काठमाडौं । सार्वभौम अखण्डता राष्ट्रको सुरक्षा राजनीति एजेन्डा कुनै देशभक्तको छैन । स्वार्थका लागि अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन र पाकिस्तानको एजेन्ट बनेर राजनीति गर्ने र मौकामा चौका हान्ने अपराध कर्ममाथि राज्यले निगरानी गथ्र्यो भने नेपालमा मिर्जादिलसाद बेग र जमिम शाहको मृत्यु भारतीय गुप्तचर संस्था रअले गर्ने थिएन । यी दुवै घटनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र गुप्तचरका सूचना अधिकृतहरूप्रति राज्यले अनुसन्धान गर्न चाहेन । जहाँ प्रहरी प्रत्यक्ष सहभागी थियो । किनकि हत्या गरिएकाहरूको व्यवहार, शैली र व्यवसाय एउटै थियो । जेलमा रहेर जीवन रक्षा हुन्छ भन्ने ठानेर नै अदालतले रिहा गर्दा पनि जेलमै बस्ने युनुस अन्सारी यसका प्रमाण हुन् । जो जेलमै भेट्न गएकाबाट बालबाल बचेका थिए ।
देशको गुप्तचरी निकाय सक्षम थियो र राज्य हाँक्नेहरू देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी थिए भने यस्ता अपराध हुँदैनथे । भारतीय नक्कली नोटको कारोबार गर्ने गिरोह यही छ । प्रहरीले पक्रँछ दलका नेताले छुटाउँछन् । चीनबाट सुन तस्करी हुन्छ । आज नेपालकै धुन्दुकारीहरूले देशकै अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिँदै नक्कली नोट बजारमा ल्याइरहेका छन् । नेपाली युवालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने सत्तामै छन् । तिनलाई दलका नेताकै संरक्षण छ । राजनीति नै आपराधिक मानसिकताले ग्रस्त हुँदा देशले स्वाभिमान गुमाउँछ र दलीय पहिचान गुम्छ । मधेशका दलहरूप्रति जनताको भरोसा छैन । हामीले सीमा रक्षा गरेको तीनले भन्छन् । तर मौका पर्दा भारतीय सीमाबाट नाकाबन्दी लगाउन पुग्छन् । तस्करसँग मिलेर देशका सुरक्षाकर्मीको मनोबल तिनको व्यवहारले गिराएका उदाहरण धेरै छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन १६ को मिति राखेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षेत्र विस्तार गर्ने गरी विधेयक सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू राष्ट्रवादी, देशभक्त हुँ भन्छन् । उनको राष्ट्रवादले महाकाली सन्धि गरेर भारतलाई सुम्पेको जल सम्पदा नेपालको हक कहाँ कति प्राप्त भयो ? उनले सन्धि स्वीकृत गराउँदा नेपालले महाकालीको पानी प्रयोग गरेबापत वर्षेनी ३ खर्ब ५२ अर्ब नगद पाउँछ भन्थे । त्योबेलाका जलश्रोतमन्त्ती पशुपति समशेर राणाले सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्थे । पैसा कति आउँछ ओली नै जान्दछन् । तर भारतले त्यही सन्धिका आधारमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भूभाग कब्जा ग¥यो । नेपाललाई वास्ता नगरी चीन र भारतले लिपुलेकमा व्यापारी नाका खोल्ने निर्णय गरे । त्यस्तो निर्णयका बारेमा स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले अब्जेक्सन जनायो । दुवै देश पछि हटे । तर ओली शासनमा काँग्रेसी मक्कल शेरबहादुर देउवा समूह जोडिँदा सरकार मौन बस्यो । अहिले लिपुलेक भारत र चीनको व्यापारीक ट्रान्जिट छ । यस्तै राष्ट्रघाती धन्दा राजनीतिले गर्दा नै नेपाल भारतको गुप्तचरी निकाय रअको चलखेल चम्केको हो । भारतले बढी मात्रामा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आइएसआई र चीनको एनएसएसको निगरानी गर्दै आएको छ । देशको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप हुनुको कारण नेताले निष्ठा, त्याग र समर्पणलाई विदेशी पैसामा तौलेकै कारण नेपालको जासुसी संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पंगु बनाइएको हो । प्रशासनिक सुरक्षा अर्थतन्त्रमाथि हस्तक्षेप यस्तैले गर्छन् । कथित उद्योगपति विनोद चौधरी यसका नमूना हुन् । विदेशी गुप्तचरको