काठमाडौं । समय नपुगी विना तयारी कुनै आयोनजाको सम्बन्धन दिनु हुँदैन । सम्बन्धन दिनु अगाडि त्यो संस्थाको हालत बुझ्नु पर्दछ । तर ओली सरकार त्यो बुझ्दैन । किनकि सो सरकार दुई तिहाईको दम्बमा थियो । लुटतन्त्र उसको लक्ष्य हो । राजावादीले धतुरो झारेपछि प्रमले पहिलो फोन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गरे । जबकि कुलमान हटाउँदा माओवादीनै बढी आक्रामक थियो । संसदमा ऊ नरम भयो, भाग पायो । राजावादीको तिनकुने काण्ड सरकारले स्थापित गरेको समृद्धि र विकासको एक हाँगा हो । त्यो हाँगामा कस्ता चरा बसे, प्रमुख कुरा हो । एउटा चराले विद्युतको ४८ सय मेघावाटको पिपिए गर्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालयबाट मन्त्रालयमा सारेको छ । त्यसको नायक राष्ट्र लुट्न सफल ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का हुन् । हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणमा भिœयाएपछि चुनाव खर्च उठाउन सकिन्छ भन्ने स्कि ऊर्जामन्त्रीको हो । त्यो लुटले प्राधिकरण घाटामा पुग्छ भ न्ने कुराको चासो भएमा आफू लुट्न ऊर्जा विकास मार्गचित्र देखाउन सक्ने मन्त्री खड्काकै कारण अब काँग्रेस कहाँ कसरी सकिन्छ चासो छैन । तर कुलदेवी र प्रधानमन्त्रीले कुम्ल्याउन पाएपछि अरु कुरा चासो हुन्न र जतिसुकै विरोध भए पनि मन्त्री पद रहन्न भन्ने दाउ खड्काको हो ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य यो सरकारको होइन यो मार्गचित्र प्रचण्ड सरकारको हो । जबकि विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख राजन ढकाल सरकारको समन्वय चाहन्थे । त्यो बेला मन्त्री खड्काकै डाँको ठूलो भयो । मन्त्रीका अगाडि कर्मचारी कस्तो हुन्छ भन्नु परेन । सरकारको दायित्वलाई वाइपास गर्दा संकट पर्छ । विगतमा पनि कमिशन खान यस्ता धन्दा हुन्थे । जबकि २०७५ को १५ हजारको कोटा पनि मन्त्री परिषद्ले खोसेको हो । अहिले मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत नदिए पनि मन्त्री एक्लै यस्तो निर्णय गर्न सके । कमिशनकै लागि जे गरिन्छ प्रमको साथ पाइन्छ भन्ने विश्वास मन्त्री खड्कालाई छ । त्यही कारण उनले मन्त्रिपरिषद् भन्दा विद्युत प्राधिकरण बोर्ड ठूलो हो भन्ने ठाने । सरकारले स्वीकृत दिँदा समयमा काम नहुँदाको बोझ उसले बोक्छ । तर स्वार्थका कुराले सबैतिर पेल्छ । अहिले सरकारले गर्ने भनेको राज्य लुट हो । त्यो लुटमा ऊर्जामन्त्री, सचिव छँदैछन् । विद्युतका कार्यकारी हिनेन्द्र शाक्य जस्तालाई बनाएपछि अब झन् लुट्ने नै हो । राज्य सत्ताको कमालका लागि यस्ता धुन्धुकारी चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दाम चढाएपछि मन्त्री जो सुकै होस् त्यसको धन्दा लुट्ने नै हो भन्ने देखाउनु छ । पिपिए खुलाउने नाममा लुट्नु राम्रै हो । त्यसको असर उपभोक्तालाई पर्छ । प्राधिकरणले ४०१०० योजना ग्रिडमा जोड्नु छ । तीनका बारेमा मन्त्री बोल्दैनन् । तर ३८ सय नयाँ योजनाको तुरूप फाल्छन् किनकि त्यहाँ मन्त्रीकै परियोजना छन् । आफैं विद्युत माफिया मन्त्रीको आम्दानीको श्रोत धेरै हुन्छन् । किनकि स्वार्थ बाझिने संसद र मन्त्रीलाई निर्णायक ठाउँ दिनु हुन्न भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त हो । प्रम केपी ओली आफैं समृद्धि र विकासकै ऊर्जा कम्पनीका अध्यक्ष भए जस्तै मन्त्री दीपक खड्काका कम्पनी गोल्यानको ५४ मेघावाट लोथर अप्सुवा परियोजनाबाट लुट्ने तयारीमा थिए । पिपिए खुलाउने भन्दै ठेक्का लिने मन्त्री भएपछिको यो विवादले कुलमान र हितेन्द्र शाक्यको तागत देखिन्छ । देश डुबाउन नदिने कुमलान देश खाने प्रम केपी ओलीको हितेन्द्रबीचको लडाईं अहिले ऊर्जामन्त्रीले देखाए । जबकि पिपिए गरेर ग्रिडमा जोड दिन चाहेका ४८ सय मेघावाट भएकै कारण मन्त्रीले तिनैसँग खान यो खेल खेलेका हुन् । जबकि मन्त्रीले तोकिएको मितिका योजना समयमा सम्पन्न नभए पनि समय थप्न पैसा खाने दाउमा छन् । निजी क्षेत्रसँग लुट्नु सरकारको दायित्व हो । त्यो लुटले भोलि जनता सेकिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । १० हजार ३०१ मेघावाटको पिपिए गर्ने प्राधिकरणको नाममा हुने काम भने यसरी विगार्छन् । यहाँ यसरी लुटनेको नाममा यस्तो धन्दा चलाइन्छ । विद्युतका लागि लुट्ने र लुटाउने धेरै छन् । त्यहाँ कमिशन खाने र खुवाउनेका बीचमा हुने लडाइँभित्रको लडाइँ पनि अब जाँच्नुपर्ने छ । प्राधिकरण आफैसँग निजी क्षेत्रका १०३०१ परियषेजनाभित्र ४५५ मेघावाटको पिपिए छ । १६० मेघावाटको सोलार प्लान्टको टेण्डरका लागि कम्पनी छनोटमा घुस खान नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रीलाई कुलमानमाथि प्रहार गर्न स्वीकृत गरेको कुरा एमाले जनले बुझेकै हुन्छन् । अब चार हजार आठ मेघावाटको विद्युत परियोजना थप हुँदा र १६ हजार ६१ को पिपिए हुँदा कति आउँछ मन्त्रीको ध्यान त्यही छ । कुलमानले यही लुट अस्वीकार गरेका हुन् ।