• अर्जुन ज्ञवाली

धेरैले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा एमाले र उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दृष्टिकोणबाट हेरेर आक्षेप लगाउने गरेका छन् । पार्टी सिस्टममा स्वाभाविक रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालिन नेकपा एमाले र पछि बनेको नेकपाबाट निर्वाचित बनेकी हुन् । यसकारण राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी बहन गरे पनि स्वाभाविक रुपमा पार्टीको दृष्टिकोणबाट सर्वसाधारणले हेर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र राष्ट्रको पक्षमा एमाले भन्दा फरक रुपमा पनि प्रस्तुत भएको पाइन्छ । भर्खरै विवादास्पद नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले संसदमा फर्काइदिएपछि राष्ट्रपतिको चर्चा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फरक कोणबाट चुलिएको छ । यो भन्दा पहिला एमसीसीको पक्षमा उभिएको केपी ओली सरकार र एमालेको नीतिसँग पनि सम्माननीय राष्ट्रपति असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । पछिल्ल्लो चरणमा गठबन्धन सरकारले संसदबाट अल्पमतको संख्यामा बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित ग¥योे । संसदबाट पारित कुनै पनि सम्झौता या विधेयकहरु स्वाभाविक रुपमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपतिकोमा जाने गर्दछ । र राष्ट्राध्यक्षको अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ । तर, विवादास्पद एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेर पनि राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको छैन । यसको मुल कारण यो सम्झौतामा पनि राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर नहुने डर र त्रासकै कारण गठबन्धन सरकारले पठाउन नसकेको हो ।
यसैगरी २०५८ साल जेठ १९ गते अघोषित रुपमा अमेरिकी सेना भिœयाएर तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको वंशनास गरेको तथाकथित नेपाली अमेरिकी सेनाले गरेको अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपीपी गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिका भ्रमण गराएर हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो । एसपीपी सम्बन्धमा जब सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही पत्रकारहरुलाई बोलाएर राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले असहमति जाहेर गरेपछि यो सम्झौता रोकिन पुग्यो । बाध्यतावश गठबन्धन सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठायो तथापि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको या नगरेको विषय अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसपछि गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्भावित अमेरिका भ्रमण स्थगित भयो । एसपीपी सम्झौता रोक्नमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै प्रमुख भूमिकाले निर्णायक भूमिका खेल्यो । यी विषयहरुमा राष्ट्रपति र एमाले पार्टीको धारणा फरक फरक रुपमा देखिएको छ । जस्तो, एमसीसीमा एमाले खुलेरै त्यसको पक्षमा उभिएको थियो । नागरिकता विधेयकमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहितका एमालेका आधा सांसदहरु अनुपस्थित भएर अघोषित रुपमा सरकारलाई सहयोग गरेको कुरा बिर्सनु हुँदैन ।
यो अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई केही इन्डो पश्चिमी मिडिया र त्यसमा काम गर्ने दलाल पत्रकार र फण्डिङ बुद्धिजीवीहरुले एकोहोरो एमाले र ओलीको कोणबाट जोडेर गोयबल्स प्रपोगण्डा गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्रपतिको रुपमा पहिलो र दोस्रो कार्यकालका गतिविधिहरु र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका कतिपय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, राजनीतिक दल र त्यसको घेराभन्दा माथि राष्ट्रको पक्षमा उभिनु भएको छ । अहिले चर्चित नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि उहाँको चर्चा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भए पनि एमसीसीदेखि एसपीपी सम्झौतालाई ड्यामेज गरेर नेपाललाई पश्चिमी अमेरिकी साम्राज्यवादको क्रिडास्थल बन्नबाट सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको कुरा इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ । इतिहास सय पचास वर्षको हुँदैन र भीडको आवाज मात्रै पनि होइन । यतिबेला राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्नेहरु वास्तवमा बाह्य रुपमा लोकतन्त्रवादी जस्तो देखिए पनि तिनीहरु पश्चिमी केन्द्रका फण्डिङ दलालहरु हुन् भन्ने कुरामा उनीहरुको अनुहार र लगानी लगाउने संस्थाहरुसँगको सम्बद्धता हेर्दा पनि छर्लङ्ग हुन्छ ।
अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फर्काएको नागरिकता विधेयक फेरि सरकार र संसदले हुबहु पारित गरेर पठाउने संकेतपछि उहाँले केही कानुन विद्हरुसँग छलफल र परामर्श अगाडि बढाउनुभएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, उहाँले छलफल र बहसमा बोलाउनु भएका अधिकांश कानुनविद्हरु २०५८ साल जेठ १९ गते भारत–अमेरिकी रणनीतिमा वीरेन्द्रको वंशनास गरेको सैनिक हेर्डक्वार्टरसँग घोषित र अघोषित रुपमा जोडिएका अनुहारहरु देखिन्छन् । उनीहरुको सल्लाह र सुझावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कोणबाट विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस प्रकारका सैनिक हेर्डक्वार्टरसँग जोडिएका पत्रकार, कानुनविद्, कथित नागरिक अभियन्ताहरु स्यालले कान लग्यो भन्ने हल्ला चलाएर कुखुरा चोर्ने रणनीति जस्तै भूमिका निभाएका पश्चिमी मिशनका खतरनाक पात्रहरु छन् । तिनीहरुको नाम यो आलेखमा सार्वजनिक नगरे पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिले पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ । दलको विकल्प दल नै हो र उनीहरु निर्णायक अवस्थामा राष्ट्रको पक्षमा भूमिका खेल्न सक्दछन् भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खेलेको भूमिकाले पनि स्थापित गरेको छ । सबैलाई चेतना भया ।