काठमाडौं । संक्रमितको उपचार आफैंले गर्नुपर्ने निर्णयपछि चौतर्फी आलोचना सहिरहेको सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढिरहेको र लक्षणसहितका संक्रमितहरूको समेत वृद्धि हुँदै गइरहेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकालगायतका बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा साविकमा तयार भइ हाल प्रयोगमा नरहेका र आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा विकास गर्न सकिने क्वारेन्टिनलाई पन्ध्र दिनभित्र आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सो आइसोलेशन सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय असोज २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकले संक्रमणको दर तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका जिल्लाहरूमा हाल सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई आवश्यकताअनुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसैगरी कोभिड अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण भएका देशभरिका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालहरूमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २०० र काठमाडौं उपत्यकामा २ हजारको सङ्ख्यामा आवश्यक सुविधा र उपकरणसहितका हाइडिपेन्डेन्सी यूनिटको रूपमा पन्ध्र दिनभित्र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय समेत भएको छ । सरकारी र सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा उपलब्ध आईसीयू र एचडीयू नपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूमा पनि आईसीयू र एचडीयूको व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको गुरुङले बताए ।

यसैगरी बैठकले आसन्न चाडपर्वहरूलाई ध्यानमा राखी सडकपेटीमा तथा अन्य स्थानमा अव्यवस्थित तवरबाट पसल, व्यापार व्यवसाय आदि सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी क्याबिनेट बैठकले पशुपति क्षेत्रमा हाल प्रयोगमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहलाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ भने थप एक हाइब्रिड शवदाह गृह निर्माण गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय समेत भएको मन्त्री गुरुङले बताए । बैठकले सबै स्थानीय तहले टोलटोलमा माइकिङ्गलगायतका अन्य उपयुक्त माध्यमबाट कोभिड-१९ को संक्रमण र रोकथामसम्बन्धी सचेतना र जनजागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।