काठमाडौं । सनकको भरमा प्रधानमन्त्रीको लहडमा आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत लगिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संस्थागत सुधार भन्दा कसले कसलाई सघाउ पु¥याउने भन्ने कुरामा केन्द्रीत हुँदा भदौ अन्ततिर अवकाश जाने अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा पनि दंग छन् । कार्यक्षमता र विज्ञताका आधारमा प्रमुख छान्ने विगतको परम्परामा जेष्ठता पनि थियो । राजनीतिक दाउपेच त्यहाँ पनि छ । देशको स्वाभिमान र आत्म गौरवको दिशामा केन्द्रीत हुने सामाजिक अपराधमाथि निगरानी गरेर नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयलाई सूचना दिने कुटनीतिक क्षेत्रमा समेत दखल अनुसन्धान विभागलाई दलीय गोटी बन्न दिनु हुन्न भन्ने मत राजनीतिक तहमा हुनुपथ्र्यो । तर त्यो चिन्तन दलहरूमा छैन ।
गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई गोटी नै बनाइदिएका छन् । ओलीको भित्री योजना के थियो भन्दा पनि अर्थका २ विभाग र गृहको राष्ट्रिय अनुसन्धन विभागको सहयोग स्वार्थगत रूपमा आफूले लिए पनि संस्थागत सुधार गराउन सकेनन् । गुप्तचरमा थापाको नेतृत्वले आफ्नो धर्म छाडेन । तर राजश्व र सम्पत्ति सुद्धिकरणले गर्नु पर्ने काम दलीय हस्तक्षेपका कारण सफल भएका छैनन् । अहिले अनुसन्धान विभागलाई हाक्ने ओम जोशी र टेकेन्द्र कार्कीबीचको लडाइँ छ । यी दुवैको सम्बन्ध काँग्रेसको संस्थापनसँग राम्रो छ । कार्यक्षमताको आधारमा कार्की अगाडि हुँदा गृहमन्त्रीको फुपुको छोरा सभापति देउवाका पुरेत पुत्र भएकाले पहुँचमा जोशी पनि अगाडि छन् । तर यहाँ पहुँच भन्दा कामलाई हेर्नु पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । पद एउटा प्रतिस्पर्धी दुई जना त्यहाँ छन् । कर्णाली प्रदेशका कार्की हुन भने जोशी सुदूरपपिश्चमका हुन् । दुवै केन्द्रीय कार्यालयका एक एक विभाग लिएर कमाण्ड गरेकै छन् । विभागलाई सुधार्न सरकारको योजना छैन । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा राजनीतिक दाउपेचले प्राथमिकता पाउँदा अनुसन्धानलाई त्यही बाटोमा हिँडाउने दाउमा नेतृत्व हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय अन्तर्गत भएकोले अनुसन्धान विभागका गतिविधि प्रमसँगै ठोकिन्छन् । देशको आवश्यकता भएर नै फौजी समुहको व्यवस्था भएको हो । त्यस्ता संस्थाहरू तिनकै नीति नियमका आधारमा चल्न दिन राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुँदा तिनको मुल उद्देश्य र योजना सफल हुँदा फाइदा राज्यले पाउँछ, जस सरकारले लिने हो ।