काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको माग दलभित्रको पुरनो पुस्ता हटाउ, भ्रष्टाचार, बेथिति, अन्त्य गर, कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट गर भन्ने हो । तर सरकारले सुनेन । आफैं सबै कुरा जान्ने, आफैं विज्ञ प्रधानमन्त्रीले फुच्चेहरू भने चिन भ्रमणमा गए फर्केर पार्टीमा श्री ३ महाराज बन्न सफल भए सामाजिक सञ्जालबारेमा सर्वोच्चको आदेशको अपव्याख्या गरेर बन्द गरे । सडकको आन्दोलन दमन गर्न सरकार नांगै बन्यो । रिस प्रहरीमाथि खनियो । प्रहरीका भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा मुलुकको प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार खरानी भयो । कार्यपालिका, न्यायापालिका, व्यवस्थापिकामाथि एकै दिन देशभर प्रहार गर्ने नियोजित ढंगले सञ्चालित शक्ति को हो कहाँबाट परिचालित छ ? यस्ता प्रश्नमा अनुसन्धानकर्ताको ध्यान जानुपर्छ । कतै नेपाल असफल राष्ट्र बनाउने योजना अनुसार यस्तो भयावह सिर्जना गरियो कि ?
अति भएपछि खति हुन्छ नै । त्यो खति हुन नदिने राजनीतिक नेतृत्वले हो । तर सत्ताका नायकहरूले यो अवस्था आउँछ भन्ने सोचेनन् । तिनकै दम्ब र अहंकारको प्रतिफल राज्य खरानी भयो । नेताका महल, उद्योगीका कारखनादेखि दरबारसम्म मात्र होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदसम्मका आवास समेत निशाना बने । नेताका हवेलीमा पैसाको गोदाम, महंगा रक्सी, सुनका हात्ती, विदेशी डलर भेटिँदा त झन आक्रोशित बनायो । आफैं असुरक्षित प्रहरीज्यान बचाउन लाग्यो, सेनाले जोगाउन सक्ने सिंहदरबार, संसदभवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय समेत जोगाएन । यहाँ कुनै न कुनै सेना समेत फसेको हुनसक्छ । यो आन्दोलनमा जताततै आतंक छ । त्यही शक्ति राज्यको पक्षपातमा पर्छ । मुटु भएका नेताले त्यो देख्दैन । त्यसका भौतिक संरचना ध्वस्त पारिएका छन् । राशन वितरणमै सशस्त्र प्रहरी र सेना भन्दा प्रहरीको कम छ । अपराधी खोज्ने, पक्रने, हुल हुज्जत नियन्त्रण गर्नेदेखि शान्ति सुरक्षा दिलाउँदै अपराध नियन्त्रणमा अगाडि आउने त्यही प्रहरीलाई उसको ऐन नियममा चल्न नदिने काँग्रेस, एमाले हुन् । तिनकै सत्ता अहंकार र अकर्मन्यताको शिकार अहिले त्यही प्रहरी भयो । जेनजी पुस्ताका २४ सहिद घोषित भए, राहत पाए, आन्दोलनमै मारिएका प्रहरीले त्यो सुविधा पाए कि पाएनन् ? प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार ८२ वटा भवन प्रहरीका जलाइए, १२४ वटा आंशिक क्षति भए, महाराजगञ्जका डिएसपीको रिसले जवानहरूको हत्या गरियो । १९ हेभी गाडी ८० लाइट गाडी १३८ वटा मोटरसाइकल क्षति भए । भाद्र २३ मा प्रहरीलाई विद्यार्थीमाथि दमन गर्ने निर्देशन दिने त्यही सरकारका नालयाक गृहमन्त्री माथि कस्तो कारबाही हुन्छ ? निश्चित छैन