काठमाडौं, जेठ ३१ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै १५ औँ महाधिवेशनलाई एकताबद्ध र मर्यादित बनाउन ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्।

गत जेठ १६ गते पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई आन्तरिक रूपमा पठाइएको प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ। “सबै सँगै बढौँ, यसरी” भन्ने नारासहित प्रस्तुत प्रस्तावले विशेष महाधिवेशनपछिको राजनीतिक परिस्थिति सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई एकताको दिशामा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक प्रक्रिया तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै असहमतिका विषयहरूलाई १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा छलफल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्दै सबै नेताहरू वडा तहबाटै निर्वाचित भएर प्रतिनिधिका रूपमा आउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरू

१. एकताको प्रतिबद्धता
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यलाई विभेद नगर्ने तथा सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने।

२. क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक
१५ औँ महाधिवेशनको तयारीस्वरूप क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र अद्यावधिक प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्ने।

३. अग्रज नेताको सम्मान
लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका वरिष्ठ नेताहरूलाई ‘वरिष्ठ नेता’ को भूमिकामा सम्मानपूर्वक स्थापित गर्ने।

४. जिम्मेवारीमा सहभागिता
कार्यसमिति बाहिर रहेका तर जिम्मेवारी लिन इच्छुक नेताहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने तथा कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।

५. समितिहरूमा सहकार्य
निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।

६. महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन
केन्द्रीय समितिको मातहतमा रहने गरी ‘१५ औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति’ गठन गर्ने।

७. भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा अवसर
भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक सदस्यलाई योग्यता र रुचिअनुसार नेतृत्व वा पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिने।

गगन–विश्व समूहका अनुसार विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको ध्रुवीकरण र तिक्तता अन्त्य गर्दै संगठनलाई एकताबद्ध बनाउन यो प्रस्ताव ल्याइएको हो। नेतृत्व तहबाट पर्याप्त चासो नदेखिएपछि प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।