काठमाडौं । पर्ने मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य कायम गरेर हुने खरिदलाई घोटाला भनिन्छ । नेपाल प्रहरीका लागि त्यो सामान्य हो । यो पटक बर्खास्तीमा परेको सरकारकै पालामा तयार गरेको ठेक्का स्वीकृत गर्दा बुटमा १९ करोड ९८ लाख, ४० हजार भ्रष्टाचार हुने धन्दामा सहभागी प्रहरी सेवाबाट अवकाश भएका ज्ञानेन्द्र बस्नेतको शालिना इन्टरप्राइजेज र एभरेष्ट सिलाई उद्योग रहेका छन् । बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा कम मूल्य स्वीकृत गर्दा गुणस्तरमा कमी आउनु हुँदैन । तर सशस्त्र प्रहरीले कम मूल्य तोक्ने नेपाल प्रहरीले बढी मूल्यमा खरिद गर्ने सामग्रीमा यस्तो लुट चम्काइयो । यहाँ डा. आरजु राणा, रमेश लेखकको स्वार्थ थियो, प्रहरीले त्यही ग¥यो । डिएमएस बुटमा ६ करोड ३८ लाख, स्पोर्टस सुजमा ३ करोड १४ लाख ७० हजार टपबुटमा २ करोड २६ लाख २० हजार स्नो बुटमा ४२ लाख ७२ हजार राज्यको बढी खर्च हुने देखियो । जुत्ताका प्रकारमै यस्तो लुट प्रहरीमै हुन्छ । सशस्त्रले १ हजार ८५० मा खरिद गर्ने चुस्ता नेपाल प्रहरीले रु ३ हजार ५ सय कसरी स्वीकारेको होला ? जबकि रु ७ करोड ६५ लाख बढी खर्च राज्यकै हुनु हो । सशस्त्रको स्लोक इन्टरप्राइजेज र प्रहरीको शालिना इन्टरप्राइजेजबीचको व्यापारीक प्रतिस्पर्धामा प्रहरीले ३ हजार ५ सय तीर्ने चुस्ता र बजार मूल्यकै १ हजार ८ सयमा खरिद गर्ने चुस्तामा कम्पनी फरक उत्पादन देश फरक हो कि लुटने स्वाभाव फरक हो ? यस्ता खरिदमा प्रहरी नै किन विवादमा पर्छ ? कुरो स्पष्ट छ, गृहमन्त्रीदेखि नेतासम्म प्रहरीबाट लुट्छन् । देउवा दरबारको पैसा ओली महलको बोरा त्यसै देखिएको होइन । फौजका खरिदमा यस्तो हुन्छ । सुरक्षा समूहको हात हतियार खरिदमा ठूलो खर्च छ । त्यसका लागि नेता सबै मिलाउने दिपक भट्टको चमत्कार आफ्नै छ । बजेट नदिए पनि भट्टले सशस्त्रलाई दबाव दिएका थिए । प्रहरीलाई २ अर्ब ५० करोड सरकारले दिएकै हो । विवाद सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित प्रक्रिया बढाउनु हो ।