तर प्रहरीको आवश्यकता र खाँचो जताततै छ । मृतक प्रहरी परिवारलाई संगठनकै कोषबाट १० लाख दिइयो, सरकारले दिएन । राज्य आतंकमा राज्यकै निर्देशन पालना गर्दा बदनाम पनि त्यही भयो । राज्यले भेदभाव त्यसैमाथि ग¥यो । नेतृत्व बोल्नुपर्छ आन्दोलन चर्किएपछि आन्दोलनकारीमाथि गोली बर्षिए आलोचित पनि त्यो भयो । प्रम कार्यालयका ४७ गाडी, ७४ मोटरसाइकल, संघीय सरकारका ३० गाडी, शिक्षाका २६ गाडी, ४७ मोटरसाइकल भवन निर्माणका ४० गाडी २० मोटसाइकल, सडक विभागका ७० गाडी ८० मोटरसाइकल नष्ट गरिए । अहिले प्रहरी जलेको संरचनामा कार्यालय सञ्चालन गर्दैछ । आन्दोलनले पार्टी कार्यालय ३५ वटा पूर्ण, ८६ आंशिक क्षति पु¥यायो । भग्नावशेष हटाउँदै जनतासँगको सम्बन्ध जोड्दै अगाडि देखिएको त्यो प्रहरीलाई जनसेवी बन्न बेर लाग्दैन । प्रहरीको यो नेतृत्वलाई सरकारको नीति र आवश्यकताका आधारमा चलाउँदा अहंकार र दम्बको शिकायतबाट मुक्त गराउनुपर्छ । नाच्न जाँदैन आँगन टेढो भने जास्तै आफू अहंकारी बनेर प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले भदौ २३ गते बालुवाटारमा जे जसरी आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङलाई हप्काए त्यसकै परिणाम ज्यान जोगाउन सेनाको ब्यारेकमा शरण लिनु प¥यो । ओलीले आफ्नो नीतिगत असफलताको फल पाएका छन् । नेपाल प्रहरी सहयोगी दाताको साथ लिएर जनतासँग जोडिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी र सेनाको संरचना मिल्दो छ । सशस्त्रले राज्यबाट भिआईपी सुरक्षा, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग तथा प्रतिष्ठान, सीमा सुरक्षा र हुलदंगा नियन्त्रण जस्ता अधिकार लिएको छ । बेला मौकामा सडक आन्दोलनमा पनि त्यो हुन्छ । तर प्रहरी नै त्यस्ता कार्यमा अधिल्लो पंक्तिमा रहन्छ केपी ओलीले २३ गतेको गल्ती प्रहरीको क्षतिप्रति विष्मात गरेनन् । किनकि उनले सेनालाई बढी पेलान दिए । सडकमा आउ, जनतामाथि दमन गर भने । तर प्रधान सेनापति, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आईजीपी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशकले दिएको सुझावले नै ओलीले पद त्यागेर जनआन्दोलनबाट आउने सरकारका गठनका लागि साथ दिन बाध्य हुनुप¥यो । बढी उम्लँदा पोखिन्छ । भएको त्यही को । प्रहरीले २३ को आक्रोश २४ मा धान्न नसक्ने होला भन्ने कल्पना गरेन । प्रहरीका जलेका संरचना सुरक्षा गर्ने जनशक्ति ऊसँगै थिए ।
