काठमाडौं । प्रविधिको विकाससँगै नेपालले इ–पासपोर्ट प्रणालीलाई अंगिकार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमार्फत् इ–पासपोर्ट छपाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन गरेको तयारी आफैंमा शंकास्पद बन्न पुगेको छ । लगभग १० अर्ब खर्च गरेर नेपालले विद्युतीय पासपोर्ट वितरणको तयारी गरिरहेको छ । ४० लाख इ–पासपोर्ट छापेको जापानीज कम्पनी डाइची प्रिन्टिङ प्रेस र इ–पासपोर्ट शुरु गरेको डेनमार्कको कम्पनीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी बन्न नदिएर परराष्ट्र मत्रालयका भ्रष्टहरुले आङ्खनो दुनो सोझ्याएका छन् । सचिव शंकरदार वैरागी, महानिर्देशक रामकाजी खड्का मात्र होइनन, पासपोर्ट विभागका आईटी अफिसर रमेश पोखरेलले तयार पारेको सुरक्षण मुद्रण प्रावधानलाई स्वीकार गर्ने गरी सुनिल पौडेललाई सहभागी गराई मुख्य कमिटीबाट टेण्डर पास गराई यस्तो षड्यन्त्र रचिएको हो ।

ई–पासपोर्ट २००४ सालमा डेनमार्कबाट शुरु भए तापनि त्यो बेलाको कम्पनी समेत नेपालको इ–पासपोर्ट छपाईमा सहभागी बन्न नपाउनु आफैंमा हास्यास्पद कदम हुनुका साथै कमिशनको ठूलो खेल नभएर के हुनसक्छ ? सञ्चार मन्त्रालयले समेत नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा आङ्खनै देशको प्रावधानलाई लत्याएर सेक्युरिटी प्रेस नेपालमा भित्रिनै नदिने चलखेलमा यो गिरोह त सक्रिय छैन ? जबकि यो प्रतिस्पर्धामा २ सय कम्पनीहरु सहभागी हुनसक्ने अवस्था रहँदा रहँदै गिरोहले जर्मनको भेरिडस र फ्रान्सको ओभरथर टेक्नोलोजीलाई मात्रै मिल्ने गरी प्रावधान तयार गरी २०१९ अगस्ट २८ मा बोलपत्र आह्वान गरेको देखियो ।

यो बोलपत्र आह्वानमा कमिशनमा कुरा मिलेका दुई कम्पनीहरुको कागजपत्र मिलाएर अन्य ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीहरुलाई निषेधित गर्ने खेल शुरुआतदेखिनै हुँदै आएको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध आङ्खनो अभियान भएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत इ–पासपोर्ट छपाई प्रक्रिया र यसका निम्ति गरिएका तयारीबारे पत्तो पाएनन् कि आँखा चिम्लिए ? परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पत्तै नदिई उनी विदेश गएको मौका छोपी यो षड्यन्त्र रचिएको थियो । नेपालको इज्जतसँग जोडिएको विद्युतीय पासपोर्टबाट नेपालको आन्तरिक गोप्यता भंग गर्ने स्थिति समेत अहिले सरकारले पैदा गरेको छ । राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा बोल्नेहरुका निम्ति यो भन्दा ठूलो झड्का अरु हुने छैन ।