काठमाण्डौँ । ठूलो दलको हैसियतले संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली विपक्षीको घेराउसँगै आफ्नै पार्टीभित्रको आक्रोशमा परेका छन् । दुइतिहाइको बहुमतको नेतृत्व गरी रहदाँ पाटीको नीति–नियममा चलेको भए ३ वर्ष ४ महिनामै यो दुर्गती भोग्नु पर्ने थिएन । अदालतलाई समेत लिएर पार्टी विभाजन नगरेको भए आज सरकार टिकाउने नाममा नन्दी भिरीङ्गी बटुल्नु पर्ने थिएन । अष्टलक्ष्मीलाई हटाएर नैनकला र गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईहरुलाई हटाएर राजेन्द्र महतोहरुको सहारा खोज्नु पर्ने थिएन । देश टुक्य्राउने अभियानमा लागेका राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री सहीत ९ मन्त्री, २ राज्यमन्त्री दिनु पर्ने थिएन । संसद भङ्ग गरेर अध्यादेशको सहारा लिँदा ओलीलाई संसदिय सर्वोच्चताको विरोधी भएको आरोप लाग्यो त्यो आरोप तथ्यमा आधारित छ ।
केन्द्रको रोग प्रदेशमा सर्दा गण्डकी प्रदेशबाट एमाले ओली पक्षको सत्ता गुमेको छ भने लुम्बिनी प्रदेश पनि गुम्ने तयारीमा छ । यही स्थिति बाग्मती र प्रदेश १ तिर सल्कियो भने ठूलो पार्टीको धम्की दिएर सिंहदरबारको शासन चलाएका प्रम केपी ओलीलाई संघीयता विरोधीको आरोप लगाउन समय लाग्दैन । उनले यसअघि प्रदेश सरकारहरुको अपनत्व र गरिमा माथि प्रहार गरेका थिए । अहङ्कार र दम्बले सधै सत्ताको सेर हुन सकिँदैन भन्ने कुरा यस पटक छर्लङ्ग देखियो । उनकै टिम भित्रका नेताहरु मन्त्री हुन नपाएपछि बालुवाटार आउनेजाने क्रम घटाउँदा झड्का ओलीलाई नै पर्ने हो । प्रम ओलीले आफ्नो टिमभित्र महिला, जनजाती, मधेशी समुदायलाई महत्व नदिएको कुरा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् र अवैधानिक केन्द्रिय समितिको नेतृत्वमा समावेशीतालाई ख्याल नगरेको घटनाले पुष्टि गर्दछ ।