नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो आज बारम्बार दोहोर्‍याउने बिषय कटवाल प्रकरण र गठबन्धन भएको छ। चुनावी अभियानको क्रममा देश दौडाहामा रहेका प्रचण्ड जहाँ पुग्दा पनि कटवाल प्रकरणको बिषय दोहोर्याउँदै आएका छन्। माओवादी कमजोर हुनु कटवाल प्रकरणकै उपज भएको उनको भनाइ छ। त्यही कमजोर भएकै कारण गठबन्धनको अपरिहार्यता बढेको आशय उनको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ ।

गत हप्ता धनगडीको एक कार्यक्रममा उनले कटवाल प्रकरणको स्मरण गर्दै एमसीसीको बिपक्षमा उभिएको भए संघीय सरकार र प्रदेशबाट बाहिरिएर पार्टीलाई कटवाल प्रकरण जस्तै अपुरणीय क्षति हुने अबस्थाबाट पार लगाएको दाबी गरे। आफू अर्को कटवाल प्रकरणको पुनरावृत्ति गर्ने पक्षमा नरहेको दावा गरे। उक्त प्रकरणमा उक्साएको भन्दै आफ्नै पार्टीका पूर्व नेताहरु रामबहादुर थापा बादल र बाबुराम भट्टराई प्रति तुष पोखे।

बादल र बाबुराम दायाँ–बायाँ भएर आफूलाई कटवाल प्रकरणमा उक्साएको उनको आरोप थियो। आइतबार पुनःगण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा उनले कटवाल प्रकरणकै कारण माओवादी १४९१५ टुक्रामा बिभाजित भएको बताउँदै अब त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।

माओवादी नेताहरु कटवाल प्रकरण एक बचकना निर्णय भएको तर सोही प्रकरणका कारण माओवादी बिभाजित र कमजोर भएको भने सत्य नभएको बताउँछन्। कटवाल प्रकरणबाटै सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी नौ महिनामै सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो।

खासमा के थियो कटवाल प्रकरण 

२०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो संबिधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी प्रत्यक्ष तर्फ १२० सिट जितेर पहिलो शक्तिको रुपमा आएको थियो। जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रिया आएसँगै उसमा अपेक्षा बिपरितको परिणामको उन्माद थियो। प्रचण्ड बाबुरामहरु खुलामञ्चबाट कांग्रेस एमालेलाई अब बीसौं बर्षसम्म सरकारमा आउने सपना नदेखे हुन्छ भन्ने सम्मका अभिब्यक्ति दिने गर्दथे।
तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले माओवादी ठूलो दल बने पनि एकल बहुमतको सरकार बन्ने अबस्था रहेन। फलस्वरुप एमाले र मधशी जनअधिकार फोरमको साथ लिएर २०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकार बन्यो। एकातिर क्यान्टोनमेन्टमा हतियारले सुसज्जित जनमुक्ति सेना अर्कोतिर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले माओवादीलाई सत्ता कब्जा गरेकै अनुभूत हुन थाल्यो।

नेपाली सेनाको तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाल थिए। उनी माओवादी बिरोधीको रुपमा चिनिन्थे। छुट्टै पृष्ठभूमीबाट आएको माओवादी र कटवालको संबन्धमा दरार बढ्यो। माओवादीहरुकै शब्दमा जनयुद्ध बिरोधी र सेना समायोजनको बिरोधीको रुपमा कटवाललाई चित्रित गरियो। यसैक्रममा रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग केही रथीको बढुवा सम्बन्धी टकराव उत्पन्न भयो।

आफ्नो सरकार भएको उपयुक्त अवसर ठानी माओवादीले सेनापति कटवाललाई हटाउने निर्णय गर्‍यो। तर सरकारमा सहभागी दल एमाले र तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरण यादवले उक्त प्रसतावको सर्मथन नगरी ब्याक भएपछि माओवादीको निर्णय आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक बन्यो र सरकार छोड्नु पर्यो। यसले माओवादी पंक्तिलाई गम्भीर धक्का लाग्यो। नौ महिनामै माओवादी सरकार छोडेर बाहिरिन पुग्यो।

