काठमाडौं । बेरोजगारी संख्या घटाउने र प्रशासनिक निष्पक्षता कायम गर्ने हल्ला फैलाएको रास्वपाको धोती खुस्कियो । आर्थिक मितव्ययिताको नाउमा सांसदको स्वकीय सचिव भर्ति प्रकरणले विवादको रुप चर्काएको छ । देशमा बेरोजगारी चरम छ । तर सरकार लोकसेवाको रेकर्डमा ५१ हजार ८३२ दरबन्दी खाली छन् भन्ने थाहा हुँदा पनि लोकसेवा खोल्दैन । सरकारले संसदका स्वकीय सचिव राख्न वार्षिक २४ करोड खर्च गर्न तयार भयो तर निजामती सेवाका आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवालाई नदिने भन्दैछ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि दरबन्दी पूर्ण छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा कर लगाएर ज्ञान र सीपमुखी रवैया चम्काएको खराने ग्याङको अर्थशास्त्रले लाससँग राजश्व अशुल्ने नीति लिएर पंगु हुने बाटोमा लाग्यो । यो नै उसको क्षमता भयो । ४ लाख ५० हजार युवाहरू लोकसेवाको तयारीमा छन् । तर सरकार लोकसेवा नखोल्ने भन्दैछ । जनतामाथि दोहन गर्ने जनजवीविकाको ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिका समूहले आफू कसरी नांगिन्छ भन्ने कुरा सञ्चार गृह अगाडि गाडी पार्किङ गरेर देखायो । नमच्चिने पिङको सय झड्का भने झैं प्रमले विभागीय मन्त्रीहरूको सहभागिता बिना जसरी उद्योगी, व्यापारीहरूसँग भेटघाट गरे त्यो नै उनको एकलकाटे शैली हो । करका कुरामा अर्थमन्त्री सहभागी नहुने घरेलु उद्योगीका जमघटमा उद्योगमन्त्री सहभागी नगराउने, कृषकका कुरामा मन्त्रीलाई बाइपास गर्ने भएपछि प्रम बालेनले ती मन्त्रालयमा मन्त्री किन राख्नु प¥यो ? परराष्ट्रका कुरामा त्यस्तै छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ । कर्मचारी प्रशासनमाथि टर्चर छ । मन्त्रालयका कर्मचारी काम विशेषले भेटन जाने विपक्षी मत राख्नेहरूसँग टाढिनु पर्ने बाध्यता छ ।
अहिले सरकारले चलाएको निरंकुश लोकतन्त्र विरोधी रवैयाले शाही शासन विर्साउँदैछ । यद्यपि शाही शासनमा सेना, प्रहरी, प्रेसमाथि बुट बजाथ्र्यो, आज बालेनको भूत सबैतिर जागेको छ । आर्थिक नाकाबन्दी जताततै मौलाएको छ । लुटपाटमा प्रम सचिवालय नै सहभगाी भएको कुरा पासपोर्ट छपाई सम्बन्धी द्वन्द्व नै काफी छ । ८ अर्बको काममा २६ अर्बको प्रसंग ल्याएर जान्नेहरूले आफू कुन धरातलको हो भन्ने देखाएका छन् । सरकारका सय दिन विवादमै बिनेका छन् । सम्मानित अदालतले सरकारको उल्कापनमाथि खररदारी गर्दै सचेत पनि बनाएको छ ।