कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको आग्रहमा तत्कालका लागि राजीनामा रोकेका छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच तीन बुँदे सहमति अनुसार प्रदेश सरकार गठनको तयारी भएपछि कांग्रेसका ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीले राजीनामा पत्र लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
नेकपाले सरकारमा सहभागी हुनका लागि प्रदेश पुनः नामकरण लगायतका विषयमा कडा सर्त राखेको कारण मन्त्रीहरूको राजीनामा र सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा तत्काललाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको आग्रहमा रोकिएको खुलेको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपाबिच भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार प्रदेश सरकार गठनको तयारी भएपछि नेपाली कांग्रेसका ४ मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्रीले गएको शुक्रबार नै राजीनामा पत्र लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

‘कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र लिएर आउनु भएको रहेछ, मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, मुख्यमन्त्रीज्यूले तत्कालका लागि नेकपासँग मन्त्रालय भागबण्डा लगायतका विषयमा सहमति भई नसकेकोले कांग्रेसका मन्त्रीको राजीनामा रोक्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँहरूको राजीनामा रोकियो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले मुख्यमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा राजीनामा रोकिएको जस्तो आफूलाई लागेको बताए । मलाई मुख्यमन्त्रीले नै राजीनामा रोक्नु भएको जस्तो लाग्छ, उनले भने, आज राजीनामा दिने भन्ने मैले पनि सुनेको थिएँ ।

नेपाली कांग्रेसका एक जना सांसदले भने पदको लोभ गरेर मन्त्रीमा बसिरहनु आवश्यक नभएको बताए । उहाँहरूले आजै राजीनामा दिने भन्ने सुनेको थिएँ । तर, पदको लोभ भए पनि एक दिन पनि नछोड्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा होला, ती सांसदले भने, दलको नेताले राजीनामा दिनु भनिसकेको बुझेको छु ।

उता, मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले मंगलबारसम्ममा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने दाबी गरे । शुक्रबार नै राजीनामा पत्र लिएर आउनु भएको थियो । तत्काललाई रोकियो । आज नेकपासँग भागबण्डामा सहमति भएपछि सम्भवतः मंगलबार कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुहोला, उक्त स्रोतले भन्यो ।

एमालेकै एक सांसदले भने सरकारमा सहभागी हुनका लागि नेकपाले कडा सर्त राखेको कारण केही समय लम्बिएको बताए । नेकपाले प्रदेश पुनः नामकरणको विषय उठाएको छ । पारित भइसकेको नामको विषयमा पुनः नामकरण कसरी हुन्छ यस्तो कडा सर्तहरू राखेका कारण पनि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको आयु लम्बिएको हो, ती सांसदले भने ।

एमालेका अर्का सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने नेकपा सरकारमा सहभागी हुन अझै एक हप्ता लाग्न सक्ने बताए । नेकपा सरकारमा सहभागी हुन एक हप्ता लाग्न सक्छ । त्यो अवधिसम्म कांग्रेसका मन्त्रीहरू रहिरहन सक्नुहुन्छ, भण्डारीले भने ।

उता, सरकार विस्तारको तयारी स्वरूप गएको शुक्रबार पहिलो चरणमा भएको छलफलमा नेकपाले आफ्नो पार्टीलाई हाल सरकारमा रहेको कांग्रेसकै हैसियतमा मन्त्रालय भागबण्डा हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कांग्रेसले अहिले लिएका मन्त्रालयको सङ्ख्याकै हाराहारीमा आफ्नो पार्टीले पाउनु पर्ने बताए । मन्त्रालय भागबण्डाबारे छलफल नै सुरु भएको त छैन । तर, प्रारम्भिक हिसाबका अनौपचारिक कुराकानीमा हामीले कांग्रेसकै हैसियतमा सरकारमा जाने नत्र नजाने भनेका छौँ, आङ्बोले भने ।

हाल प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसले सम्हालिरहेका भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्य गरी ४ वटा मन्त्रालयमा नेकपाले दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।

केन्द्रमा भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिने र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसका लागि आज बस्ने दुई दलबिचको छलफलमा सहमति हुनसक्ने आङ्बोले बताए । बैठक आज दिउँसो तीन बजेका लागि बोलाइएको छ ।

नेकपा एमाले का सचिव एवम् कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईका अनुसार नयाँ सत्ता गठबन्धनअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या नबढाई मौजुदा मन्त्रालयभित्रै सत्ता साझेदारी गर्ने दुई पार्टीबिच सहमति भएको बताए । एमालेले सांसद सङ्ख्याका आधारमा नेकपालाई ३ वटा मन्त्रालय दिने बताएको छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद रहेका छन् । एमाले इन्चार्ज राईका अनुसार ३ वटा मन्त्रालयमा सहमति नभएमा थप एक जना राज्यमन्त्री दिएर भए पनि मनाउने एमालेको रणनीति छ । हामी मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने पक्षमा छैनौँ । मौजुदा मन्त्रालयभित्रै ६–४ वा ६–३ को अनुपातमा सत्ता साझेदारी हुन्छ, राईले भने, अङ्कगणितका आधारमा सम्मानजनक र तर्कसङ्गत बाँडफाँड हुनेछ । सोमबार दुवै दलबिच पुनः औपचारिक बैठक बसेर मन्त्रालय बाँडफाँड र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ

त्यसबाहेक नेकपाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, बजेटको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सत्ता साझेदारी सम्मानजनक हुनुपर्ने, भाषा विधेयक र दलित विधेयक लगायतका जनसरोकारका विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने र प्रदेशको नामकरण संशोधन हुनुपर्ने लगायतका विषयमा सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

एमाले भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम नयाँ बनाउन, बजेट पुनरावलोकन गर्न र सत्ता साझेदारीको विषयमा मन्त्रालयहरू र त्यसपछि राजनीतिक नियुक्तिहरूको सङ्ख्याको विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सहमत रहेको जनाएको छ । प्रदेशको नामकरण संशोधनको विषयमा भने एमालेले केन्द्रसँगको राय लिने भएको छ ।