सर्वोच्च अदालत ले उचित व्यवस्थापन नगरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बस्तीबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डे को संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुम्वासीलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने तथा मानवीय संकट सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ९१, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८३ वैशाख १७ को परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयले तोकेको चरणबद्ध प्रक्रियाअनुसार मात्रै व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ती मापदण्ड र प्रक्रिया नअपनाई जबरजस्ती बस्ती हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।

साथै, हालसम्म विस्थापित गरिएका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उनीहरूका लागि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र खाद्यान्नको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्न आदेश दिइएको छ।

यो रिट सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेली लगायत जेनजी अगुवाहरू अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई र विकासकुमार गुप्ता ले वैशाख ११ गते दायर गरेका थिए।

सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि थापाथली सहित नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन थालेपछि उनीहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बालेन्द्र शाह, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, काठमाडौं नगर प्रहरी बल र राष्ट्रिय भूमि आयोग लाई विपक्षी बनाइएको छ।

अदालतले उक्त रिटलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ। विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा जवाफ दिने समय सकिएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिइएको छ।