काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा दलीय गुटवादले काम गर्दछ । गुटगत लडाइँले धेरैतिर सताउँछ । सताउनेहरूलाई तह लगाउन सरकारले काम गर्न थालेको छ । देशमा राजनीति सफल बनाउन दलीय एकता जरुरी छ । दलका लागि जनताभन्दा माफिया र तस्कर महत्वपूर्ण छन् । वर्तमान सरकार जसरी जुन उद्देश्यले बन्यो त्यो सफल पार्न केपी ओली नै खटेका छन् । जालझेलको राजनीतिले देश कंगाला बनाइँदैछ । सरकार छ, त्यसको अस्तित्व रक्षाको खाँचो छ । जुन थालमा खायो त्यही थालमा आची गर्ने राजनीति छ । काँग्रेस, काँग्रेस जस्तो छैन । एमाले कम्युनिष्ट जस्तो भएन । माओवादीबाट जनताले आशा पनि गर्दैन, अब माओवादीले सरकार बचाउनुपर्छ भन्ने जनमत घटेको छ । किनकि माओवादीको नेतृत्वले निष्ठा र त्याग छाडेर सुन तस्करीतर्फ लागेको छ । विष जुन औंलामा लाग्यो त्यही औंला झर्ने हो । काँग्रेसमा त्यो लागू भएन । विजय गच्छदार, बालकृष्ण खाँण जस्ता पौरखी पार्टीमै छन् । टेकबहादुर गुरुङ, दीपक खड्का सांसद नै छन् । चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता समाजमै छन् । गुप्ताले पार्टी नै फेरेका हुन् ।
वामपन्थीहरूमा डा. बाबुराम धेरै जानेर पाखा लागेको अवस्था छ । उनलाई त्यो स्थान दिने नेकपा माओवादी हो । अहिले भट्टराईका लागि माओवादी चिलगाडी बन्दैछ । उनको समाजवाद गोरखातिर हरायो । डा. भट्टराईलाई एकता प्रक्रियामा ल्याउन प्रचण्डको जति योगदान छ अरुले गन्दैनन् । माओवादीमै रहँदा मोहन वैद्य गुटले बाबुरामलाई सघाएन । काँध थाप्ने देवेन्द्र पौडेल, कल्पना धमला, देवेन्द्र पराजुली, कुमार पौडेलहरू पनि अहिले डाक्टरको पछि लागेनन् । किनकि यी एकोहोरो छन्, आफू सबै जान्ने, अरुलाई मुर्ख ठान्ने यिनको प्रवृत्ति भएर नै सांसद गंगानारायण श्रेष्ठ र महेन्द्र यादवले माओवादी नै रोज्न पुगेका हुन् । सांसद बन्न संगठन चाहिन्छ, संगठन बनाउन जनता चाहिन्छ । डा भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीमा यस्ता वस्तु छैनन् ।
अहिले एमाले ७८, माओवादी ३२, रास्वपा २१, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा १२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४ गरी दलगत रूपमा १५७ जनाको समर्थनमा प्रचण्ड सरकार बनेको छ । त्यो सरकारबाट समाजवादीका १० हटाए पनि बहुमत सरकारकै छ । बहुमतका लागि १३८ जरुरी छ, समाजवादी हट्दा १४५ सीट सुरक्षित रहन्छ । समाजवादीलाई च्यापेर रास्वपालाई खेदाउँदा सरकारलाई बहुमत पु¥याउन २ जना जरुरी पर्दछ । डा. अमरेशकुमार सिंह र प्रभु शाहलाई लिँदा बहुमत पुग्छ तर यिनलाई पाल्नु भन्दा राष्ट्रिय सहकारी ठग बोक्नु एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उचित ठानेका छन् ।
ओलीको योजनामा प्रधानमन्त्री हिँडे भने पदको ग्यारेन्टी हुन्छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनेर देश बनाउने भन्दा सत्ता टिकाउनु किफायत हुन्छ । संवैधानिक परिषद्मा चार वर्षका लागि प्रचण्डको प्रतिनिधि ग्यारेन्टी भएको छ । भोलि ओलीले धोका दिएर काँग्रेससँग मिले भने पनि माओवादी ठूलो दलको नाताले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन्छ त्यो सत्य सबै सामू छ । माधव नेपालको गठबन्धन बहुमत पुग्दैन । काँग्रेस ८८, समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा ४, राप्रपा १४ गरी ११६ सांसद हुन्छन् । यहाँ थपिने नेकपा मसाल, नेमकिपाका १÷१ र दुई स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह र अमरेशकुमार शाह हुन् । यति हुँदा पनि १२० मात्रै पुग्ने हो । यो संख्याले संसदीय अभ्यासले प्रधानमन्त्री पद दिँदैन । त्यस कारण माधव र राजेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरीले बोल्दै गर्दा राजनीतिमा को कहाँ कहिले पछारिन्छ पत्तो हुँदैन ।
माधवको पार्टीमा वाम एकता पक्षधरहरूकै बहुमत छ । ओलीको योजनामा माधवको पार्टी टुक्य्राउने र ६ जना सांसदलाई फिर्ता गर्नेमा छ । यदि त्यसले सफलता प्राप्त ग¥यो भने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको ज्वारो १९८ डिग्री प्राप्त हुन्छ । माधव प्रम बन्दा उपप्रमसहित गृह वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुने इच्छा देखाएका राजेन्द्र पाण्डेको हालत देखिन्छ । विवाद ओलीको पार्टीमा पनि उस्तै छ । गुटकै कारण महासचिव शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेलको टिम प्रदेशस्तर र जिल्ला तहमा विभाजित भएकै थियो । अध्यक्ष केपीको सर्वसम्मत बनाउने र आफ्ना हनुमानलाई नेतृत्वमा ल्याउने योजना कतै सफल भएन ।
आफ्नो पार्टीमा आफैं विरद्ध बनेको योजना असफल बनाउन नसक्ने तर अरुको पार्टीमा खेल्ने नेकपा एमालेका केपी ओली समेत अहिले सत्ता समिकरणभित्र खेल्न जसरी रुचि राखेका छन् । उनको त्यो रुचिलाई सघाउने राप्रपा र रास्वपा भए पनि जसपा विभाजन भएपछि वर्तमान सरकारको स्थायित्व देखिँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई माधव नेपालप्रतिको मोह त्यागेर आफूले बनाएको योजनामा साथ दिँदै प्रम पद जोगाउन ओलीले दिएको सल्लाहले वामपन्थी धु्रवीकरण घट्दो छ ।