काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग लामो छलफल गरेपछि कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफ्नो पद सुरक्षित राखेका छन्। मुख्यमन्त्री पद जोगिएपछि कार्की विराटनगर फर्किएर प्रदेश सरकारको काममा सक्रिय भएका छन्।

पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका कारण ओलीको असन्तुष्टिको सूचीमा परेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अघि सार्ने तयारीसमेत भएको थियो। तर, कार्कीले राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले तत्काल अर्को सरकार गठन सम्भव नभएको अडान लिए। उनले आफूलाई हटाउनुपर्ने भए एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने सन्देशसमेत अध्यक्ष ओलीलाई दिएका थिए।

कार्कीलाई एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाउने प्रयास भएको थियो। त्यसका लागि पार्टी सचिव तथा कोसी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई विराटनगर पुगेका थिए।

राईले केही दिन विराटनगर बसेर कार्कीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने प्रयास गरे पनि बहुमत जुटाउन सकेनन्।

यता नेपाली कांग्रेसले कार्कीलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो। पार्टीले जबर्जस्ती हटाए प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्कीको तयारी थियो। कांग्रेसका सांसदहरूले समेत आफूलाई साथ दिने समझदारी भएको कार्की निकट नेताहरूको दाबी छ।

यस परिस्थितिले एमाले नेतृत्वलाई थप दबाबमा पारेको थियो।

घटनाक्रम जटिल बन्दै गएपछि अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई काठमाडौं बोलाए। ओलीले एमाले कोसी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र सचिव राजकुमार भण्डारीलाई समेत काठमाडौं बोलाएका थिए।

साउन १९ गते काठमाडौं पुगेका कार्कीले प्रदेशका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि साँझ ओलीसँग गुण्डुमा एक्लै तीन–चार घण्टा छलफल गरेका थिए।

छलफलमा ओलीले आफूलाई असहयोग गरेको र पार्टी नेतृत्वका निर्णय नटेरेको विषयमा प्रश्न उठाएको बताइएको छ। जवाफमा कार्कीले आफूले अध्यक्षलाई असहयोग नगरेको, कोसी प्रदेशमा देखिएको संवैधानिक जटिलताका कारण मात्रै राजीनामा दिन नमिल्ने अडान लिएको स्पष्ट पारेका थिए।

ओलीले पार्टी पुनर्गठनको विषय पनि उठाउँदै आफूलाई नेतृत्वबाट हटाउन केही नेताहरू सक्रिय रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको कार्की निकट नेताहरूको भनाइ छ।

तर कार्कीले प्रदेश सरकारको विषय र पार्टीभित्रको विवादलाई अलग–अलग रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

कार्कीले प्रदेश सरकार कमजोर पार्ने गतिविधिले पार्टी र प्रदेश दुवैलाई थप कमजोर बनाउने बताएका थिए। पछिल्लो समय पार्टीप्रति जनतामा बढ्दै गएको निराशा चिर्नुपर्ने र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

त्यसपछि ओली केही लचक भएको बताइएको छ।

साउन २० गते एमाले कोसी प्रदेशका अध्यक्ष खतिवडा र सचिव भण्डारीसहितको संयुक्त छलफलमा ओलीले तत्काल कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएका थिए।

छलफलमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार ओलीले कार्कीलाई काम गर्दै जान र पार्टीले आवश्यक ठानेका बेला बोलाउँदा तयार रहन निर्देशन दिएका थिए।

त्यसैगरी बजेट निर्माण तथा मन्त्री नियुक्तिका क्रममा पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको भन्दै नयाँ सत्ता गठबन्धनअनुसार सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्न ओलीले सुझाव दिएका थिए।

एमाले कोसी प्रदेश अध्यक्ष खतिवडाका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले पद छाड्नुपर्ने र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने विषयसमेत उठेको थियो। तर, ओलीले विवादलाई पार्टीको तल्लो तहसम्म लैजान नहुने भन्दै तत्काल कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हुन्।

कार्कीले कांग्रेसबाट प्राप्त समर्थन कायम राख्नु र नेकपाले समेत तत्काल अर्को मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा सकारात्मक संकेत नदिनुले पनि ओली पछि हट्न बाध्य भएको एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ।

यससँगै कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्कीको पद तत्कालका लागि सुरक्षित भएको छ। यद्यपि, एमालेभित्रको नेतृत्व पुनर्गठन र प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणसँग जोडिएको विवाद भने पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको देखिँदैन।