विवादका कारण गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रक्रिया सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु हुने भएको छ। गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमा विभिन्न प्रश्न उठेपछि वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन्। समितिको पहिलो बैठक सोमबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ भने समितिको सचिवालय पनि सोही कार्यालयमा रहनेछ।

पहिलो बैठकले छानबिनको कार्ययोजना तय गर्नेछ। समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा गुरुङसँग सम्बन्धित विषयका कागजात विभिन्न निकायबाट माग गरिनेछ।

‘हामीसँग समय सीमित छ, त्यसैले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनुपर्नेछ। समितिका सदस्यहरूबीच छलफलपछि कार्यविधि तय हुन्छ। आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ पनि गरिनेछ,’ ती सदस्यले बताए। उनका अनुसार समितिले सरकारले दिएको कार्यादेश (टीओआर) भित्र रहेर काम गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार समितिलाई पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक प्रश्नहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी १५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।

गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका थिए। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वामित्वमा रहेको, पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति वृद्धि भएको तथा सीआईबी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीमा गुरुङको सेयर रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको थियो।

लगातार विवादमा मुछिएपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। चैत १३ गते गृहमन्त्री बनेका उनले वैशाख ९ गते नै पद त्यागेका थिए।

राजीनामा दिँदै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो सेयर लगानी लगायत विषयमा उठेका जनचासो र टिप्पणीलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका थिए। निष्पक्ष छानबिनका लागि र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले पद छाडेको उनको भनाइ थियो।

छानबिन समिति गठन भएपछि पनि गुरुङले निष्पक्ष अनुसन्धान हुने र सत्य बाहिर आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। गृह जिल्ला गोरखामा रहेका उनले आफ्नो गल्ती प्रमाणित भए वर्तमान सरकारले कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताएका छन्। उनले तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक शाहलाई हटाइएको उदाहरण दिँदै सरकारले कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने दाबी गरे।

गुरुङले राजीनामा दिएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गरेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै गृहमन्त्रीबारे निर्णय हुने सम्भावना छ।

ती पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच यस विषयमा पहिल्यै समझदारी भएको संकेत गर्दै प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय हुने बताए। उनका अनुसार गुरुङ दोषी ठहरिए अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनेछ, अन्यथा उनी पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना पनि खुला छ।

रास्वपाका महामन्त्री भुपदेव शाहले पनि गृहमन्त्री नियुक्तिको विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर चाँडै निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे।

यद्यपि गृहमन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको नियमित काम प्रभावित भएको सुरक्षा निकायहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका डीएसपी र एसपीहरूको सरुवासम्बन्धी फाइल १५ दिनसम्म मन्त्रालयमै रोकिएको थियो भने एसएसपी र डीआईजी तहको सरुवा अझै हुन सकेको छैन। काठमाडौं प्रहरी प्रमुखसहितका सरुवाका प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुगे पनि निर्णय हुन सकेको छैन।

सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ पनि एआईजी, डीआईजी र एसएसपी पदका बढुवासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेको एक साताभन्दा बढी भइसकेको छ। तर निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई जानकारी गराइसकिएको भए पनि अहिलेसम्म निर्णय आएको छैन।

मन्त्रालयको काम प्रभावित भइरहे पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्काल नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने संकेत दिएका छैनन्। हाल गृह, रक्षा तथा विज्ञान, प्रविधि एवं नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका छन्।