काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा कारोबार प्रोत्साहित हुने गरी कर्जा नीतिलाई खुकुलो बनाएको छ । सोमबार मध्यावधि समिक्षा जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माणरखरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, स्वप्रयोजनका लागि निर्माणरखरिद गरिने पहिलो घर तथा रु ५० लाखदेखि रु २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा÷व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान÷नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यस्तै, नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उल्लेखित व्यवस्थाले घर जग्गामा जाने कर्जा सहज हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ५० लाखदेखि रु २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशारव्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदानरनवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाहलाई सजिलो हुने बैंकर्सहरुको भनाई छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सको लाभांश दरलाई २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति लिएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश ९नगद वा बोनस शेयर० वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश ९नगद वा बोनस शेयर० वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ अर्धवार्षिक समिक्षामा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्तहरुको लाभांश ह्वात्तै घट्ने र सेयर बजारमा पनि ठूलो असर पर्ने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नेपालीहरुले विदेशबाट कर्जा लिन पाउने नीतिलाई पनि खुकुलो बनाएको छ । नेपाली नागरिक, फर्म तथा सस्ंथाले व्यवसाय संचालन वा विस्तार गर्न यस बैंककोपूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट भा।रु। १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तिमा ३ वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण व्याज वा विना ब्याजमा ऋणरसापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्थाहरु तथा गैर आवासीय नेपालीहरुबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।