कसरी बन्यो कटवाललाई कारबाही गर्ने योजना 

तत्कालीन माओवादी सरकारले केही आठ जना सैनिक अधिकृतको म्याद थप नगरेपछि सेना र तत्कालीन सरकारबीच दूरी बढेको थियो। तत्कालीन मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेलाई प्रचण्डले आठ जना सैनिक अधिकृतको बढुवा दिएर निर्देशन दिएका थिए। तर बढुवा प्रक्रिया नरोकिएपछि तत्कालीन प्रचण्ड क्रुद्ध बनेका थिए।

तत्कालीन रक्षा सचिव प्रतापकुमार पाठक र मुख्यसचिव घिमिरेले कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन अबज्ञा गरेको प्रचण्डलाई असह्य भयो र त्यसैको कारण कटवाल प्रकरण जन्मेको माओवादीलाई नजिकबाट नियालेका नेता किराती बताउँछन्।

यो घटना लगत्तै २०६५ बैशाख ६ गते सरकारमा सहभागी दलका शिर्ष नेताको बैठक बसी कटवाललाई कारबाही गर्ने योजना बनाइयो। र यो योजनामा तत्कालीन एमाले नेतृत्व र फोरमको समेत साथ रहेको किराती बताउँछन्।

कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने र कटवालाई १५ दिने समयसिमा भित्र जवाफ दिने गरी सरकारको तर्फबाट स्पष्टीकरण सोधियो तर बैशाख २० गते समयसिमा तोकिएको अवधीमा कुनै जवाफ नदिएपछि कारबाही गरी अर्का रथी कुलबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक प्रधानसेनापति बनाउने निणर्य गरियो।

तत्कालीन परमाधिपति रहेका राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष स्वीकृतिको लागि निर्णय पठाइयोे तर राष्ट्रपति यादवले सरकारको सिफारिस अस्वीकृत गरेपछि माओवादी बिदेशी प्रभुको सामु नझुक्ने भन्दै सरकारबाट बाहिरिनु परेको किरातीको कथन छ।

किरातीले यो घटना माओवादीको राजनैतिक र प्रशासनिक अपरिपक्वताले सिर्जित भएको बताउँछन्। ‘आजैको मितिदेखि बर्खास्त गर्ने ब्यहारोको कारबाही पत्र लेखियो तर त्यो अमुर्त भयो त्यसमा समय किटान गरिएन।

कटवाल बिदा भएर हिडिँसके पनि समयको स्पष्ट किटान नभएकाले कानुनी सल्लाह बमोजिम उनलाई चलखेल गर्ने पर्याप्त अबसर मिल्यो, यहाँनेर प्राविधिक कमजोरी भयो,’ किराती भन्छन्, ‘उनको अनिवार्य अवकासको समय नजिकिइसकेको थियो। उनी केही महिना पछि स्वत सेवाबाट निवृत्त हुन्थ,े चलाउनु आबश्यक थिएन।’

क्याबिनेट मन्त्री गोपाल किरातीका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले फोरम सहितको संयुक्त सरकारले ६ बैशाख २०६५मा बैठक बसी सेनापति कटवाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेर १५ दिन भित्र जवाफ दिन अल्टिमेटम दिइएको थियो। उनका अनुसार त्यतिबेला साथ दिने बाचा गरेको एमाले नेतृत्व कारबाही गर्ने निर्णय गर्ने समयमा ब्याक भएपछि माओवादी सरकार छोड्ने निस्कर्षमा पुगेको हो।

कटवाल प्रकरण नै माओवादी बिभाजनको कारक होर

किराती माओवादी बिभाजनको कारक कटवाल प्रकरण भएको बिषयमा सहमत छैनन्। माओवादी बिभाजन र कमजोर प्रचण्ड अभिजात बर्गमा पतन भएसँगै सुरु भएको उनकोे आरोप छ। उनले भने, ‘विचार, कार्यशैली एजेण्डा र पहिचानको मुद्दा छोडेसँगै बिभाजनको श्रृङखला सुरु भएको हो। कटवाल प्रकरणको कारणले बिभाजित भएको हो भन्नु आफ्नो कमजोरीलाई बिषयान्तर गर्ने प्रचण्डको चेष्टामात्रै हो।’

