काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार शुरु भएको छ । तर, मेलम्चीको पानी राजधानी प्रवेश भएपछि वितरण प्रक्रियामा देखिएको त्रुटीलाई सत्याउनेतर्फ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तयार देखिँदैन । १३ महिना अगाडि लिमिटेडको कार्यकारी पदमा नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशकले कर्मचारीको हकहितका बारेमा चासो नदिएपछि केयुकेएलभित्रका सबै संगठनहरु एकजुट भएका छन् । उनीहरुको आन्दोलन चर्किएको छ । तर, सरकारको विभागीय मन्त्रालय र कुयुकेएल बोर्डले चासो नदिएको अवस्थामा जनताले खानेपानीको हाहाकार कहिलेसम्म सहनु पर्ने हो निश्चित छैन । कर्मचारीहरुले भनेका छन्– कम्पनीको नीतिगत सुधार तथा कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षा र हकहितसंग सम्बन्धित ३२ बुँदे मागहरुको सम्बन्धमा मिति २०८१÷०२÷०४ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूको उपस्थितिमा व्यवस्थापन पक्ष र सौदाबाजी समितिबीच कम्पनीमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा सहमति भएको थियो । सो सहमति कार्यान्वयनका लागि पटकपटक ताकेता गर्दा समेत कार्यान्वयन नगरिएको कुरा स्मरण गराउँदै कम्पनी व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहनु भएका कार्यकारी निर्देशक अशोक कुमार पौडेलले श्रम ऐनको दफा १२२ (४) पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरेका छन् । पौडेलले भन्नुपर्दा ३२ बुँदे सहमतिको स्वामित्व ग्रहण नगरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । २०८१, जेठ ४ गते भएको सहमति कार्यान्वयनको लागि २०८१/०४/०४ गते ताकेता गर्दा समेत वेवास्ता गररेपछि २०८१/०९/०९ मा पुनः ध्यानाकर्षण गरेका थिए । सहमति कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएपछि मिति २०८१/१०/२३ मा खानेपानी मन्त्रीको समुपस्थितिमा बाध्य भएर राजिनामा माग गरिएको थियो । २०८१ साल फागुन १ गते कम्पनीको बार्षिकोत्सव समारोहसम्म आउदा पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न अनुदार हुनुभएकोले सार्वजनिक मञ्चबाटै राजीनामाको चेतावनी कर्मचारीहरुले दिएका थिए ।
संविधानमा मौलिक हकको रुपमा संस्थागत भएको नागरिकलाई खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले मेलम्ची आयोजना लगायत उपत्यकाको समग्र खानेपानी व्यवस्थापनको लागि हालसम्म अनुमानित ७० अरवभन्दा बढी बजेट लगानी गरेको बिषय संचार माध्यममा सुनिँदै आएको छ । केयुकेएलको क्षमता विकासको लागि व्यवसायिक कार्ययोजना मुख्य अंगको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व सहित कार्यकारीलाई कम्पनीको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि सञ्चालक समितिले आकर्षक सेवा सुविधा सहित नेतृत्व सुम्पिएको हो । उपत्यकाको खानेपानी वितरण व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ज्ञान तथा अनुभव नभएता पनि वित्तीय क्षेत्रको पृष्ठभूमि भएकोले आर्थिक स्रोत जुटाई कम्पनीलाई प्रशासनिक तथा प्राबिधिक क्षेत्रमा नयाँ गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा १३ महिनाको कार्यकाल निराशाजनक रहेको छ ।
कार्यरत कर्मचारीहरु भन्छन्– पेशागत सुरक्षा तथा वृति विकास सुचारु गर्न असफल देखिए, खानेपानी उत्पादन, प्रशोधन, तथा वितरण र महशुल बिलिङ्गमा काम गर्ने तह १ देखि ३ सम्मका पदहरुको जनशक्ति व्यवस्थापनमा असफल हुनु भएको कुरा आम कर्मचारी माझ घामजस्तै छर्लङ्ग छ । साथै प्रचलित श्रम ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५, ट्रेड युनियन ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० र प्रचलित कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०६४ (दशौ संशोधन सहित) मा भएको व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्दै ट्रेड युनियनहरुको हकमा हनन गरेका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी वितरण व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएको District Metering Area (DMA) Integration & Disintegration गर्ने सम्बन्धि ठोस कार्य योजना पेश गर्न असफल हुनुभएको छ । साथै २०८१ सालको बाढीले खानेपानीका क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको मर्मतसंभार तथा पुनस्र्थापना कार्य सम्पन्न गर्न असफल हुनुका साथै ३० करोड लिटर खानेपानी वितरण हुँदा समेत बिलिङ्ग र नगद संकलन बृद्धिको लागि ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि असफल देखिएका छन् । विगत ३० बर्षदेखि उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विश्वास नगर्ने, अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने, कर्मचारीहरुलाई विश्वासमा लिई टिमवर्कमा काम गर्नुको सट्टा मनोवल कमजोर हुने गतिविधि गरेपछि झन विरोध चर्किएको हो । क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुसँग वार्ता र सम्वादको ढोका बन्द गरी निजी कम्पनीको रुपमा संस्था सञ्चालन गरी सहमति भएको ३२ बुँदे मागहरु पुरा गराउन, केयुकेएको क्षमता विकास गरी व्यवसायिक कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गर्न र कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित, सुरक्षा र वृति विकास सुनिश्चित गर्न, खानेपानी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अनुभविलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गराउनको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक कुमार पौडेललाई मिति २०८२÷०१÷३१ गतेभित्र पदत्याग गर्न यो अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र दिए पनि बेवास्ता भएपछि केयुकेएलको कार्यालय घेराउको अवस्था सिर्जना भएको हो ।