काठमाडौं । मानवअधिकारको फडा फिँजाएर नेपालको सूचना सिएआएलाई बेचेर डलर भिœयाउँदै नेकपा एमाले नेता कार्यकर्ताको भात भान्सा चलाउने इन्सेकको छत्रछायाँमा एमालेको मानवअधिकारको व्याख्या गरिएको प्रतिफल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको घटुवा हो । संसद भंग गरेर संवैधानिक परिषद् ऐन आफ्नो स्वार्थमा फेरबदल गर्न सक्ने केपी ओली र उनका हनुमान मण्डलीका सुभाष नेम्वाङ, अग्नि खरेलहरुको कानुन विज्ञता जदौ महाराज पनको कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार परिषद्को स्तर निर्धारण सम्बन्धी गनरी (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल) ले नेपालको मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएको छ । तत्कालिन प्रम ओलीको हुकुममा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर दौडिए । संवैधानिक परिषद्का ६ जना सदस्यमा ३ जनाले बहुमत हुने जनताको बहुदलीय जनवाद नाचेको थियो । जुन बैठकको सूचना सभामुख र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई जानकारी सम्म दिइएन । केपी ओलीको भाट बनेर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएका गणेश तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र र प्रमका नताले केपी ओलीबाट राष्ट्रिय मावनअधिकार आयोग समेतका संवैधानिक आयोगहरुमा असंवैधानिक नियुक्ति गरियो । त्यो नियुक्तिका विरुद्धमा सर्वोच्च्मा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले रिट नै दायर गरे । तर त्यो सर्वोच्चले रिट थन्क्याएको अवस्थामा आयोगको प्रतिष्ठामा समेत प्रश्न उठ्यो । नियुक्ति भएकाहरु अयोग्य नहुन सक्छन् तर सरकारको नियुक्ति प्रक्रियागत त्रुटी रहेको दावी गर्ने कानुनका पारखीहरुलाई यतिखेर हुटकुटी लागेको छ । जुन समय देश चुनावी महासंग्राममा होमिएको छ । अध्यक्ष टोपबहादुर मगर, सदस्य डा. सूर्यराज ढुंगेल, मनोज दुवाडी, मिहिर ठाकुर र लिलि थापाको राजनीति भए पनि एमालेको डलर भिœयाउने संस्था इन्सेकका विश्वासप्राप्त हुन सक्छन् । इन्कसेले मानवअधिकारको जस्तो व्याख्या गर्छ त्यसमा थपडी बजाउने काँग्रेसका डा. कपिल श्रेष्ठ एमलोकै गौरी प्रधानहरु समेत यो निर्णयले रन्थनिएका छने । उल्लेखित नाममा मानवअधिकारवादीहरु माओवादीको चर्को विरोध गरेर हिजो त्यही आयोगको सदस्य बनेका पात्र हुन्, यिनको दृष्टिमा माओवादी अहिले पनि आतंककारी हो । यहाँ कनकमणि कुपात्र पनि छन् । आयोगको स्थापनादेखि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परम्परा समेत तोड्न सक्ने तिनै बहादुरबाट जागिर पाएका श्रीमानहरुले पद त्याग्ने कुरा गरेका छन् । उनीहरुले उतिबेला ओलीको रमझम हुकुमी शैलीकोे नियुक्तिलाई सर्वोच्चको विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको आफ्नै स्वार्थसँग जोडिएको थियो भन्ने पत्ता पाएनन् । कम्युनिष्टको नाउमा कानुनको धज्जी उडाउने हैकमधारी चरित्रले नेपालमा कानुनी राज होइन जंगली राज चलाएको प्रमाणित त यो प्रकरणले गरायो । संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद्ले दिएको त्यो झड्काले यस्तै नियुक्तिबाट जागिर खान सफल महासयहरुले के गर्लान् ?