काठमाडौं । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर लागेको जेनजी सरकार पनि कहिले राजदूत फिर्ता गर्छ कहिले राजनीति भ्रष्टहरू काँग्रेस र एमालेले बन्द गरेका उद्योग तथा कारखाना निजी करण गर्ने धन्दा चलाउन थालेपछि यो गलत बाटो रोज्न सदबुद्धि अर्थमन्त्रीले कोसँग पाए प्रश्न उठेको छ । काँग्रेसले बेचेको हरिसिद्धि इँटा, भृकुटी कागज, बाँसबारी छाला, जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, ओरेन्टल म्याग्नासाइड, लुम्बिनी चिनी, वीरगञ्ज चिनी, हेटौंडा कपडा उद्योग जस्ता संस्थाको सम्पत्तिमाथि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नजर किन प¥यो, यो सरकारले रोजगारी दिँदैन भएका करार कर्मचारीको म्याद नथप्दा हजारौं बेरोजगार भएका छन् । नेताका स्वकीय र सहयोगी हटाउनु उचित हो । स्थानीय पालिकाहरूको लुट उस्तै छ । कालो बजार हटेको छैन । प्रहरी, अख्तियार, सुध्रिएका छैनन् । चुनाव खर्च जुटाउन उपभोक्ता मार्फत् नेताले हजम गर्ने पैसा त रोकियो तर सेन्डिकेटबाट भन्सारबाट असुल्ने परम्परा छोडिएको छैन । जेनजी सरकारका अर्थमन्त्री बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न श्रोत जुटाउने र रोजगाारी बढाउनेतर्फ ध्यान दिन चाहेका छैनन् । राजश्व मार्ने विनोद चौधरीहरू दलीय आडमा चम्काएको लुट देखेकै कारण चौधरीको दरबार र कारखाना जलाइएको हो । आज जेनजी पुस्ताको माग सरकारले भ्रष्टमाथि प्रहरा गर्न सकोस् भन्ने हो । तर सरकार जनताको सरोकार र चासोतर्फ सोचेको छैन । जुन कुरा वर्तमान सरकारको घोषित एजेन्डामा पर्दैन । यो सरकारले चुनावी वातावरण बनाएको छैन । आर्थिक मितव्ययिता भन्छ, अर्थमन्त्रीले सरकारी सेवा सुविधा लिएका छैनन् । जेनजी कार्यकारी प्रमुखको चुनाव भन्छ तर सरकारलाई त्यो हक छैन । संसद छैन संविधान संशोधन विना कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन हुँदैन । जेनजी पुस्ताको मतदान गर्ने अधिकार दिलाउने नामावली दर्ता अभियान छ । यो अभियान दश लाख ७५ हजार नयाँ मतदाता थपिनु पथ्र्यो तर अहिलेसम्म एक लाख मतदाता मात्र दर्ता भएका छन् । जेनजी आन्दोलनका सहभागीमाथि कत्लेआम गर्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जेल पठाउनु पथ्र्यो । तीनलाई अपराधमा पक्राउ गर्दा चुनाव बिथोलिने डर पनि छ । नेकपा एमाले अध्यक्षले आफ्ना गल्ती स्वीकारेका छैनन् । उनकै पालामा देश नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुब्यो । जनताले कालो बजार, कमिशन, भ्रष्टाचारको पीडा भोगे । अहिले मन्त्रीमण्डलमा भएका सबैले त्यो सरकारको पूर्ण पौरख सहेका थिए । तर सरकार काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर लाग्दैछ । त्यसो त सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि आयोगका पदाधिकारीहरुको वर्खास्तीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट शंका उब्जाउने काम भइसकेको छ ।