काठमाण्डौ । सुनकाण्डमा फसेपनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीवन्धु टिस्टेट, ललिता निवास प्रकरण, ओम्नी,थामसेर्कू, नेपाल ट्रष्ट, सेकुरिटी प्रेसजस्ता दर्जन काण्डवाट बचेको नेकपा माओवादी नेतृत्वमा पद भ्रष्टता र सत्ता लम्पट चरित्र हटेको छैन् । प्रम पुष्पकमल दाहाललाई काँग्रेसले सत्ताको निरन्तरता देला नदेला डा. शेखर कोईरालाहरु डुक्रिन थालेका छन् ।
भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने सरकारले भ्रष्टाचारी उपर प्रहार गर्दा एमालेका अध्यक्षसँग साँठगाँठ गर्ने डा. शेखर कोईरालाको व्यवहार के हो ? माओवादीले के विगार्यो काँग्रेसको डा. शेखर समूहको ? जुन समूहले खेलकुद र कानून मन्त्री पाएको छ । कानून मन्त्री धनराज गुरुङ आँफै भ्रष्टाचार विरोधी हुन् । सरकारलाई कालो वजार र भ्रष्टाचारमात्र होइन माफीया र दलाल कित्तावाट उम्काउने काँग्रेसको जिम्मेवारी होइन ? अरुको विरोध गर्न आनन्द लाग्ने केपी ओली र क्रान्तीकारी काम गर्ने नेकपा एमालेले २०२१ मा लागू भएको भूमिसुधार ऐन मिचेर गरिएका पौरखी कामको कुरा उठदा केपी ओली तर्सन्छन किन ? ३४३ विघा जमीन गिरीवन्धु टि स्टेटको थियो । कुनै वेला ५४ विघा जमीन गिरीवन्धुहरुले वेचेकै हुन् । एमाले सत्ता कालमा सट्टा भर्ना गर्न पृथ्वीनगर रोजीयो । गिरी वन्धुको चीया वगानका विरुवा पूरानो भए भनेर सट्टा भर्नाको खेल वनाईयो । यो प्रकरणमा दिपक मलहोत्राले केपी ओली पदमा अर्याललाई रु १ अर्व र २५ विघा जमीन दिलाउने शर्त राखे त्यही शर्तमा ०७८ असारमा ऐन शंसोधन गरियो । यहाँ देउवा पत्नी डा. आरजुले ३० विघा जमीन लिने सहमति भयो । तर ०७८ भदौ १ गते सर्वोच्चले गिरीवन्धुको करामत रोकेको छ । त्यो काम गर्ने भनेर मलहोत्रासँग पदमा अर्यालले २ करोडको गाडी लिइन् । तर तत्कालिन सचिव केदार न्यौपानेले गिरीवन्धुको फाईल सदर गरेनन् । त्यही कारण टेक नारायण पाण्डेलाई ल्याईयो । पदमा अर्याल अहिले २ करोडको गाडी चढछिन र डिल्ली बजारमा ल्फयाट पाएकी पनि छन् । त्यो दिलाउने दिपक मलहोत्रा हुन् । माधव नेपाल स्व शुशिल कोइरालासम्म पुगेका भुमाफीयाहरुको खर्च ठूलो भयो । केपी ओलीले पटक पटक मन्त्री अदलवदल गरे । डा. शिवमायाँ तम्वाहाम्फे कानून मन्त्री बनाईन । पदमा अर्यालका कुरा कानूनी रुपमा जानकार तत्कालिन सचिव न्यौपानेले मान्ने कुरा थिएन् । त्यही कारण प्रदेश मन्त्रालयमा रहेका टेक नारायणलाई ल्याईएको हो । गिरीवन्धुका भित्री कुरा मेडिकल माफीया दूर्गा प्रसाँइ बताईरहेका छन् । प्रसाँइले एमालेका केपीलाई १० औं महाधिवेशनको खर्च रु १७ करोड दिपक मलहोत्राले बुझाएको बताएका छन् । झापावासी प्रसाँइले दलका नेताको लुटाहा शैलीको भण्डाफोर गरेका छन् । प्रसाँइ स्वंय पनि बैंकको ऋण नर्तिर्ने लघुवित्तको ऋण नतिर्ने अभियान चलाउने अराजक हुन् । त्यही कारण उनलाई माफीया भनिएको हो । एमालेका अध्यक्ष ओलीले दूर्गा प्रसाँइलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वनाएका