काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको मंगलबार एक वर्ष पूरा हुँदैछ। प्रचण्ड २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री पदकै लागि रस्साकस्सी भएपछि चुनावमा सहकार्य गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० सहितका दलहरूसँगको सहकार्य तोडेर उनी नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। त्यो बेला प्रचण्डलाई एमालेका साथै जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूको समर्थन प्राप्त भयो। यो सहकार्य भने एक वर्ष पूरा नहुँदै टुट्यो। र, सहकार्य तोड्ने मुख्य कारण बन्यो राष्ट्रपति निर्वाचन। प्रचण्डले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिका लागि समर्थन गरिरहेका थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने आफ्नै पार्टीका सुवास नेम्वाङलाई अगाडि सारेका थिए। यही विषयमा कुरा नमिलेपछि एक महिना नबित्दै प्रचण्डले एमालेसहितको दलहरूसँगको सहकार्य तोडेर फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्किए। राष्ट्रपतिमा पौडेल निर्वाचित हुँदा प्रचण्ड आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन सफल भए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरिरहेका छन्। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको प्रचण्डले दाबी गर्ने गरेका छन्। तर, यो एक वर्ष मुलुक कान्डैकान्डमा फँसी रह्यो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन तस्करीका कैयौं घटनाहरू यही एक वर्षभित्र सार्वजनिक भए। रोजगारीको अवसर नदेखेर हरेक दिन सैयौं युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीलगायतका पदाधिकारीहरूले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको दाबी गरिरहेका पनि आमनागरिकले यसको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। आर्थिक मन्दीका कारण बजार व्यवसायले समस्या भोगिरहे पनि सरकारले स्थितिमा सुधार भएको दाबी गरिरहेको छ। बिग्रिँदो अर्थतन्त्र र तस्करीलगायतका विषयमा सकरारमाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको राजीनामा आयो। अप्रत्याशित रूपमा आएको गजुरेलको राजीनामाले अर्थव्यवस्था, सुशासन, समृद्धिलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेको दाबीलाई कठघारामा उभ्याइदिएको छ। गजुरेलले २० मंसिरमा प्रचण्डको मुख्य सल्लाहकारबाट राजीनामा दिइ सेवासुविधा फिर्ता गरेर कार्यालय गएका छैनन्। यद्यपि तीन साता बित्न लाग्दा पनि उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन।
गजुरेलले राजीनामापत्रमा ‘भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानप्रति गम्भीर आशंका’ प्रकट गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लल सरकारले एक वर्ष पूरा गरेपछि अरू पनि हेरफेर हुनसक्ने सम्भावना औल्याउँदै मुख्य सल्लाहकारको राजीनामासहितका विषयमा त्यही बेला निर्णय गर्ने सोचाइ प्रधानमन्त्रीले बनाएको हुनसक्ने बताउँछन्।

गत साता नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। तर, त्यो बैठकमा गजुरेलको राजीनामाबारे छलफल नै भएन।

बैठकमा गजुरेलले राजीनामाबारे कुरा राख्ने अनुमति माग्दा प्रचण्डले त्यसबोर छुट्टै कुरा गर्ने बताएको एक नेताले जानकारी दिए।

गजुरेलले आफ्नो राजीनामबारे हालसम्म सार्वजनिक रूपमा केही बोलेका छैनन्। राजीनमा स्वीकृत भइसकेपछि यसबारे आफ्नो भनाइ राख्ने उनले बताउँदै आएका छन्।

राजीनामापत्रमा भ्रष्टाचारविरोधी सरकारको सुरूवाती कदमलाई प्रशंसा गरे पनि उनले पछि तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नसकिएको भन्दै शंका प्रकट गरेका छन्।

भ्रष्टाचारविरूद्ध प्रधानमन्त्रीको संघर्ष ‘गर्व गर्न लायक रहेको, त्यसमा जनताको साथ र सहयोग अभूतपूर्व रहेको र परिवर्तनविरोधीहरूको मुख बन्द भएको’ गजुरेलको मुल्याङ्कन छ।

भ्रष्टाचारविरोधी संघर्षलाई ‘तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर जनतामा परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूमाथि विश्वास पैदा गराउन’ भन्दै उनले आफूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गम्भीर र ठोस सुझाव दिएको राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

‘तर, सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी संघर्षलाई निष्कर्षमा पु¥याउँदैन कि भन्ने जनताको आशंकालाई हामीले पछिल्ला दिनहरूमा मेटाउनसकेनौं,’ उनले लेखेका छन्,‘आफ्नो सन्दर्भमा माओवादीले के गर्छ भन्ने जनताको शंकालाई पनि हामीले निराकरण गर्न सकेनौं।’

जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने वातावरण नभएको उल्लेख गर्दै उनले जिम्मेवारीमा रहिरहन उचित नभएको ठहरका साथ राजीनामा दिएका छन्।

नेता गजुरेलको सरकारले सुरूमा उत्साह जगाएको तर त्यो अहिले ढलेको निष्कर्षमा पुगेको बुझाइ छ।

गृहमन्त्री निकटस्थ नेताका भनाइमा प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘हस्तक्षेप’ एउटा कारण हो, जसप्रति गृहमन्त्री आफैं पनि निकै असन्तुष्ट बनेका थिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकृतको सरूवा गरिएपछि गजुरेलको निराशा सुरू भएको बताइन्छ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ गोरखा गएका बेला प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले एआइजी र एसएसपीहरूको सरूवा गरेको बुझिन्छ।

खासगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा त्यो निर्णय लिइएको भन्दै गृहमन्त्रीसमेत असन्तुष्ट बनेका थिए।

शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरूद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ।

त्यसपछि ललिता निवास प्रकरणमा सत्तापक्षकै दुई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग प्रहरीले घरमै गएर बयान लिएको घटनाले गजुरेललाई थप असन्तुष्ट बनाएको बताइन्छ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै सुन तस्करीसम्बन्धी घटना सार्वजनिक भयो। सुन तस्करीमा कतिपय माओवादी नेताहरूको समेत नाम जोडियो।

त्यसपछि सरकार भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट पूर्ण रूपमा पछाडि फर्किएको निष्कर्षमा गजुरेल पुगेको बताइन्छ।