आयोगले सार्वजनिक गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार साउनको पहिलो साताभित्र प्रवेश परीक्षाको आवेदन आह्वान गरिसक्नुपर्ने थियो। तर लामो समयदेखि निर्देशक र सदस्य पद रिक्त रहँदा निर्धारित तालिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

आयोगका सदस्य–सचिव वसन्तप्रसाद कोइरालाले आवेदन प्रक्रिया ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै निर्देशक र सदस्य नियुक्त हुनासाथ प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

‘सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। केही प्राविधिक कारण र पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले आवेदन खुलाउन सकेका छैनौँ। साउनभित्रै आवेदन आह्वान गर्ने तयारी छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार प्रवेश परीक्षाको आवेदन ढिलो खुले पनि परीक्षा सञ्चालन तथा अन्य प्रक्रिया सकेसम्म शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार अघि बढाउने प्रयास हुनेछ।

तर आयोगको आफ्नै क्यालेन्डरअनुसार आवेदन खुलाएको एक महिनापछि मात्रै परीक्षा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि शिक्षण संस्थाको अनुगमन, सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा र नतिजा प्रकाशनका चरण पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण तालिका पछि धकेलिने देखिएको छ।

नेपालभर त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित ९३ वटा शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन हुँदै आएको छ। गत वर्ष ९ हजार २७५ सिटका लागि करिब ५८ हजार विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका थिए। यस वर्ष कक्षा १२ को नतिजामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी संख्या बढेकाले परीक्षार्थीको संख्या अझ वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

एमबीबीएसको तयारी गरिरहेकी एक विद्यार्थीले आवेदन नखुल्दा मानसिक तनाव बढेको बताइन्।

‘एक वर्षदेखि तयारी गरिरहेकी छु। कक्षा १२ को नतिजा पनि छिट्टै आयो, त्यसैले परीक्षा पनि चाँडै होला भन्ने लागेको थियो। तर आवेदन कहिले खुल्छ भन्ने नै टुंगो छैन,’ उनले भनिन्।

यो विषय संसद्मा समेत उठेको छ। सांसद रमेशकुमार मल्लले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण हजारौँ विद्यार्थी अन्योलमा परेको भन्दै सरकारसँग तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्।

स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा ढिलाइ हुँदा स्नातकोत्तर (पीजी), डीएम, एमसीएच तथा अन्य विशेषज्ञता तहका कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। आयोगले स्नातक तहको परीक्षा सम्पन्न भएपछि मात्रै उच्च तहका प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।यसले आगामी शैक्षिक सत्रको सम्पूर्ण तालिका प्रभावित हुने र पठनपाठनसमेत ढिलो सुरु हुने अवस्था देखिएको छ।

आयोगमा निर्देशक नियुक्त नहुँदा ‘नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटी’ (एनबीएमएस) अन्तर्गत अध्ययनरत तीन जना आवासीय चिकित्सकले अन्तिम परीक्षा दिनसमेत पाएका छैनन्।

उनीहरूको अध्ययन वैशाखमै सकिए पनि निर्देशकको निर्णय र प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण परीक्षा रोकिएको सदस्य–सचिव कोइरालाले बताए।

यसैबीच विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अन्य मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेका एमडी/एमएसका चिकित्सकहरूले भने अन्तिम परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजासमेत प्राप्त गरिसकेका छन्। सरकारीमा अध्ययन गरेका चिकित्सक सेवा बन्धन (बन्डिङ)मा खटिइसकेका छन् भने निजी क्षेत्रका चिकित्सकले सेवा सुरु गरिसकेका छन्। तर आयोगअन्तर्गत अध्ययन गरेका तीन चिकित्सक भने सरकारको नियुक्ति ढिलाइकै कारण परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन्।