काठमाडौँ । दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि बुधबार बेलुकी आउँदै छन् । दक्षिण एसियाकै अर्को मुलुक माल्दिभ्स भ्रमणमा कात्तिक २९ मा निस्केका उनी मालेबाट यता आउन लागेका हुन् । सहायक विदेशमन्त्री लुको नेपाल भ्रमणका क्रममा अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध, कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको एमसीसी सम्झौताबारे छलफल हुने बताइएको छ । पछिल्लो समय नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा एमसीसी सम्झौता पेचिलो विषय बनेको छ । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । त्यही कारण अमेरिका नेपालसँग असन्तुष्ट छ । यसअघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमण र एमसीसी मुख्यालयले पटक–पटक जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर चासो व्यक्त गरिएको थियो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । स्रोतका अनुसार आवश्यकताअनुसार अन्य मन्त्रीसँग पनि भेटवार्ता हुन सक्ने जनाइएको छ । सहायक मन्त्री लुले एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । प्रमुख कार्यवाहक सहायक विदेशमन्त्री एलिस वेल्सले २०१८ अगस्तमा भ्रमण गरेपछि नेपाल आउने मन्त्री लु अमेरिकाका सबैभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारी हुन् । विदेश मन्त्री एन्टोली ब्लिन्कनपछि चार तहमुनि सहायकमन्त्री लु छन् । सन् २००२ मा नेपालमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चलेका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल आएका थिए । त्यसयता अमेरिकाबाट त्यो तहको उच्च पदाधिकारीबाट नेपाल भ्रमण हुन सकेको छैन । नेपालका तर्फबाट सन् २०१८ को डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए । ज्ञवालीले त्यस बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पम्पियोसँग भेटवार्ता गरेका थिए । केही साताअघि कोप–२८ का दौरान बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले दिएको रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको जम्काभेट भएको थियो ।
सहायक विदेशमन्त्री लुको भ्रमणमा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर थप कसरत हुने सरकारका अधिकारीको भनाइ छ । ४ वर्षअघि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने ५०० मिलियनको अनुदानका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको मत बाझिँदा सम्झौता संसद्मा अनुमोदन हुन सकेको छैन । सडक र उर्जा पूर्वाधारका लागि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत सहयोग गर्न खोजेको हो । तर देउवाको नेतृत्वमा रहेको ५ दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र नै एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने सम्बन्धमा विवाद छ । कांग्रेस सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी केन्द्र सम्झौता संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा छ । कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकालाई राष्ट्रिय सहमति गराएर एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता दिइसकेका छन् । तर सत्ता गठबन्धनका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एमसीसी सम्झौताका विषयमा स्पष्ट धारणा ल्याइसकेका छैनन् ।