प्रचण्डले पार्टीका सीमित नेताहरुको सल्लाहमा उक्त कदम चालेको उनको स्वीकारोक्ति छ। तत्कालीन नेता बादल र बाबुराम नै उक्त घटनाको प्रमुख सल्लाहकार भएको किरातीले बताए।

एमसीसी पारित नगरेको भए कटवाल प्रकरण कसरी दोहोरिन्थ्यो रु

तर प्रचण्डले किन बारम्बार एमसीसीमा अडान लिएको भए कटवाल प्रकरणमा जस्तै नियति दोहोरिने थियो भन्नुको तात्पर्य के हो रु भन्ने प्रश्नमा किरातीले जनता र कार्यकर्तालाई गुमराहमा पार्ने एमसीसी जस्तो जटिल बिषयलाई सामान्यकृत गर्ने प्रपञ्च भएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘कहाको एमसीसी अमेरिकाको भूराजनीति स्वार्थ जोडिएको बिषय, अनि कहाँ कटवाल प्रकरणले सरकार छोड्नुपरेको बिषय यी त भिन्न परिवेशका भिन्न बिषय हो नि१ सोलोडोलोमा कुरा गरेर फेरि कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम छरि सहानुभुति बटुल्ने मनसाय मात्रै हो।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कटवाल प्रकरणमा गम्भिर कमजोरी भएको भन्दै हाल सम्म बारम्बार सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनले यही घटनाकै कारणले माओवादी पार्टी बिभाजित र कमजोर भएको बताउदै आएका छन् तर माओवादी आन्दोलनमा सहभागी र कटवाल प्रकरणलाई नजिकबाट बुझेका नेता सिपी गजुरेलले भने प्रचण्डको उक्त कटवाल बर्खास्त गर्ने निणर्य तत्कालीन माओवादीको संस्थागत निर्णय नभएको डिसी नेपाललाई बताए।

उनले भने, ‘सरकारमा पहिलो कुरा मुल नेतृत्व नजाने हाम्रो पार्टीमा सहमति भएको थियो। त्यसलाई लत्याउँदै प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरे सरकारमा गएपछि जे गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेनन्। आफ्ना एजेण्डालाई स्थापित गर्ने देशलाई समृद्धि तर्फ लैजाने, जनताका जनजिविकाका बिषयमा पहलकदमी लिनुको साटो अनेकौ बखेडा गर्न थाले ।’

सेनापति कटवाललाई कारबाहि गर्ने बारेमा मोहन बैद्य र आफूलेसमेत कुनै जानकारी नपाएको उनले बताए। उनका अनुसार पार्टीमा कुनै छलफल नै नभएको र घटना बाहिर सार्वजनिक भएपछि मात्रै बैद्य र उनले जानकारी पाएका हुन्।

माओवादी आन्दोलन बिभाजन हुनु प्रचण्डले भनेजस्तै कटवाल प्रकरण कारण नभएको गजुरेल बताउँछन्। उनी किरातीको भनाइप्रति सहमत छन्। त्यो एउटा परिघटना मात्रै भएको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘माओवादी बिभाजन हुनु त सैद्धान्तिक राजनैतिक कारणले हो। जनयुद्धका एजेण्डा छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने बिभाजनको प्रधान बिषय हो। सेनापति प्रकरण गौण बिषय हो। प्रचण्ड बाबुराम, बादलहरुले कसरी लिएका छन् थाहा भएन तर हामीले बुझेको माओवादी बिभाजन प्रचण्डको संसदिय ब्यबस्थामा पतन हुनु नै मुल कारण हो।’

गजुरेलले सेनापति प्रकरणमा पार्टी नेतृत्वबाट कमजोरी भएको स्वीकार गरे तर उक्त घटनाले माओवादी बिभाजित र कमजोर भएको भन्ने प्रचण्डको अभिब्यक्तिको भने ठाडै अस्वीकार गरे। उनका अनुसार प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्ने कदमलाई कटवाल प्रकरणसँग जोड्नु आफ्नो राष्ट्रघाती र जनबिरोधी कार्यको बचाउमा फ्याकेको नयाँ कार्ड मात्र हो।

शरद रिजाल