तर चमत्कार हुन्छ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, दरबारमार्ग, सोह्रखुट्टे महाराजगञ्ज, कालिमाटी, उपत्यका ट्राफिक जस्ता भवनहरू भुत बंगला बन्लान भन्ने सोचेन । ज्यान बचाउन वाकी टाकीबाट ओदश दिनेले हुनु नुहुनु भवितव्य होला भन्ने कल्पना पनि गरेनन् । आफ्नै परमाधिपतिको भवन जोगाउन नसकेको सेनाले आफ्नै ब्यारेक अगाडिको सिंहदरबार त्यहाँका मन्त्रालय जोगाउन जरुरी ठानेन । नेता, उद्योगपतिको घर जले, अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन जोगाउने सुरक्षाका तिनवटै शक्तिले सक्थे । तर आक्रोशको पालना गर्दा तिनलाई खरानी बनाउनै पर्ने रिस कस्तो रहेछ ? समयले बताउला । जहाँ जले तिनले जनताका आवाज बन्द गर्न सघाएको अवस्था छ । भ्रष्टाचारी र अपराधी बचाउने अख्तियार अपराधी र भ्रष्टकै हितमा फैसला गर्ने अदालत खरानी भए । प्रहरीको वडा कार्यालयमा आगो लगाउने टोले गुण्डा र कुलतकै युवा हुनसक्छन् । किनकि प्रहरी र तिनको बारम्बार नोकझोक चल्छ । अब संयमता र पुननिर्माणको बेला छ । आफैं विस्तारै गतिलिँदै गरेको प्रहरी चाडबाड लक्षित शान्ति सुरक्षामा जुट्न बाध्य छ । जुन शक्ति सडक आन्दोलनमा पनि अगाडि सरसफाईमा पनि अगाडि हुन्छ । त्यही शक्तिमािथ दलीय हस्तक्षेपले थिलथिलो पारेको विगत बिर्सेर अब ऐन कानुनको टेको लिएर काममा प्रहरी प्रहरी बनेर देखिनु पर्ने दिन आएको छ ।
आफ्नै ऐन नियमको पालना गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो शक्तिलाई काँग्रेसको भगिनी संगठन नै बनाइयो । गृहमन्त्री एमालेका नेता बन्दा त्यस्तै भयो । तर माओवादीका नेताले ऐन नियम र विधिकै आड लिँदा मन पराउने प्रहरी हाकिम पनि थिए । ३५ लाख घुस दिन नसक्दा म वरिष्ठतमा परेर योग्य र क्षमता भए पनि मेरो बढुवा भएन आज न्याय पाए भन्दै तत्कालिन उपप्रम तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी सामु पुग्ने पनि प्रहरीमै छन् । आजको प्रहरी नेतृत्वले काँग्रेस एमालेका भष्मासुरहरूको जस्तो आदेश र स्वार्थका निर्देशन पालना गर्न पर्दैन । आफ्ना संरचना सुधार्दै जाने जनताको प्रहरी बन्नेतर्फ लाग्नु समयको माग हो ।
प्रहरीका व्यथा आफ्नै छन् । भेदभाव र पक्षपात भएर नै हरेक वर्ष जागिर छाड्ने त्यहाँ बढ्छन् । प्रहरीकै पनि सहिद बढेका छन् । राज्यको सेवा गर्छ राज्य नै हेप्ने संस्था हो । त्यो प्रहरीका २०६० प्रहरी युनिट छन्, १५ सयको भवन छैन । टेण्डर माग्दैमा कमिशनको चक्कर हुँदा गुणस्तरहीन कपडा र जुत्ता प्रयोग त्यसैले गर्छ । छ महिना आईजीपी बन्दा दिपक थापाले ऋण दिलाउने निर्णय गराए । दुई महिने आईजीपीले जलेका संरचना जस्ताको तस्तै बनाउन कठिन छ । एआईजी दानबहादुर कार्कीले उपत्यकाको कमाण्ड लिएर भौतिक संरचनाको सफाई र आफ्नो श्रोतबाट मर्मत गराएर कार्यालय सञ्चालन गर्न लगाए । चुनाव केन्द्रीत सरकारले चुनवाकै तयारी गर्दैछ । धनजनको क्षतिको छानविन, दोषीमाथि कारबाहीको पाटो सम्पन्न गर्नु पर्ने हुँदा सरकारकै सहयोगी प्रहरी संगठनको आवश्यकता कति बुझ्ला ? तीन मन्त्रीले खरानी भएका सरकारी भवन निरीक्षण गरे । उद्योगीहरू पनि छटपटाएका छन् । कर छल्ने फट्याइ गर्ने तिनै हुन् । सरकारी राहत तिनैले पाउनेछन् ।