काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्तहरुबाट लिएको ऋण नतिर्ने बहाना गर्नै विभिन्न समूहहरुले आन्दोलन सुरु गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि एकजुट भएका छन् ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तका छाता संगठनहरुले बैंक ऋण नतिर्न मच्चाइएको अराकता नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशेसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघबीच बिहिबार भएको छलफलपछि उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पछिल्लो समय केही व्यक्ति तथा समूहहरुले बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरुमाथिको दुर्व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बिरोधको आडमा जबरजस्ती कानून हातमा लिई हुने अराजकतालाई समयमैै नियन्त्रण गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् ।

बैंक(वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको ग्राहकहरुसँग रहेको सुमधुर सम्बन्धलाई खल्बल्याउन एकाध ब्यक्तिहरु लागेको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । बैंकर्सहरुले अराजक क्रियाकलापले देशको आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्नतर्फ पनि सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन् ।

केही समस्या भए सम्बन्धित संस्थासंग छलफल गरी अघि बढ्न सकिने भन्दै उनीहरुले तत्काल कामको वातावरण मिलाउन पनि माग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाख भन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत करिब ५ अर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १८ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरुमा ४ खर्ब ८० अर्ब कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ५३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ ।