काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारको अनुहार हेर्दैनन् । झण्डै ४० अबैको यो सम्पत्ति सर्वोच्चले माफियाको हातमा जानबाट रोकेको छ । नीतिगत लुटमा आफ्ना हनुमान खटाएर हातहाती दाम संकलन गरी चितवनको रमितामा लाग्ने खर्च ७० करोड तस्कर दिपक मलहोत्राबाट लिएको खुलासा मेडिकल माफिया दुर्गा प्रयाईले पटक पटक गरी सकेका छन् । गिरिबन्धुको जग्गा प्रतिधुर ३३ लाख पर्छ । त्यो अहिलेको प्रचलित मूल्य हो । साधारण सदस्य बिना एकाएक केन्द्रीय सदस्यमा ओलीकै क्रिपाले प्रवेश गरेका प्रसाईले माओवादीमा जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनको मात्र होइन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा लगानी गरेको बताएपछि एमाले प्रसाई विरुद्ध खनिएको थियो । संसदको दोस्रो पार्टी भावी सरकारको दाबेदारले एउटा व्यक्ति विरुद्ध सिंगो पार्टी लगाउँदा जनताले रुचाएनन् । यस्तै प्रकृतिका १६९ वटा जग्गामा माफियाको नजर परेको चर्चा छ । नीतिगत लुट एमालेको ओली कालमा धेरै भए । यो सवालमा सुन तस्करीको क्षेत्र फेरेर जग्गा कब्जामा लागेको दिपक मलहोत्रा राम्रैसँग डुबेका छन् । मुखले भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि नहेर्ने बताउने ओलीको नेपाल ट्रष्ट, यति, ओम्नी प्रकरण, पशुपति जलहारी, धर्मशाला, कोभिड कालको लुट छानविन होला नहोला तर जलारी काण्डमा १२ केजी सुन बेपत्ता बनाइएको खुलासा भयो । भूमिसम्बन्धी ऐन परिवर्तन गरी दीपक मलहोत्राले व्यवासयी कृषि फारम खोल्ने अभियान चल्दा करोडौं खर्च गरे । उनले डिल्ली बजार हाउजिङको एउटा फ्ल्याट पदमा अर्याललाई दिएका छन् जहाँ अर्याल बस्दै आएकी छिन् । त्यो बेला ओलीका विश्वासप्राप्त भूमिमन्त्री पद्मा अर्याल र कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे प्रयोग भए । भूमाफियाले ऐन फेर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पालामै प्रयास गर्दा विरोध भयो । काम रोकियो, कम्युनिष्टको शासनमा एमालेका नायक केपी ओलीले त ऐन नै फेरिदिए । विरोधको अर्थ भएन । सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा अस्वीकार ग¥यो । अहिले त्यो नीतिगत लुटले धेरै चर्चा पाएको छ । ३४४ बिगा जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने गरी गरिएको त्यो खेलमा केपीले ३५ बिघा जमिन र केही रकम, डा. आरजुले २५ बिघा जमिन पाउने सहमति पनि भयो, यो खेलमा काँग्रेस र एमाले मिलेका थिए । त्यो भागवण्डा व्यक्तिमा थियो । सर्वोच्च अदालतले अ‍ोली कालमै रोकेपछि ऐन संशोधन गरी कानुनी बाटो खोलिएको थियो । आफ्नो स्वार्थका लागि ऐन फेर्ने कम्युनिष्ट काल राष्ट्रद्रोही हुने कुरा गिरिबन्धु जस्ता दर्जनौं काण्डले छर्लङ्ग बनायो । नेपालमा जनमत कम्युनिष्टको छ । तर कम्युनिष्ट नेता देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने, एनसेलको राजश्व उठाउन चासो नदिने प्रवृत्ति चर्किएको छ । काँग्रेसबाट जनताको भरोसा छैन । काँग्रेस अर्को लुटाहा हो । त्यहाँ डा. आरजु राणा जस्ता प्रथम श्रेणीका भ्रष्ट भनेकी छन् । उनलाई जनताको चासो हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, शुष्मलता माथेमा, सपना प्रधान, प्रकाशमान सिंह राउत, ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले यो फैसला गरेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गिरिबन्धु टि स्टेटको यो काण्डमा कहिल्यै छानविन गर्न नपर्ने बताइरहेका थिए । सर्वोच्चको यो फैसलाले माफियाहरूलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ । सार्वजनिक जग्गा हडप्ने पहुँच वाला नै हुन्छन् भन्ने कुरा व्यापारी घराना विनोद चौधरी हुन् । जसलाई सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले जोगाएको छ । चौधरीले अमलेखगञ्ज, नवलपरासी, बाँसबारी, थापाथली, नैकाप जस्ता ठाउँमा खोलेका व्यापारिक कम्प्लेक्स, विद्यालयले कब्जा गरेको जग्गा खोजी गर्ने सरकारले हो । तर काँग्रेसको बाहुल्यता भएकाले माअ‍ोवादीले गर्छु भनेर हुँदैन । भूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई यस्ता कुरामा चासो छैन । जनमत पार्टीका सिके राउत झन भूमि संरक्षक बन्न सक्दैनन् । उनलाई काम होइन मन्त्रालय ठूलो चाहिन्छ । उनका पार्टीका मन्त्री अरुले लेखेको हेरेर पनि लेख्न सक्दिनन् । सर्वोच्चले ओली कालको बदमासी भण्डाफोर गरेको छ । कम्युनिष्टले गरिब, सुकुम्बासीको हित गर्ने कुरा कल्पना मात्र हो । कम्युनिष्टकै स्पष्ट बहुमतको सरकार कसरी चल्यो, त्यसले राष्ट्रिय सम्पत्ति माफिया र तस्करलाई सेवा पु¥याएको प्रमाण खोज्नै परेन ।