काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी दुईवटा प्रतिवेदनबीच सहमति जुट्न नसकेपछि दुवै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी नेता प्रदीप ज्ञवालीले पाएका छन्।

बिहीबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भक्तपुरस्थित गुण्डु निवासमा भएको छलफलपछि ज्ञवालीलाई साझा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो। यसअघि कार्यदलका सदस्य तथा महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’बीच प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने प्रयास भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन।

स्रोतका अनुसार ओलीले सुरुमा महासचिव पोखरेललाई आफ्नो प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका थिए। पोखरेलले अस्वीकार गरेपछि उपाध्यक्ष पौडेललाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको र अन्ततः ज्ञवालीलाई साझा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा दिइएको हो।

गुण्डुमा भएको छलफलमा कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव भानुभक्त ढकाललगायत नेता सहभागी थिए। कार्यदलबाहिरका नेता ज्ञवाली र विष्णु रिमालसमेत छलफलमा उपस्थित थिए।

पोखरेल र बादलका फरक धारणा

एमालेले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सुझाव संकलन गरेपछि महासचिव पोखरेलले त्यसका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।

पोखरेलको प्रतिवेदनमा पार्टी नेतृत्व र संगठन पुनर्गठनसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्। त्यसमा विधान अधिवेशनबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद तथा मुख्य कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः लागू गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत रहेको छ।

कार्यदल संयोजक बादलले भने छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। उनको प्रतिवेदनमा पोखरेलको प्रस्तावका कतिपय निष्कर्षसँग असहमति जनाउँदै वर्तमान नेतृत्वको निरन्तरताको पक्षमा धारणा राखिएको छ।

दुवै प्रतिवेदनलाई एउटै दस्तावेजमा समेट्न यसअघि काभ्रेको बल्थलीमा कार्यदलको आवासीय बैठक बसेको थियो। त्यहाँ पनि सहमति नजुटेपछि बादल, पौडेल र पोखरेललाई एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर उनीहरूबीच पनि साझा निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि प्रतिवेदन टुंग्याउने तयारी

एमालेले असोज ५ गतेदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। त्यसअघि असोज ३ गते कार्यदल बैठक र असोज ४ गते सचिवालय बैठकबाट प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी रहेको समाचारहरूमा उल्लेख छ।

अब ज्ञवालीले तयार गर्ने मस्यौदामा पोखरेल र बादलका प्रतिवेदनका कुन–कुन विषय समेटिन्छन् भन्ने विषयले एमालेभित्रको आगामी छलफललाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ।

यसअघि दुई प्रतिवेदनका कारण पार्टीभित्र नेतृत्व, पुनर्गठन र संगठन सञ्चालनको विषयमा फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैले ज्ञवालीले तयार गर्ने साझा मस्यौदालाई विवाद समाधानको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ, यद्यपि त्यसमा सबै पक्ष सहमत हुने वा नहुने विषय भने आगामी छलफलपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।