काठमाडौंं । नयाँ सत्ता समिकरणले असार २८ मा पूर्णता पाएको खण्डमा सिंहदरबारमा नयाँ मन्त्रीले झण्डा हल्लाउने छन् । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकार बनाउन लागेपछि मन्त्री बन्ने–बनाउने होड पनि सुरु भएको छ। दुवै दलमा केही वरिष्ठ र प्रभावशाली नेताहरूलाई सरकारमा सामेल गराउने गरी छलफल चलिरहेको छ। कांग्रेसमा यसपालि सभापति शेरबहादुर देउवा सबै खेमा मिलाएर ‘टिम’ पठाउने तयारीमा छन्। उनीनिकट नेताहरूका अनुसार, गगन थापा, प्रकाशमान सिंह, सशांक कोइराला र शेखर कोइरालामध्येबाटै कसैलाई सरकारमा जाने टोलीको नेतृत्व होस् भन्ने देउवाले चाहेका छन्। सबैजसो गुटका नेतामा पनि सकेसम्म आफै जाने, नभए विकल्पमा नयाँ अनुहार अघि सार्ने मनसाय देखिन्छ। हालसम्मको गृहकार्य र छलफलहरू हेर्दा गृह मन्त्रालयमा रमेश लेखककै सम्भावना बलियो छ। अन्य पदाधिकारीले धेरै निहुँ खोजेनन् भने देउवाले लेखकलाई नै गृहमा पठाउने संकेत गरेका छन्। हाल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका लेखक पार्टीभित्र पनि कसैलाई नचिढ्याउने र समन्वयकारी नेताका रूपमा चिनिन्छन्। पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रममा उनको खास योगदान छ। यसक्रममा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट भएर काम गरेका छन्। ओलीको पनि विश्वास जितेका उनलाई पठाउँदा सरकार सञ्चालन सहज हुने र ओलीले पनि सहजरूपमा लिने देउवा टिमको बुझाइ छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि अबको मुख्य मुद्दा हुँदै छ। यस विषयमा देउवाका तर्फबाट लेखकले नै काम गर्दै आएका छन्। कांग्रेस–माओवादी समीकरण छँदा लेखककै ल्यापटपमा विधेयकसम्बन्धी सबै काम गरिएको थियो। त्यस्तै संविधान संशोधनलाई कांग्रेस–एमाले साझेदारीको आधारभूत एजेन्डा बनाइएको छ। त्यस काममा पनि देउवाले भरोसा गर्ने लेखक नै हुन्। पदाधिकारी तहको कुनै नेताले गृहमन्त्री पाउनकै लागि अडान लिए भनेचाहिँ लेखक कानुनमन्त्री बन्न सक्नेछन्। लेखकपछि यसपालिको सूचीमा नछुट्ने नाम रूपमा आरजु राणालाई हेरिएको छ। धेरै पहिलादेखि परराष्ट्रमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरेकी उनलाई यसपालि कसैले रोक्न नसक्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। पदाधिकारीबाट गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार र किशोरसिंह राठौरमध्येबाट मन्त्री बन्न सक्नेछन्। नेताहरूका अनुसार, गगन थापा सके आफै जाने पक्षमा छन्। सके उपप्रधानमन्त्रीसहित, नभए गृहमन्त्री मात्र भए पनि सरकारमा जाने गरी कसरत गरिरहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्। ओली पनि आफ्नो टिममा गगनलाई राख्न इच्छुक हुन सक्छन्। तर, कांग्रेसभित्रैको समीकरणले उनलाई त्यो अवसर दिन्छ नै भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यदि गगन नहुने अवस्थामा संस्थापनइतर खेमाबाट बद्री पाण्डेको सम्भावना बलियो हुन्छ। केही समययता पाण्डेप्रति देउवा पनि सकारात्मक छन्। हालसम्म सरकारमा नगएका र निष्ठामा कतै नचुकेका क्षमतावान् नेता मानिन्छन्, पाण्डे। उनी पार्टीको सहमहामन्त्री छन्। यसपालि केही प्रभावशाली र वरिष्ठ नेतालाई सरकारमा पठाउने दुवै दलमा छलफल भइरहेकाले पनि बद्रीको पालो आउन सक्नेछ। तर गगन आफू हुन नसक्ने अवस्थामा विश्वप्रकाश शर्मा वा प्रदीप पौडेलका लागि पनि जोडबल गर्न सक्छन्। गगनले प्रतिमा गौतमलाई पनि अघि बढाउन प्राथमिकता सूचीमा राखेका छन्। यस्तै लुम्बिनीको प्रतिनिधित्व गराउन कांग्रेसले अर्का सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरलाई अघि सार्न सक्नेछ। उनी पनि यसअघि मन्त्री भएका छैनन्। तर, सशांक कोइरालाको कोटाबाट दीपक गिरीले मौका पाए राठौर टिममा नपर्न पनि सक्छन्। त्यसो तर सशांक आफै पनि सरकारमा जान इच्छुक छन्। उनले यसअघि पनि कृषि मन्त्रालय पाए जाने मनसाय पार्टीमा व्यक्त गरेका थिए। उनी सके आफू जाने, नभए आफ्नो कोटाबाट एकजना मन्त्री पार्ने प्रयासमा देखिन्छन्। पार्टीभित्रको समीकरणमा गत महाधिवेशनयता उनले देउवासँग लय मिलाएका छन्। त्यसो त लुम्बिनीबाटै गुल्मीकी विष्णुकुमारी सापकोटाले पनि यसपालि मौका पाउन सक्नेछन्। कोइराला खेमाबाट चन्द्र भण्डरीको सम्भावना बढी देखिएको छ। कर्णालीबाट पूर्णबहादुर खड्काले सिफारिस गरेको व्यक्ति मन्त्रीमा अवसर पाउन सक्छन्। उनले जुम्लाकी सांसद कान्तिका सेजुवाललाई अघि सार्न सक्ने सम्भावना बलियो छ। गण्डकीबाट सहमहामन्त्री जीवन परियारको चर्चा भइरहेको छ। उनी पनि यसअघि मन्त्रीको अवसर नपाएकामा पर्छन्। बाग्मती प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना काठमाडौँको हुने गरी कांग्रेसका छलफलहरू अघि बढेका छन्। सरकारमा टिमकै नेतृत्व पाए प्रकाशमान सिंह जान सक्छन्। प्रकाशमान नभए उनको कोटाबाट अर्को नेताले मौका पाउनेछन्। देउवा खेमाबाट दुर्लभ थापा, जितजंग बस्नेत र उदयशमशेर राणा पनि सरकारमा जाने प्रयासमा छन्। कोसीबाट शेखर कोइराला वा उनले पठाएको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने गरी छलफल अघि बढेको छ। मधेसबाट यसअघि रमेश रिजालले मौका पाइसकेकाले यसपालि अर्को व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ। कांग्रेसको भागमा ११ र एमालेको भागमा १० मन्त्रालय रहने गरी भागबण्डाको समझदारी बनेको नेताहरूले बताएका छन्। तर, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्दै अन्य दल पनि सामेल गराउनुपर्ने अवस्था भए दुवैको भाग केही कटौतीमा पर्नेछ।