काठमाडौं । केन्द्रीय राजधानीको काठमाडौं महानगरको नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षमा महानगरलाई धुँवा धुलोबाट बचाउन के उपाय ग¥यो ? सडकका खाडल पु¥यो कि फोहोरको उचित प्रबन्ध ग¥यो कि पानीको अभाव भएको शहरलाई सफा पानी उपलब्ध गरायो कि जनताको स्वास्थ्य शिक्षामा ध्यान दियो ? महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य आफू पनि सञ्चार सूचनाबाट टाढा छन् । उपमेयर हरिप्रभा खड्की त काँग्रेस भइहालिन् । मेयरले आफैंले बोलेका र घोषणा गरेका कति काम गरे जसका कारण महानगरवासीले सन्तोष लिने ठाउँ होस् ।

फट्याईले भोलि नोक्सान पु¥याउँछ । उता, रेल विभागले मंसिरसम्म जयनगर बर्दिवाससम्म रेल चलाउने तयारी गर्दैछ । महागनरले यतायात क्षेत्रको भद्रगोल हटाएको छैन । काम गर्न नसक्नेलाई अधिकारको भारी बोकाएर फाइदा हुँदैन जसरी प्रधामन्त्री केपी ओलीले असक्षम मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त नगरी उल्टै गृहकार्य दिलाएका छन् । मन्त्रीहरूलाई आफूप्रति अनुग्रहित बनाउन रातो, पहेंलो, नीलो, हरियो चिन्ह कामको प्रकृतिअनुसार दिलाएको मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट प्रचार गरियो । त्यहाँ प्रमका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्राविधिक विज्ञ घनश्याम भट्टराई (मेलम्चीमा लुटेर इटालियन ठेकेदार भगाउने) सञ्चार सल्लाहकार असगर अलिको लुट जोडिएको छ ।

यही बेला यातायात व्यवसायीहरू सरकारलाई झस्काउन खोज्दैछन् । काममा असक्षम दाम कमाउन सफल प्रमसँग पहुँच नहुने मन्त्रीका लागि यो गिरोहको चिन्हले आतंकित बनाएकै हो । काठमाडौं बासीको कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको मोह मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ध्वस्त बनाएकोमा आक्रोशित बन्न पुग्नु सामान्य हो । जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्षसम्म दैनिक संकलित फोहोरको उचितप्रबन्ध गर्न नसक्ने असक्षम, अयोग्य चरित्रका विद्या सुन्दरबाट विश्व बजारमा असफल सावित भएको मेट्रोरेल आउँछ भन्ने विश्वास गर्ने कसरी ? अहिले एउटा ठूलो बसले ३५ जनादेखि ५४ जना बोक्ने क्षमता राख्छन् ।

राजधानीको ट्राफिक जाम नियन्त्रण र यात्रुहरूको सहयोगका लागि राहत पु¥याउन अरु देशमा असफल मेट्रोरेलको एजेण्डा महानगरले बोक्दैछ । सामान्यतया ५४ सिटको ठूला दुई बस जोडेर चलाए जस्तो मेट्रो रेलले महागनरको समस्या हट्न नसक्ने रेल विभाग सूत्र बताउँछ । बरु साना माइक्रो र मिनी बसको ठाउँमा आएको साझा यातायात, महानगर, जुनेली, मेट्रोसिटी, दिगो विकास जस्ता यातायात सेवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यातायातको समस्यामा सहयोग पुग्छ । मेयरलाई कुन कमिशन एजेन्टले कान फुक्यो मेट्रोरेलको ? कहाँ चल्छ त्यो भोटाहिटी र असनतिर ? साँघुरो सडक घनावस्तीका कारण चक्रपथको २७ किमी बाहेक सहिदगेट, बुढानिलकण्ठ, रत्नपार्क, लगनखेल, कलंकी, बालाजु जस्ता वस्तीमा जाने सडकको विस्तारले रेलयात्राको सम्भाव्यता दर्शाउँछ । एउटै रेलको उल्लेखित स्थानहरूको आउजाउ गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ भने त्यो पत्याउने आधार बन्छ ।