चहलपहल देशको राजनीति फितलो हुँदा चम्कन्छ । अमेरिकाको सिआइए, चीनको एनएसएस, बेलायतको एमएसएस जस्ता पावरदार गुप्तचरलाई देशको स्वार्थमा खेल्न नेपाल सहज छ । प्रतिस्पर्धी मुलुकको गुप्तचरी गतिविधि जति चर्कन्छ त्यसले नेपालको आन्तरिक मामिला कमजोर हुने कुरा गुप्तचरले स्वीकारेको विषय हो । नेपालमा बहुदल आएपछि उत्तरकोरियाली राजदूतावासका कर्मचारी नै तस्करी गर्थे । समाचार लेख्दा पत्रिकाकै कार्यालयमा तोडफोड गरेको पीडा यो प्रतिनिधिले २०४७ सालमा इटुंबहालमा भोगेको हो । आज उत्तरकोरियाको दूतावास नेपालमा छैन । सरकारले जासुसी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन तीन तहको समूह बनाउँदा कान्तिपुर र नागरिक दैनिकका शंकास्पद व्यापारी साहुजीहरूको निद्रा गुम्दा नयाँ पत्रिका किन छटपटाउनु प¥यो । अब यो समाचार क्याप्टने रामेश्वर थापाको लगानीको अन्नपूर्ण पोष्टले कसरी लेख्छ कुर्नुपर्छ । किनकि थापा भ्रष्टाचारी मानव बेचविखन धन्दाका नाइकेहरू मिलाएर वर्तमान गठबन्धन गराउने नायक हुन् । उनको व्यवसायीक क्षेत्रको शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् ।
विदेशी दूतका शंकास्पद तलबदार नेता, पत्रकारका लागि यो विधेयक घातक हुनसक्छ । पेशाप्रतिको इमान्दारिता देशको हित चाहनेका लागि विधेयकले रौ पनि हल्लँदैन । आफू अनुकुलको सरकार बनाउने र नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नेहरू राजधानीको तारे होटल घर भाडामा लिएर अवैध धन्दा चलाएका छन् । अनुसन्धन विभागलाई त्यो जानकारी छ । नेपालकिो साथमा चिनियाँ नागरिकको सुन तस्करी धन्दा उदाहरण हो । सरकारको नेतृत्व गर्नेले त्यो सूचना बुझ्दैन र सुन्दैन । नेपालको प्रहरी काँग्रेस, एमालेको भगिनी संस्था भएको छ । त्यसको सरुवा बढुवामा नेताको चासो हुन्छ । क्षमता भएकाले हेपिने नालायकहरूले संगठनकै बदनाम गर्ने गर्छन् । त्यही कारण प्रहरीमा जागिर छाड्ने हरेक वर्ष बढेका छन् । गुप्तचरलाई समय अनुकुल बनाउन, सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र प्रहरीभित्रकै क्षमता भएका अनुसन्धानमा प्रभावकारी जनशक्ति मिलाएर प्रति जासुसी इकाई बनाउन जरुरी छ ।
यदि सरकारले इमान्दारपूर्वक देशको हित, सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि यो विधेयक ल्याएको हो भने शंकास्पद लगाानीका कामदार पत्रकारको श्रम शोषण गरेर आफू ४५ करोडको गाडीमा कुद्ने, घर र कार्यालयमा पौडी पोखरी राखेर मस्ती गर्ने, कामदारलाई समयमा तलब नदिने कैलाश सिरोहिया, विनोद ज्ञवालीहरूको धम्कीबाट हच्कनु पर्दैन । २००८ सालमा स्थापना भएको गुप्तचरको समय अनुसार नाउँ फेरियो । मन्त्रालय गृहकै थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा गुप्तचर, सम्पत्ति सुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखे पनि संस्थागत सुधार गर्न सकेका छैनन् । सम्पत्ति सुद्धिकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग त केपी ओलीको कमाईकै अड्डा भए । जहाँ व्यापारीलाई धम्क्याउने, हिजोका भ्रष्टहरूलाई तर्साएर दश पाने भराएपछि बालुवाटारको निर्देशनमा नरमपन देखाउने गरिएको छ । ०४२ सम्म जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘क’ र प्रतिजासुसी इकाई ‘ख’ भएको गुप्तचरको नाम २०४७ सालमा फेरिएको हो । प्रति जासुसी इकाईले देशको स्वाभिमान राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने भएकाले घरेलु गुप्तचर र बाहिरी गुप्तचर फरक हुनुपर्ने तर्क सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन् । देखाइने एउटा, नौथरि कर्म गर्नेलाई फोनको ट्यापिङले सताउँछ । तर आफ्नै पेशालाई कर्म मान्नेको फोन ट्यापिङले के लछार्छ र डुक्रिन प¥यो ?