५६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैली, संगठन सञ्चालन र पार्टीको वैचारिक दिशामाथि प्रश्न उठाउँदै नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीसमक्ष पुगेपछि उनले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

पार्टीका एक नेताका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका ‘पुनर्गठन’ र ‘विशेष महाधिवेशन’ सम्बन्धी प्रस्तावप्रति ओलीले तीव्र असहमति व्यक्त गरेका छन्।

एमालेको ११औँ महाधिवेशन २०८२ मंसिर २७ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

त्यसपछि भदौको जेनजी आन्दोलन र फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयपछि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको थियो। सचिवालयका बहुमत पदाधिकारीले नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाएपछि अध्यक्ष ओलीले जेठ १० गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गरेका थिए।

कार्यदलमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, भानुभक्त ढकाल तथा प्रदेश इन्चार्जहरू सदस्य छन्।

कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरेका एक नेताका अनुसार प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व शैली, शक्ति केन्द्रीकरण र संगठन सञ्चालनप्रति गम्भीर आलोचना गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा एमालेको संगठन २०६० को दशकयता कमजोर बन्दै गएको र २०७५ सालमा तत्कालीन नेकपासँगको एकीकरणपछि संरचनागत समस्या झन् गहिरिएको उल्लेख गरिएको छ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पार्टीको रणनीतिक कमजोरी, नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको घट्दो विश्वास तथा चुनावी अभियानमा समेत ओलीको तस्वीर प्रयोग नगरेका घटनालाई नेतृत्व संकटका संकेतका रूपमा प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ।

कार्यदलको निष्कर्षमा तत्काल विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व, विचारधारा र संगठनको पुनर्गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ।

प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियालाई लिएर कार्यदलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ।

कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि कार्यदलमा छलफल नगराई सिधै अध्यक्ष ओली र संयोजक रामबहादुर थापालाई हार्डकपी बुझाएका हुन्।

कार्यदलका एक सदस्यले प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल गरी सुझाव समेटेर सचिवालयमा बुझाउने सहमति भए पनि त्यसअनुसार प्रक्रिया नअपनाइएको बताए।

एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माले पनि प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी महासचिवलाई दिइएको पुष्टि गर्दै त्यसपछिको प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

सचिव पद्मा अर्यालले कार्यदलको बैठक नै नबसेकाले प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझाइएको जानकारी आफूलाई नभएको बताइन्। उनका अनुसार तल्लो तहबाट पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व सुधारसम्बन्धी धेरै सुझाव प्राप्त भएका छन्।

उता अध्यक्ष ओलीको सचिवालयले पनि प्रतिवेदन अध्यक्षलाई औपचारिक रूपमा बुझाइएकोबारे जानकारी नभएको जनाएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म त्यसका निष्कर्षबारे आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन। यद्यपि यसको विषयवस्तुले एमालेभित्र नेतृत्व र संगठन पुनर्संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु गरेको देखिएको छ।