काठमाडौँ । सरकारले जे पठायो त्यही राष्ट्रपति कार्यालयले हुबहु पास गर्नुपर्छ भन्ने छैन । राष्ट्रपति कार्यालयले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँछ । हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका २५ सहित जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले रोकिदिएको छ । व्यक्ति हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, काठ तस्करी, कुटपिट तथा अंगभंग, हातहतियार खरखजानालगायत कसुरमा दोषी ठहर ३४ जनालाई संविधान दिवसमा आममाफी दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयबाट रोकिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका ६ सय ६७ र ३ जना ज्येष्ठ नागरिक गरी ६ सय ७० जनाको भने बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार फौजदारी कसुर ऐन २०७४, कारागार नियमावली २०२०, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ अनुसार भीमबहादुर खवाससमेत ४ सय ९७, हर्कबहादुर लिम्बूसमेत १ सय ७० र ज्येष्ठ नागरिक समदिन मियाँसमेत ३ गरी ६ सय ७० जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी असोज ३ गतेबाट माफी मिनाहा गरिएको उल्लेख छ । असार २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ सय ७० जनाको बाँकी कैद मिनाहा र ३४ जनालाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये माफी सिफारिसको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । माफी सिफारिसमा परेकाको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयले कसुरदारको विस्तृत विवरण, अदालतबाट भएको फैसला र सजाय माफी दिनुपर्ने कारण खुलाउन केही दिनअघि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । स्पष्ट पार्न पठाइएका प्रश्नसहित मन्त्रालयबाट अर्को पत्र नआएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसमा कसैलाई पनि माफी नदिएका हुन् ।
सरकारले जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । हत्या अभियोगमा दोषी ठहर पुस्ते घर्तीमगर, भोला शाह तेली, सचिन्द्र यादव, एकराज राई, महेन्द्र राउत कुर्मी, पारसनाथ यादव, दलबहादुर पुन, अमिर गरुङ, डविन गुरुङ, प्रल्हाद राउत अहिर, बेलास भन्ने व्यासप्रसाद यादव, सुष्मा राउत अहिर भन्ने सुसरण राउत अहिर, नर्दल भन्ने नवलकिशोर राउत, राजदेव राउत, रामजनमप्रसाद शाह कानु, मनोज पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद साह कानु, लालबहादुर विष्ट, अशोककुमार साह कलवार, चन्द्रबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर थापा, लीलाबहादुर खत्री, सुनील भन्ने ललित पौडेल, जोगबहादुर श्रेष्ठ र मुस्तकिम खाँ सिफारिसमा परेका थिए । त्यस्तै, ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर रेशम खत्री, शंकर सुवेदी र राजेन्द्रसिंह कुशवाह, काठ तस्करीका फणीन्द्रप्रसाद न्यौपाने, कुटपिटका जयप्रसाद यादव, हातहतियार खरखजानाका फलबहादुर पुन भन्ने फलराज पुन र किर्तेका नारायण भन्ने दीर्घमान गुरुङ, मनोज यादव र धनबहादुर केसीलाई सजाय भुक्तान नगरी आममाफी दिन सिफारिस गरिएको थियो । उनीहरू सत्तारूढ माओवादी, मधेशवादी र कांग्रेसनिकट व्यक्ति रहेको पनि खुलेको छ ।