काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगहरूले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न सुरु गरेका छन्। गत वैशाखदेखि किस्ता सुविधा उपयोग गर्दै बक्यौता तिर्न छोडेकासहित केही उद्योगहरूले हाल महसुल बझाउन थालेका हुन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबारसम्म ७ वटा उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न थालेका हुन्। जेनजी प्रदर्शनपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद पुनः सतहमा आएको हो। गत भदौ ३० गते ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत बक्यौता उठाउनेसम्बन्धी पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। बक्यौता उठाउने घिसिङको नीतिलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि सहयोग गरेको छ। असोज १२ गते प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गर्दै २१ दिनभित्र बक्यौता नतिरे बिजुलीको लाइन काट्ने बताइसकेको छ। प्राधिकरणको सूचनाअनुसार आगामी कात्तिक ३ गतेभित्र उद्योगीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने हुन्छ। कात्तिक ३ भित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरूमा लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले कानुनअनुसार अघि बढ्दा समयमा विद्युत् महसुल नतिर्नेको लाइन काटिने बताए। यद्यपि बक्यौता तिर्न उद्योगीसँग समय कम भएकाले तत्कालै लाइन काटेर जाने योजनामा प्राधिकरण देखिँदैन। अन्तिम दिनसम्म उद्योगीहरूको पहल र प्रतिबद्धताको आधारमा प्राधिकरणले थप निर्णय लिने उनी बताउँछन्। प्राधिकरणको प्रमुख हुँदादेखि नै घिसिङ डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउने पक्षमा थिए। हाल उनै घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएसँगै बक्यौता रकम नतिरी अघि बढ्न उद्योगीलाई कठिन हुने देखिन्छ। यस्तोमा बक्यौता उठाउन मन्त्री घिसिङले कठोर कदम पनि चाल्न सक्नेतर्फ पनि व्यवसायीहरू सचेत छन्। सरकारले बक्यौता असुल गर्न बाध्य पार्नुअघि नै उद्योगीहरू विगतमा प्राधिकरणले किस्तामार्फत महसुल तिर्न दिएको सुविधा उपयोग गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। विद्युत महसुल एकमुष्ठ तिर्न व्यवसायीहरूलाई कठिन हुने भन्दै २०८० पुसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था ल्याएको थियो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुलको विवाद पुनः सतहमा आउँदा उद्योगीले प्रमाणका आधारमा दायित्व तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। विभिन्न २६ उद्योगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सम्बोधन गरेको पत्रमा आफ्नो माग महसुल छुट पाऊँ भन्ने नरहेको र उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाणमा दायित्वमा पर्न आउने पूर्ण रकम तिर्न तयार भएको बताएका छन्। साथै उद्योगीले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। २०८१ वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएको उद्योगीको पत्रमा उल्लेख छ। केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो देखाएको विषय बाहिर आएको थियो। शुक्रबार उद्योगीले बुझाउन खोजेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले क्षेत्राधिकारभन्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालयको भन्दै सोहीमार्फत आउन अनुरोध गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले बताए। ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डेडिकेट तथा ट्रंकलाइनका सम्बन्धमा चासो राखेको विषय जानकारी नआएको बताए।