काठमाडौं । पाँच बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा रहेका डा. गोविन्द केसी फेरि पक्राउ परेका छन्। उनलाई उनी माइतीघरबाट पक्राउ गरिएको हो। निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। यसअघि पनि उनीसहितका अभियन्ताहरू त्यही स्थानबाट पक्राउ परेका थिए। पक्राउ पछि अहिले उनलाई सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा लगिएको छ।

यस्तो छ केसीको प्रेस विज्ञप्ति

हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार, सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीहरूको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा न्यूनतम् शुल्कमा मेडिकल शिक्षाका कोर्सहरू पढ्न पाउने अधिकार अनि न्याय र सुशासनका लागि निरन्तर लडिरहेका छौँ।

तर एकपछि अर्को गरी सत्तामा पुग्ने दलहरूले भने निरन्तर लुटतन्त्र र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। भ्रष्टाचार आकासिँदो छ। सार्वजनिक क्षेत्रका सेवा प्रदायक संस्थाहरू धराशायी हुने अवस्थामा छन्। नेताहरूले भने तिनलाई डुबाएर नाफाखोरी गर्ने निजी क्षेत्रका सीमित माफिया र अपराधीहरूसित साँठगाँठ गरिरहेका छन्। उता वास्तवमै उद्यम र व्यवसाय गर्ने, नियमसंगत रुपमा कर तिर्ने व्यवसायीहरू कठिन परिस्थितिमा छन्।

यस्तो अवस्थामा आम मानिस विरोध र प्रदर्शनमा उत्रनु स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रमा यो हामी नागरिकको आधारभूत अधिकार पनि हो। तर प्रचण्डको सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदै सार्वजनिक स्थलमा भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने हाम्रो संविधान प्रदत्त अधिकार समेत खोसेर नागरिकको मुख थुन्न खोजेको छ। स्मरण रहोस्, करिब पाँच वर्ष अघि ओलीको सरकारले माइतीघर मण्डला लगायत अधिकांश स्थानहरूमा आम भेला तथा प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि हामीले त्यसको शान्तिपूर्ण ढङ्गले नियमित रूपमा अवज्ञा गरे पछि ( ओली सरकार सो आदेश फिर्ता लिन वाध्य भएको थियो।

अहिले आएर देउवा दम्पती, प्रचण्ड र माधव नेपालको सरकारले मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरी लोकतन्त्र र देशको संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाई रहेका छन्।

अहिले देशमा जति पनि दण्डहीनता र अत्याचार व्याप्त छ, त्यसको जडमा छ द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य र मानवताविरुद्धको अपराधका दोषीहरूलाई दण्ड नभएको अवस्था। सो युद्धमा युद्धरत दुवै पक्ष ९राज्य र माओवादी तर्फ० बाट साधारण नागरिक, सुरक्षा कर्मी र माओवादी लडाकुहरु लगायत गरेर करिब १३,००० व्यक्तिहरू मारिए भने १,३०० व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिए। त्यस्तै हजारौं घाइते तथा अंग(भंग बनाइए, यातना पाए। हजारौँलाई गैरकानुनी ढंगले वन्दी बनाईयो रअपहरण गरियो ( यातना दिइयो, ठूलो संख्यामा महिलाहरू बलात्कृत भए। हजारौं बालबालिकाहरूका हातबाट कलम खोसेर राइफल थमाउँदै उनीहरूलाई युद्धको आगोमा हालियो।

उक्त द्वन्द्वका अधिकांश पीडितहरूलाई अझै पनि न्यायबाट वञ्चित गरेर राखिएको छ। जबकी पीडकहरू वृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि प्रायः निरन्तर सत्तासीन छन्। साधारण नागरिक लाई सानो गल्ती को सजाय हुने देशमा मानवता विरोधी जघन्य अपराध गर्नेहरू उचित सजाएको भागी बन्नु नपर्ने किनरु ुचोरलाई चौतारी साधुलाई सुलीु भनेको यही हैन ररु
हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका छौँस् अब त्यो दण्डहीनता अन्त हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउने गरी शीघ्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ।

यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि लड्ने र अन्यायमा पर्ने नागरिकहरूका लागि बोल्नु र दण्डहीनता अन्त गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ। विगत लामो समयदेखि यी मुद्दाहरू उठाएर हामीले सत्याग्रह समेत गर्दै आएका हौँ।

त्यसैले निम्न मागहरू राखेर हामीले आज पुनस् माइतीघर मण्डलाको कथित निषेधाज्ञा तोड्ने निर्णय गरेका छौँ।

प्रदर्शनका मागहरूस्
१० सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस्।
२० नागरिकको भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार तत्काल फिर्ता गरियोस्।

३० चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशकहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट रोकिएकाले तत्काल अदालतले बाटो खोली नियुक्ति अघि बढाइयोस्।
४० यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस्।

५० गेटामा तत्काल हामीसित सम्झौता भए बमोजिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याइयोस्। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याइयोस्। जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानहरू खोलियोस्।
१०० शैया भन्दा बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयका कार्यक्रमहरू सुरु गरियोस्।
वर्षौँसम्म अड्काएर राखिएको, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन शिघ्र जारी गरियोस्। ऐन निर्माण हुन्जेल भागवण्डा नमिलेर महिनौँ सम्म खाली राखिएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूका रिक्त पदमा प्रस्तावित ऐनमा भएका प्रावधानहरूको आधारमा तुरुन्तै नियुक्ति गरियोस्।
एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गरियोस्।
सरकारी अस्पताल ९स्वास्थ्य केन्द्ररचौकी० हरूमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधि ( उपचारहरू पाइने सुनिश्चित गरियोस्।

प्रा. डा. गोविन्द केसी
२४ पौष, २०८०।