काठमाडौं । विधिको शासन कायम हुनुपर्छ भनेर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले एक सच्चा देशवासी हुनुको अर्थमा विज्ञप्ति जारी गर्दा ठूलै कोकोहोलो मात्रै मच्चाइएन अदालतको मानमाहानि भयो भनेर ती पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई अदालतसम्म पु¥याइयो । तर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले देखाएकै बाटोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनायो । त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव भन्दा संविधानको व्यख्या र व्यवस्थालाई जोड दिइयो । अहिले निर्वाचन आयोगमा अड्किएको नेकपा फुटको विवाद समाधान गर्न पूर्व प्रमुखहरुले आयोगलाई उही प्रकृतिको सुझाव र दबाव दिएका छन् । यद्यपि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र भएका कारण अनेक शंका उब्जिन भने छाडेका छैनन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्ति आएपछि पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सेटिङमा मिलाएको चर्चा थियो । उनले त्यो चर्चालाई भंग गराउँदै संविधानको व्यवस्थालाई स्वीकार्न बाध्य हुनुप¥यो । कतै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई पनि त्यही परिबन्धले घेरेको किन नहोस् ? पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रहगर्दै विज्ञप्ति जारी गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा अयोधिप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा उठेको प्रश्नले आफूहरुलाई गम्भीर बनाएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ । प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो भने ओली समूहले विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो । दुबै समूह आफ्नो निर्णय अध्यावधिक गर्न माग गर्दै आयोगमा पत्र दिएका थिए, तर आयोगले माघ ११ मा दुबै समूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायमै रहेको बतायो ।
उता, त्यसको प्रतिउत्तरमा बहुमत प्रचण्ड–माधव समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन माग गर्दै २० माघमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेर अधिवेशन आह्वान भइसक्दा समेत आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा कुनै निर्णय गरेको छैन । यो विषयलाई लिएर संवैधानिक आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । पाँच पूर्व प्रमुख आयुक्तले पनि आयोगले निर्णय नगर्दा राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, आयोगकै शाखमा असर गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुको सो वक्तव्यपछि बहादुर भवनमा रहेको निर्वाचन आयोग मात्रै होइन बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास समेत हल्लिएको बताइएको छ ।