टी सभापति रवि पक्षका मन्त्रीहरूको सेखी झारिरहेका छन् तर आफ्ना गुटका मन्त्रीहरूको अराजकताको बारेमा चासो दिएका छैनन् । चुनावमा आफूलाई गाडी दिने व्यवसायी कमल किशोर मालपानीको सेवा गर्न सक्नेले विद्युतीय महसुल उठाउन घरानिया व्यापारीहरूलाई दबाव दिने हो कि घरासयी विद्युतमा भ्याट लागू गर्ने हो ? यस विषयमा अन्योल छ । मान्छेको जन्म, मृत्युमा कर लिने प्रवृत्तिको पहिल्यै पनि विरोध भएको थियो । अहिले मर्दा पनि कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था सिर्जना गरियो । सर्वत्र आलोचना भएपछि त्यो हटे पनि सिंहदरबारका शासकहरूमा लज्जाबोध छैन । आन्दोलनबाट हामी आयौं, गणतन्त्र हामीले ल्यायौं भन्ने आँट नभएका बलयगाढा चढेर अमेरिका जानु र राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आउँछ भन्नु एकै हो भन्ने नव शासन्तको चरित्र र व्यवहार देखाएपछि प्रम बालेन्द्र पूर्व प्रम केपी ओलीबीच अन्तर देखिएन । रास्वपा संसदीय दलको इज्जत समेत बचेको छैन । तर, दलका नेतालाई चासो छैन । यतिखेर समाजका हरेक वर्ग सरकारका निर्देशनहरूबाट आतंकित छन् । विद्यार्थीले संगठित हुन पाउने अधिकार खोसेर नेपालको स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण गर्न वर्तमान सरकार सक्रिय छ । अदालत, अख्तियार जस्ता संवैधानिक अंगहरूलाई पार्टीको इकाई समिति जस्तै ठानेर व्यवहार गरिएको छ । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको श्रोत देखाउनु नपर्ने, आयकर तिर्नु नपर्ने तर अरुमाथि हमला गर्ने प्रवृत्ति चर्को छ । जेनजी आन्दोलनका नाममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन मात्र होइन व्यापारिक कम्प्लेक्स र नेताका घर पोल्दै हिँड्ने अमन अधिकारीहरूलाई काखी च्यापेर वर्तमान सरकार दौडिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको छानविनपछि प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने हो भने वर्तमान सत्तापक्षका थुप्रै अनुहारहरू कारबाहीको निशानामा पर्दछन् । राज्यले यस्तो आतंक सिर्जना गरेर संघीय संसदको मर्यादा र प्रदेश सरकारहरूको अधिकारका बारेमा चासो नदिने हो भने हिजाका कुम्ले र आजका खरानेबीचमा फरक हुँदैन । रास्वपाले चुनावको बेला प्रकट गरेका १०० बुँदाको प्रतिबद्धतामा यस्ता आतंक र अराजकताको संकेत थिएन । संसदको गरिमा राख्न नसक्नेहरूले आफ्नै पार्टीसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै संदमा कोरम पुग्ने अवस्था नहुनु अर्को लज्जाजनक विषय हो । प्रधानमन्त्रीका पछाडि यतिखेर सेनाको सुरक्षा छ । नेपालको सेना आफैं पनि आलोचित संगठन हो । यस्तै हो भने हिजो गरिबका गीत गाएर पछिल्लो समय तिनै गरिबमाथि आक्रमण गर्ने वर्तमान सरकार र विगतमा दुई तिहाईको बहुमतलाई टिकाउन नसक्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचमा फरक हुँदैन । बालेन्द्र शाहले मधेशी जनतालाई दिएको विश्वास प्रधानमन्त्री भएपछि पूरा गरेनन् । बरु सिमा क्षेत्रमा घरायसी प्रयोगका लागि ल्याइने एक किलो जिरा, एक दर्जन केरा, एक किलो चिनी, एक बोरा चामल ल्याएका मधेशका जनतामाथि करको भार थोपरेर त्यहाँको गरिबीमाथि पनि प्रहार गरे । ऊ बेलाको दुई तिहाई र अहिलेको दुई तिहाईको चरित्र शासकीय रुपमा मिले पनि व्यवहारिक पक्ष भने पहिलेकै दुई तिहाइको सरल थियो । किनकि त्यो दुई तिहाईले समस्या लिएर जानेहरूको कुरा सुन्थ्यो । समाधानको उपाय खोज्थ्यो । आजको दुई तिहाई फेसबुकमा रमाउँछ, समास्या सुन्दैन । मन्त्रीले पेशागत संगठनहरूलाई टेर्दैनन् । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिष्ठा बच्छ कसरी ? संघीय शासनमा प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । प्रदेशबारे रास्वपा अझै स्पष्ट छैन । पार्टी दस्तावेजमा प्रदेशबारे शंका नगर्न भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको व्यवहारप्रति शंका गर्नु पर्ने अवस्था छ । जुन प्रधानमन्त्री पार्टीको बैठकमा जाँदैनन्, संसदीय दलको बैठक बोलाउँदैनन्, संसदमा उपस्थित हुँदैनन् ऊनबाट व्यक्त भएका आश्वासनहरूको विश्वास गर्ने कसरी ? सांसदहरूको अराजकता र प्रमको व्यवहारले विगतमा एमाले काँग्रेस बनेर लुट पाट गरेकै टोली रास्वपा प्रवेश गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अभियानमा छ भन्ने कुरालाई नकार्न हुँदैन । मन्त्री पद पाएपछि र सांसद भएपछि तिनको व्यवहारले जनताको समस्या बुझ्नु पर्दछ । यतिखेर शहरमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार छ भने राज्यका निकायहरू महंगी नियन्त्रणमा चासो दिन छाडेका छन् । निर्माण व्यवसायीको पीडा त्यस्तै छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारलाई चुनौती दिइसके । शिक्षकहरू सडकमा उत्रिने अन्तिम तयारीमा छन् । सरकार शिक्षा ऐन प्रदेशस्तरबाट सुझाव लिएर फेरबदल गर्ने अभियानमा जुटिरहेको छ । वर्तमान सरकारले बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने अभियानअनुसार हेटौंडा कपडा उद्योगको परिक्षण गरेको छ भने लगानी गर्नासाथ आम्दानी दिने हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको आर्थिक व्यवस्थापन सुधार गरी सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागेको छैन ।