तर विद्या सुन्दरको मनोरेलमा नत आकर्षण छ नत सहजता मेयर साप, रेल त रमाइलो मेलामा पनि चलेको छ । कतै नगरपिताको मनोरेल मनभित्रै राखेर विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन र चार्जिङ क्षेत्र विनाको विद्युतीय बसको कल्पनासँग जोडिएको त छैन ? यो प्रश्न रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रतिर सोध्ने हो भने खिस्सी गरे जस्तो हुनेछ । जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार, डोजर मालिक र सब कन्ट्रयाक्टर भएको देशमा जसको जे क्षमता छ त्यसको कार्यक्षेत्र त्यही भए पो पत्याउने ठाउँ हुन्छ । वडाध्यक्ष र खुद्रा पसलका नेताको हैसियतका विद्या सुन्दरलाई नेकपा एमालेले तत्कालिन केपी ओली गुटकै भएकाले मेयरको टिकट दिलायो ।

जुन ठाउँ र पदका दाबेदार केशव स्थापित नै अब्बल थिए । उनलाई प्रदेश सांसद बनाइयो । चुनाव जितेर आफैंले घोषणा गरेका १०१ कार्यक्रम विद्याले एउटा पनि पूरा गरेनन् । त्यस्ता मेयरलाई कुन दलाल कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मनोरेल चल्छ भन्ने सुझाव दियो ? यो मनोरेल चलाएर असफल भएर थन्क्याएका देशहरू चीन, हङकङ, सिंगापुरमा भ्रमण गरेर उनीहरूले कस्तो शिक्षा लिए, लिएछन् अब पत्याइसाध्ये भएन । तर छिमेकी भारतमा मेट्रो भरपर्दो साधन बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नेपालले आफ्नै रेल सञ्चालन गर्ने रहर छिमेकी देशहरूको सहायतामा रेल विभागमा आएको सक्रियताले सफल हुँदैछ । नारायणीमा स्टिमर अर्थात् (क्रुज) सानो पानी जहाज चल्दैछ । कोशीमा स्टिमर चलेको छ । भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालमा ठूला पानीजहाज आउने सम्भावना छैन । किनकि भारतीय स्वार्थमा ठूला बाँध बनाइएको छ ।

कोशी, गण्डकी, महाकाली नदी छेकेर भारतले नेपालको जमिन डुबाएर आफ्नो देशमा सिचाई गरेको बाँधबाट पानी जहाज कसरी उफ्रिन्छ ? सरकार भारतसँग भएका सम्झौताअनुसार निर्णयको कार्यान्वयनमा असफल छ । ओलीको पानी जहाजको सपना हालै नारायणीमा सञ्चालित क्रुज हो । रेलको सपना भारतीय सहयोगमा निर्माण भइरहेको पूर्वी तराईको लिग निर्माण कार्य र रेल विभागले गरेको माउ (मेशिन) खरिद गर्न अपनाएको प्रक्रिया हो ।

नेपालमा भारतीय सीमाबाट चोभारको सुख्खा बन्दरगाहसम्म रेलको सम्पर्क गराउने तयारी रेल विभागकै छ भने केरुङ–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी जोड्ने बृहत्तर गुरु योजनाको डिपीआर चिनिया पक्षले तयार गर्ने भनिँदैछ । उपत्यकाको घनावस्ती र अव्यवस्थित शहरमा महानगर पिताको मनोरेल कमिशन खाने जनता ढाँट्ने बाटो हो । विद्या सुन्दरको हैसियत २ वर्षमा नगरवासीले देखिसके । उनका कुरा पत्याउनु प्रम ओलीले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिपछि नेपालले १२ खर्ब, २१ अर्ब भारतीय सरकारबाट नेपालले पाउँछ भने जस्तै हो ।