काठमाडौं । पेशागत मर्यादाका कुरा सबैतिर उठ्छन् । सेवा सुधारका विषय फरक छन् । राज्यले घुमाई फिराई सताएको क्षेत्र प्रेस पनि हो । तर तर नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको प्रेस काउन्सिलमाथि अपजसको भार थपिँदो छ । अहिले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणका बेला होस् वा काउन्सिलको वार्षिक उत्सवमा पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूको छनोटमा होस् अपजस काउन्सिलका सेवकहरूले भोगेका छन् । सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाव दिने त्यो काउन्सिल र सरकारबीच सञ्चारसम्बन्धी दृष्टिकोणमा मत भिन्नता भएका विगत पनि छन् । तर अहिले सञ्चार क्षेत्र फैलिएको छ । पार्टीकै सञ्चारनीति स्पष्ट छैन । सरकार सञ्चार क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउने र आर्थिक नाकाबन्दी गरेर थला पार्ने काममा लागेको छ । सरकारी राजश्व खर्च गरेर चलेका संस्थाहरूले पत्रपत्रिकाको खरिदमा कटौती मात्र गरेनन् ।

आफ्ना सूचना समेत सिमित ठेकेदारमार्फत् ठूला मिडिया र कर्पोरेट हाउसलाई पोस्ने गरेका छन् । आफू नाफा कमाएको गर्व गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समेत यसको नमूना हो । पत्रकार महासंघका नेताहरूलाई यस्तो विषयमा चासो हुँदैन । लोकतन्त्र प्राप्तपछि अझ देशमा कम्युनिष्ट सरकार बनेपछिको यो अवधिमा जसरी पनि साना लगानीका स्वरोजगार मूलक पत्रिकामाथि दोहन गरिएको छ । पत्रिका पनि हुबहुका नायक भएका छन् । मुलुकको प्रधानमन्त्री विरामी छन् उनको रोगको उपचार मुलुक बाहिर हुँदैछ । तर जनताले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा प्रेस प्रमुखबाट जानकारी नपाएको विषय प्रेसले उठायो । अहिले प्रमको स्वास्थ्यबारे दैनिक समाचार आउँछ । व्यवहारमा प्रधानमन्त्री जस्तै अहंकारी नेकपाका अरु धनाढ्य नेताहरू पनि छन् । सञ्चारमन्त्रीलाई प्रम ओलीको गाथा गाउन र बोलीको नक्कल गर्न आउँछ । उनले हिजो आफैं हिँडेको पाइलो मेटिदिएका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विद्युत प्राधिकरण, सम्पत्ति भए पनि थलिएको वायुसेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, लगानी बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाहरूको गतिविधि राम्रै समाचार बन्छन् ।

तर ती संस्थाहरूले पत्रपत्रिकाको व्यवसायिक उन्नतिका लागि एकाध नेताको टेलिफोनबाट काम गर्ने बाहेक सिन्को भाँचेनन् । विद्युत् प्राधिकरणले केही दैनिक र केही अनलाइनलाई आफ्नो ३४औं वार्षिक उत्सवको विज्ञप्ति छपाएर रित पुरा ग¥यो र भारतीय विद्युत ल्याएर नाफा कमाएको प्रचार ग¥यो । सस्थानहरूले पत्रपत्रिका तथा प्रचारको बजेट सक्ने काम पनि प्राधिकरणले शुरु गरेकै छ । ठूलो उद्योगले विद्युत महसुल तिरेका छैनन् । तर कारबाही हुँदैन जनतामाथि कारबाही हुन्छ । प्रचार प्रसारको बजेट हाकिमहरूले खाएकै छन् । त्यसको खोजी गरिदिने निकाय समेत देशमा भएन । कम्युनिष्ट पार्टीले श्रमजीवी वर्गको कुरा गर्छ । तर दलाल बिचौलियाको भरमा शासन गर्दै निर्णय गर्छ भन्ने कुरा अहिले देखियो । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम नमूना हो । पार्टी र पत्रकारहरूबीच समन्य गराउन हिजो प्रेस सेन्टर र चौतारीले पार्टीका अध्यक्षद्वयलाई उपस्थित गराएर धुम्बाराही पार्टी कार्यालयमा छलफल गराए । भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बचाउलान् भन्ने अनुमान कार्यकर्ताको थिएन ।

प्रधानमन्त्रीलाई टिम फेर भनिएको छ । तर उनी त्यही भ्रष्ट, असक्षम टिमलाई गृहकार्य दिन्छन् । मेलम्चीका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने घनश्याम भट्टराईलाई विकास विज्ञका रुपमा राख्छन् । यहाँ कहाँ तालमेल मिलेको छैन ? न त पार्टी प्रचार विभागलाई चासो छ नत सञ्चार विभागलाई मतलब छ । नेताहरूलाई हिजो पार्टीलाई सघाएका सञ्चार क्षेत्र चाहिएको छैन । साना लगानीका पत्रपत्रिका बचाउने भन्दा मार्ने धेय सरकारको छ । हुबहु गर्ने, नियम पालना नगर्ने कारबाही पर्नु पर्छ । पार्टीका अध्यक्षद्वयको भजन गाउनेले राम्रै भेटी पाए होलान् तर समग्रतामा विचारमा नेकपालाई साथ दिने कामका अधारमा सरकारलाई सचेत गराउने पत्रपत्रिकाले राज्यबाट पाउनु पर्ने सुविधा पाएका छैनन् । भोलि यसको अपजस पनि प्रेसकाउन्सिलतिरै सर्न सक्छ । मन्त्रीहरू भ्रष्ट छन् भ्रष्टको विरोध गर्दा नाकाबन्दी लागेको छ ।

यो सत्य काउन्सिलका सबैलाई थाहा छ । जे जस्तो भए पनि उनीहरू सबै मिडियाकर्मी हुन् । नेकपाको सरकार र त्यो पार्टीका नेताले नियोजित अंकुश लगाउँछन् भन्ने बुझेको भए चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको साथ प्रेसको रहने थिएन । त्यो बेला बाध्यता पनि थियो । काँग्रेसले गुटको भरमा आफ्नैलाई मात्र राज्यको ढुकुटी दिलाएको थियो । नेकपाले त्यस्तो नगर्ला भनेको तर भयो उस्तै । यहाँ प्रम ओलीको प्रेस विज्ञको दुष्टताले मात्र होइन उनको सचिवालयले समेत कन्जुस्याई प्रदर्शन गरेकै हो । सरकारले राम्रो गर्दा गर्दै प्रेसको साथ नपाउनुको कारण प्रमका छौडाहरूको देन हो ।

संस्थागत रुपमा प्रचार गर्न छुट्याइएको रकमको विज्ञापन समेत समानुपातिक ढंगले नदिने प्रवृत्ति कम्युनिष्टहरूकै समयमा देखियो । जसले जनतालाई डेढ वर्षसम्म ढाट्यो । त्यसले अबका दिनमा फेरि फतुर आश्वासन दिँदैमा पत्याउने ठाउँ कहाँ रहन्छ ? भ्रष्टाचार विकास निर्माणको क्षेत्रमा जति भएको छ त्यो रुपमा सुरक्षा फौज, शिक्षा क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरूमा भएको छ । तर चासो प्रधानमन्त्रीलाई छैन । अरु मन्त्रीहरूको के कुरा गर्ने ? श्रममन्त्रीले आफैंले घोषणा गरेको कार्यक्रममा उद्योगपतिहरूले साथ दिएनन् भनिसके । यो अवस्था संचारमा नआओस् भन्ने हो ।