मुखले भष्टहरूको अनुहार नहेर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली विश्वलाई आतंकित पारिरहेको कोरनाका नाममा पनि कमाई अभियानमा लागेको देखियो । उनी आफैले अग्रसरता देखाएर कोरना विरुद्धका औषधीजन्य सामाग्री खरीदमा हात नपसारे पनि उनका विश्वास प्राप्त उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसम्मले देखाएको प्रवृत्तीले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान धराशायी बनायो ।
कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वप्रति जनताले देखाएको विश्वास यति छिट्टै ध्वस्त होला भन्ने आंकलन कसैले गरेको थिएन । ओली सरकार स्थापना हुँदा संसद्को दुई तिहाई प्राप्त जनमत ने.क.पा.को पक्षमा थियो । त्यो जनतमतलाई बचाउन नसक्दा तत्कालीन संघीय समाजवादीले सरकार त्याग्यो । आफ्नो स्वार्थका निमित्त कानूनी र विधिसम्मत रूपमा सम्भव नहुने सम्झौता गर्न पछि नपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको मण्डलीले पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिमात्र होइन, केन्द्रीय समितिलाई समेत महत्व दिएन । कुनैपनि पार्टीको अध्यक्ष मुलुकको शासक बन्दा उसले प्रस्तुत गर्ने निती र कार्यक्रमहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शासन सम्हालेको २ वर्षको अवधिमा प्रस्तुत गरिएको वार्षिक बजेटमा नेकपाको चुनाव घोषणा पत्रमा समावेश गरिएका कुनैपनि कार्यक्रम केन्द्रित बजेट आएन । किनकि त्यहाँ नेकपा भन्दापनि विश्वबैंक र एशियाली विकास बैंकका विश्वासपात्रलाइ अर्थमन्त्री बनाइएको थियो । ती अर्थमन्त्रीलाई न त पार्टी कार्यकर्ताहरूको चासो थियो, न त पार्टीले निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको घोषणा पत्रको जानकारी थियो ।
निर्वाचन घोषणापत्र तयार पार्दा सक्रिय रूपमा लागेका वामदेव गौतम, जनार्दनशर्मा, घनश्याम भुषाल, देव गुरुङ्गजस्ता नेताहरू अहिले पार्टीमा रहेपनि सरकारी कामकाजमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । उनीहरूमध्ये घनश्याम भुषाल कृषि मन्त्रीका रूपमा आएका छन् । यहीबेला नेपालका किसानहरूमाथि कोरना कहरको आक्रमण बढिरहेको छ । विश्व साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाले आफ्ना जनतालाई कुनै भेदभाव नगरीकन १२०० डलर उनीहरूको खातामा कोरना विरुद्ध लड्न राहतको रूपमा दिलाएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि आफ्ना जनताहरूलाई समस्या नपरोस् भनेर आर्थिक सुधारका पक्षहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् तर नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार गुटमा रमाउँदै भोकमरीबाट ग्रस्त मजुदरहरूलाई समेत अपमान गरिरहेको छ । सरकारले राहत कोषमा जम्मा गरेको रकम कहाँ कसरी खर्च ग¥यो भन्ने कुरा कमिशनको नामामा ओम्नी समूहमार्फत् झिकाईएको कोरोना ¥यापिड टेष्टको प्रयोजनहीन स्थितिले छर्लङ्ग बनायो । प्रधानमन्त्री ओली आफै कमजोर स्थितिमा पुग्नुको कारण उनको कार्यकालमा भएका जनताबाट अस्वीकृत योजना र कार्यक्रमहरू थिए । ओली पक्षबाट पेलिएका नेताहरू पार्टीको अस्तित्व बचाउन जसरी खटिरहेका छन्, उनीहरूको त्यो खटाई अहिले सतहमा आएको छ । स्थायी समितिको बैठक नचाहेका ओलीले बैठक बोलाउन बाध्य भए । सचिवालयलाई दवाएका प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको बैठक राख्न सहमति जनाए । केन्द्रीय समितिलाई वास्ता नगरेका तिनै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय समतिको महत्व बुझ्न थाले ।
समय कुर्नुपर्छ, गौंडामा कु¥यो भने हात्तीलाई ढाप मार्न पाईन्छ भन्ने बुढापाकाहरूको भनाई यतिबेला ओलीको अहंकार विरुद्ध लडेका माधव नेपाल र वामदेव गौतमहरूले प्रयोगमा ल्याउन पाएका छन् । पार्टी विभाजन गर्न पनि पछि नपरेका प्रम ओली र उनको समूहलाई मधेसका दुई दलले चमक खुवाईदिए । राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीले समेत आफ्नो मर्यादा बचाउन सकिनन् । मन्त्री परिषद्को सिफारिशलाई २४ घण्टामात्रै विद्याले रोकेर राखेको भए ओली विरुद्धको राजनीतिक भेलसँगै सिफारिस पनि बगेर जान्थ्यो । तर उनले मन्त्री परिषद्को बालुवाटार बैठक नटुंगिदै अध्यादेश स्वीकृत गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा ओली पक्षद्वारा प्रस्तुत गरएको अहंकार र गुटगत प्रवृत्तीलाई मलजल गरिन् । आफ्नो ईज्जत बचाउने हो भने अहरूको सम्मान गर्न सिक्नु पर्दछ भन्ने राजनीतिक शिक्षा पनि यहाँ प्रस्तुत भएको मानिन्छ ।
अहिले दलगत रूपमा विभाजित स्थिति ल्याउने समय थिएन । ओलीका निमित्त यो समय अवसर थियो । तर उनको नेतृत्वले त्यो अवसरलाई ध्यान दिएन । प्रदेशमा ६ वटा सरकार नेकपाको नेतृत्वमा छन् । ती सबै सरकारहरू परिवर्तनका निमित्त संघर्षरत चेहराहरूद्वारा नै संचालित छन् । स्थानीय तहमा नेकपालाई ६० प्रतिशत जनमत प्राप्त छ । यो सबै हुँदाहुँदैपनि दल विभाजन गर्न रातारात अध्यादेश ल्याउने, फिर्ता गर्ने, पार्टीको बैठक नराख्ने नेताहरूको मर्यादा नराख्ने चरित्रका कारण आलोचित बन्न पुगेको सरकारको नेतृत्वले समयको ख्याल गर्न सकेन भने भावी दिनहरूमा अहिलेको स्थिति खोजे पाईने छैन ।