थिए । कोमल ओलीजस्ता सकृय संचार कर्मी र कलाकार भएका वेला उग्र राजावादीलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वनाएर एमालेलाई कम्युनिष्ट नभएको अवस्थामा पुर्याए । ओलीको हुकुम मान्नुपर्ने वाध्यतामा उनकै छाउराहरु पनि अहिले भएनन् । प्रदेश अधिवेशनमा केपीको आदेश चलेन् । सत्ता पाउँदा भ्रष्टाचार मात्र गर्ने, विकासको कामका योजना वजेट विना ल्याउने प्रचार गर्ने, दलभित्र एकल हैकम कायम गर्ने, वामपन्थी शक्तिलाई एमालेसँग भड्काएर राप्रपाजस्तो प्रतिगामी शक्तिसँग चुनावी गठवन्धन गर्ने, पार्टीमा कुनै पनि योजनाको सामुहिक शक्ति प्रयोग नगर्ने एकल निर्णय एकल आदेशमा पार्टी चलाउने गर्दा पनि केपीको दाश वन्दै आएकाहरु समेत भडकिएको वेला प्रदेशमा समेत केपीको एकलौटी भएन् । वहुमतका नाममा चुनाव जितेर पद लिएपनि एमालेमा केपीको आदेशको अर्थ भएन भन्ने कुरा त प्रदेशका कार्यकर्ता र नेताले देखाए । आफू शासक वन्दा केपीले गरेका कानून विपरितका काण्डै काण्डले अहिले अधिकांश नेता भडकिएका हुन् । सर्वसम्वत बनाउने आफ्नै कोटीका मान्छे नेता वनाउने ओली डिजाईन फित्तलो हुदै गएको प्रमाण प्रदेश अधिवेशनको रिपोर्ट हो ।
थामसेर्कूलाई ओलीले सुम्पे सम्पत्ति !
०५२ मा यतिले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट हातपारेको ४ हजार रोपनी जमीन त्यहाँ छ । दरवार मार्गमा कार्यलय राखियो । केपी शर्मा ओली प्रम वन्दा यो कम्पनी जाग्यो । चीन भ्रमण गर्दा केपीले हिमालय एयर लगे । त्यो एयर चीनको हवाई उड्यानले उडान स्वीकृति दिएको थिएन् । ओली सरकारी जाहाजलाई कहिल्यै महत्व दिएनन् । जन्मोत्सवको केक काटन यतिकै हेलिकप्टर प्रयोग गरेर केक वोकेर र तेह्थुम पुग्ने केपी नै हुन् ।
शुरुमा भारतीय नागरिक रिर्सोटको सम्पत्ति कव्जा गर्न शेर्पा समूह लाग्यो । एलएम स्वीमिङ व्रर्दशको ४९ प्रतिशत शेयर थियो । भारतीयलाई शेयरवाट हटाउन प्रधानमन्त्री मात्र लागेनन गृहमन्त्री अख्तीयार समेत लागेकै हुन् । केपीकै पालामा एतिलाई स्वीमिङ व्रर्दशको शेयर सुम्पने काम भयो । प्रम शुशिल कोईराला गृहमन्त्री वामदेव गौतमको समयमा पनि काम थालियो । डा. बाबुरामको समयमा शुरु भएको दोस्रो चरण केपी प्रम भएपछि गृहमन्त्री रामवहादुर थापावाट काम हुन्न भनेर इस्वर पोखरेल ट्रष्टको अध्यक्ष भए । ट्रष्टको विधान परिवर्तन गर्न पोखरेल नै सफल भए । पुरानो संझौताको म्याद ७ वर्ष वाँकी छदै अर्को ३० वर्ष थप्ने काम केपीको नेतृत्वले गरेको हो । वोर्डको संरचना फेर्ने काम तीनैले गरेका हुन् । सत्ताको नियोजित लुटले स्वाभिमानी वोर्ड सदस्यले नेपाल ट्रष्टमा वस्न चाहेनन् । यतिकै नियोजीत योजना थियो त्यो । १ रोपनी जमीनको रु ९ सयका दरले ४ हजार रोपनी जमीन सुम्पने काम ओलीकै पालामा भयो । यो जमीन डलरमा हिसाव देखाएर वार्षिक २४० डलर भनियो । त्यो भनेको रु २ करोड ४० लाख हो ।
स्मरणीय छ नेपाल ट्रष्टमा १२ जिल्लामा २२ हजार रोपनी जमीन रहेको छ ।